कोषसँगको विवादले प्रपन्नाचार्यका सम्पत्ति संरक्षणहीन- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

कोषसँगको विवादले प्रपन्नाचार्यका सम्पत्ति संरक्षणहीन

कृतिलगायतका सम्पत्ति कोषले आफू मातहत राख्न खोजे पनि प्रपन्नाचार्यको इच्छापत्रअनुसार शिष्यहरुले नदिँदा समस्या
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पशुपति मृगस्थलीको प्राचीन सत्तलबाट एक तला माथि उक्लिएपछि लामो कोठामा पुगिन्छ । कोठाको भित्ताभरि स्वामी प्रपन्नाचार्यले पाएका सम्मानपत्र लस्करै झुन्ड्याइएका छन् । एक छेउमा किताबका र्‍याक छन् । कोठाको बीच भागमा प्रपन्नाचार्यको ठूलो तस्बिर छ ।

‘स्वामी मेरो जीवनभरको सम्पत्ति यिनै हुन् भन्नुहुन्थ्यो,’ प्रपन्नाचार्यका उत्तराधिकारी वासुदेव प्रपन्नाचार्यले भने, ‘यही सम्पत्ति कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा अहिले हम्मे परिरहेको छ ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रपन्नाचार्यका कृतिलगायत सम्पत्ति आफू मातहत राख्न खोजिरहेको थियो । तर उनले इच्छापत्रमै ‘कोषलाई नदिई जुन रूपमा थियो त्यही रूपमा संरक्षण गर्नू’ भनेकाले नदिइएको वासुदेवले जानकारी दिए । ‘यो ठाउँ एउटा संग्रहालय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास होओस् भन्ने स्वामीको इच्छा थियो,’ उनले भने, ‘त्यही इच्छाअनुसार आश्रमलाई विकास गर्ने योजना छ । तर आर्थिक अभावले सकिएको छैन ।’

स्वामित्व कोषलाई नदिइएपछि आश्रमका सेवा सुविधामा पनि कटौती भएको वासुदेवले बताए । उनका अनुसार प्रपन्नाचार्यको पालादेखि नै कोषले दिन थालेको मासिक सुविधा कटौती गरिएको छ । गोविन्द टण्डन कोषको सदस्यसचिव हुँदा प्रपन्नाचार्यलाई १० हजार र सेवकलाई ३ हजार गरी १३ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेका थिए । प्रपन्नाचार्यलाई मृगस्थलीमा बस्ने व्यवस्था पनि टण्डनका पालामा २०४५ सालमा गरिएको थियो । राणाकालमा बनेको चन्द्रेश्वर सत्तल नै उनलाई दिइएको थियो । फोहोर र पानी चुहिने सत्तलको त्यसपछि मर्मतसम्भार भएको थियो । २०७२ सालमा प्रपन्नाचार्यको निधन भएपछि पनि आश्रमको नाममा पैसा आउँथ्यो । ‘स्वामीको पालाको भन्दा १ हजार घटाएर १२ हजार रुपैयाँ आएकै थियो,’ वासुदेवले भने, ‘दुई वर्षदेखि कोषले यो रकम पनि रोकिदिएको छ ।’ कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले भने पैसा रोकिएको बारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘के कारणले रोकिएको रहेछ, म बुझ्छु,’ उनले भने ।

आश्रममा आउने पानीको लाइनसमेत कोषले काटिदिएको वासुदेवको गुनासो छ । ‘आश्रमकै बाटो भएर मृगस्थलीका मृगका लागि पानी लगिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पानी भरिएर पोखिन्छ, यहाँ भने पानी नपाएर बिजोग छ ।’ उनका अनुसार पानी लिन श्लेषमान्तक वनको बीचमा रहेको कुवामा जानुपर्छ । त्यहाँ पनि पर्याप्त पानी छैन । कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले पानीको लाइन काटिएको पनि आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘कतै बिग्रेको वा थुनिएको होला,’ उनले भने, ‘हामीलाई समस्या भयो भनेर गुनासै आएको छैन, के समस्या भएको रहेछ म बुझ्छु ।’

प्रपन्नाचार्यका कृति छाप्ने विषयमा पनि कोष र आश्रमबीच विवाद भएको थियो । कोषले प्रपन्नाचार्यको समेत एउटा लेख समेटिएको पुस्तक ‘अनेकौं दृष्टिमा पृथ्वी’ छाप्न ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर कोषका एक पदाधिकारीले आफू प्रधान सम्पादक हुने गरी काम अघि बढाए । आईएसबीएनसमेत लिइसकेको पुस्तकको प्रधान सम्पादक कोषका पदाधिकारी राख्न प्रपन्नाचार्यका शिष्य तयार भएनन् । त्यही विवादले छाप्न तयार भएको कृतिको काम रोकिएको छ । प्रपन्नाचार्यका नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषाका गरी ५२ पुस्तक प्रकाशित छन् । १० वटा उनैले सम्पादन गरेका छन् । ‘स्वामीका पाण्डुलिपि धेरै छ्रैनन्,’ वासुदेवले भने, ‘लेखेका जति अधिकांश पुस्तक छपाउनु भएछ ।’ छापिएका कृतिमध्ये केही आश्रममा सुरक्षित छन् भने केहीको अत्तोपत्तो छैन । ‘धेरै किताब त भारतमा बस्दा छपाउनुभयो,’ उनले भने । प्रपन्नाचार्यले ४० वर्ष अध्ययन गरेर लेखेको ‘प्राचीन किराँत इतिहास’ फेरि छाप्न प्रयास गरे पनि आर्थिक स्रोत नजुटेको उनको भनाइ छ ।

