सप्तपातल पोखरीले पुनर्जीवन पाउँदै

पोखरीविज्ञ पद्मसुन्दर जोशी, आकाशेपानीविज्ञ प्रकाश अमात्य, पुष्पमान अमात्य, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर श्रेष्ठलगायतको टोलीले डीपीआर तयार पारेको हो । नमुना मच्छिन्द्र स्कुलले मिचेर बनाएका टहरासमेत भत्काएर पोखरी बनाउन लागिएको हो । महानगरले पोखरी पुनर्निर्माण गर्न ४ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याएको छ । ‘काम अब छिट्टै सुरु हुन्छ,’ महानगर प्रवक्ता राजु महर्जनले भने । उनका अनुसार विनियोजित बजेटबाट पोखरीको तारबार गर्ने, पाटी बनाउनेलगायत काम हुनेछन् । ‘वर्षौं लडेर पोखरीलाई फिर्ता ल्याइयो,’ सप्तपातल जोगाउन १५ वर्ष कानुनी लडाइँ लडेका स्थानीय पूर्ण स्थापितले भने, ‘पहिलाकै जस्तो पोखरी बनाउने सपना छ, जहाँ कमल फुलेको हुनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले २०७६ असारमा नमुना मच्छिन्द्रको नाममा दर्ता भएको जग्गाको लालपुर्जा बदर गरी पोखरीको नाममा पुर्जा दिन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलगत्तै १४ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा सप्तपातलको नाममा बनेको छ । हाल स्कुलले टहरा बनाएको जग्गासमेत थपेर ३५ रोपनी क्षेत्रमा पोखरी बन्ने स्थापितले जानकारी दिए ।

कसरी मिचियो पोखरी ?

२०२२ मा नमुना मच्छिन्द्र स्कुल स्थापना भयो । तत्कालीन ललितपुर नगरपालिका–५ मा कित्ता नम्बर १२६ मा २ सय रोपनी ५ आना जग्गा सार्वजनिक पहिचान भएको थियो । २०३४ मा २७ जिल्लामा मालपोत ऐन लागू भयो । त्यही साल फागुनमा पोखरीको केही भाग स्कुलको नाममा दर्ता गरिएको मालपोतको अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ । शिक्षण संस्था समिति ललितपुरले कित्ता नम्बर १२६ बाट कित्ताकाँट गरेर १४ रोपनी १० आना २ दाम जग्गा स्कुलको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो । पछि त्यो जग्गा कित्ता नम्बर २१२ मा लेखांकन भएको देखिन्छ ।

मालपोत ऐन जारी हुनुअघि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा कसैले दर्ता गरेको रहेछ भने स्वतः बदर हुने व्यवस्था थियो । यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा भए दर्ता लगतसमेत कट्टा हुने व्यवस्था ऐनमा थियो । पोखरी स्कुलको नाममा दर्ता भएपछि स्थानीयवासी दर्ता खारेज गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालत गए । २०६१ माघ ८ मा सर्वोच्चले जग्गा पोखरीकै भएको फैसला गरिदियो ।

फैसलाले विवादित जग्गा सरकारको स्वामित्वमा रहेको, त्यही ठाउँमा सप्तपाताल पोखरी रहेको स्पष्ट पार्दै नमुना मच्छिन्द्रको नाममा भएको नक्सा पास बदर गरी निर्माणाधीन भवनको सबै काम रोक्न भनेको थियो । तर फैसला कार्यान्वयन भएन । बरु त्यसअघि नै २०६० मा त्यही जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाले नक्सा पास गरिसकेको थियो । जसको शिलान्यास २०६१ वैशाखमा भएको थियो ।

असार १५ मा पुरातत्त्व विभागमा पनि उजुरी परेको थियो । विभागले भोलिपल्टैदेखि निर्माण रोक्न आदेश दियो । केही समयपछि विज्ञको रोहबरमा सर्तसहित निर्माण फुकुवा गरिदियो । भदौ ४ मा अधिवक्ता भोजराज ऐरलगायतले प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले निर्माण रोक्न आदेश दियो । उसले विवादित जग्गा सरकारको नाममा रहेको र त्यहाँ सप्तपातालै रहेको प्रस्ट पारेको थियो ।

२०६६ असार १ मा सप्तपाताल पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भयो । असार १२ मा समिति र उपमहानगरबीच योजना सञ्चालन सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार पोखरी सफाइ सुरु भयो । तर असार २३ मा नमुना मच्छिन्द्रका सहायक प्रधानाध्यापक र अभिभावक सत्यमान तामाङले पोखरी निर्माण रोक्न आदेश माग्दै पुनरावेदन अदालतमा बेग्लाबेग्लै रिट दर्ता गरे । अदालतले असार २७ मा ‘निवेदकको मञ्जुरीबिना कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । ‘अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाऊँ’ भन्दै लगनखेल वातावरण सुधार संस्थाले दिएको निवेदनउपर २०६७ कात्तिक २४ मा पुनरावेदनले ‘जग्गा सार्वजनिक महत्त्वको देखिएकाले अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने’ भन्यो ।

तर पुनरावेदनको आदेश स्कुलले मानेन । फेरि २०६८ मा सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता भयो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला नगरपालिकाबाट भवन निर्माणको स्वीकृति पायो स्कुलले । नक्सा पास खारेजी गर्न स्थानीयवासीले फेरि रिट दर्ता गराए । सप्तपातालबारे परेका ३ वटा मुद्दालाई एउटै इजलासमा पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो । २०७६ असार २३ मा सर्वोच्चले पोखरीको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले विद्यालय भवन, टहरासहितका संरचना हटाएर पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आदेश दिएको थियो । अन्ततः डम्पिङ साइटमा परिणत भएको पोखरीलाई १५ वर्ष लामो अथक कानुनी लडाइँपछि अहिले पुरानै स्वरूपमा ल्याउन भौतिक निर्माण थालिएको छ ।