१९८० असोजमा पाँचथरको बरडाँडामा जन्मिएका प्रपन्नाचार्यले वेदान्त विषयमा विद्यावारिधि गरेका थिए । सानामा काले राईको नामले चिनिएका उनलाई उनका गुरु स्वामी दामोदर प्रपन्नाचार्यले स्वामी १०८ ह्यग्रव दामोदर रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य नाम दिएर दीक्षित गरेका थिए । ३० वर्षको उमेरमा स्वामी प्रपन्नाचार्य उपाधि पाएका उनी वैष्णव सम्प्रदायका सन्त थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ १०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पशुपतिका विवादित योजना हटाएर नयाँ मस्यौदा

आर्यघाट हटाउने, प्रांगण र ब्रह्मनाल विस्तारलगायत योजना समेटिएन
नयाँ संरचना निर्माण नगर्ने, पुरानालाई अधिकतम प्रयोग गर्ने
योजना कार्यान्वयनका लागि १५ वर्ष तोकियो
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौं — पशुपति क्षेत्रको प्राचीनता र ऐतिहासिकता मासिने गरी तयार गुरुयोजनाका विवादित योजना हटाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गत वर्ष पारित गरेको ‘भूउपयोगितासहितको सयवर्षे गुरुयोजना’ का विवादित बुँदालाई सच्याउँदै र छुटेका विभिन्न विषय समेटेर गुरुयोजनाको नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

गत वर्ष गुरुयोजनामा उल्लेख पशुपतिको प्राचीनता मासिने केही बुँदा कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेपछि त्यसबारे बहस र टीकाटिप्पणी सुरु भएको थियो । आर्यघाट हटाउने, प्रांगण विस्तार गर्ने नाममा पश्चिम गेट भत्काउने, ब्रह्मनाल सारेर भस्मेश्वर र शवदाहगृहसम्म विस्तार गर्ने, प्राचीन बस्ती हटाउनेसम्मका योजना बनाइएको थियो । त्यसबारे विज्ञ, सम्पदा अभियानकर्मी र स्थानीयले विरोध जनाएपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले उक्त गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्–बाट पारित गर्ने प्रक्रिया रोकेका थिए । त्यसपछि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी मन्त्रालयका दुई सहसचिव र पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकसहितको तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।

समितिले अध्ययन गरेर गुरुयोजनालाई प्राविधिक रूपमा ठीक बनाउन विज्ञ समिति बनाउन सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वको वास्तुकलाविद् प्रा. सुदर्शनराज तिवारी, संरचनाविद् प्रा. प्रेमनाथ मास्के, इकोमस नेपालका अध्यक्ष काइवाइ जे, संरक्षणविद् भीम नेपाल, स्थानीयवासी आशाराम संगत संलग्न समितिले पशुपति क्षेत्रको संरक्षणका लागि सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति समेटिएको गुरुयोजनाको खाका तयार गरेको हो । ‘पशुपति क्षेत्रको विशिष्टता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर यस क्षेत्रको संरक्षण व्यावहारिक रूपमै सफल होस् भन्ने उद्देश्यले गुरुयोजना तयार पारेका छौं,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘स्थानीयवासीको समेत संलग्नतामा आएकाले यो गुरुयोजनाले सबैको अपनत्व ग्रहण गरेको छ । यस क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ ।’

समितिले सम्पदा, सम्पदा स्थल तथा भूतत्व, प्रस्तर, मृत्तिका, धातु वा काठका सांस्कृतिक कला र अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यविधि पनि बनाएको छ । वाग्मतीको जल प्रवाह वृद्धि, प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ नदी क्षेत्र, भूक्षय नियन्त्रण, हरियाली प्रवर्द्धन, गौरीघाटदेखि सूर्यघाटसम्मको भूबनोट संरक्षण, १५ शिवालय एवं राम मन्दिरक्षेत्रको भूबनोट संरक्षण, तीर्थयात्री तथा पर्यटकका लागि सेवा सुविधा, पानीको पर्याप्त आपूर्ति, पशुपति संग्रहालय, शौचालय, पूजासामग्री पसल, अन्नदान र पार्किङको व्यवस्था, श्रव्यदृश्य सूचना केन्द्र, घाट क्षेत्र र किरियापुत्री सेवा, गुठी जग्गाको व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, कोषको लागि कार्यालय भवन, गोठाटारको जग्गा उपयोग तथा पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषय संशोधित गुरुयोजनाले समेटेको छ । गोठाटारमा पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय, सामुदायिक सेवाको विकास, गौशाला, नन्दीशाला निर्माणजस्ता योजना पनि अघि सारिएको छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिर र यस क्षेत्रलाई अनन्तकालसम्म विश्व प्रसिद्ध सनातन तीर्थ, हिन्दु तीर्थयात्रीको विशिष्ट गन्तव्य, पुण्यभूमि, साधनाभूमि र दानभूमिका रूपमा विकास गर्ने सोच गुरुयोजनाले राखेको छ । धर्मको रक्षा, सम्पदाको संरक्षण गरेर पाशुपत क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको समिति संयोजक अधिकारीले बताए । ‘यहाँ रहेका प्राचीन स्मारक, आस्थाको विकास क्रममा अन्य प्रमाण एवं विश्व सम्पदाको जीवन्त अभिव्यक्तिलाई संरक्षण गरी दर्शनार्थी, तीर्थयात्री र पर्यटकलाई आवश्यक सेवासुविधा उपलब्ध गराउने मुख्य लक्ष्य छन्,’ उनले भने ।

पशुपति क्षेत्रको नित्य पूजा, जात्रा र पर्व विशेष कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने उद्देश्य गुरुयोजनाको छ । ‘जल, जंगल, ढुंगा र वास्तुकलाजस्ता चार तत्त्वले मान्छेमा आध्यात्मिक भाव जन्माउँछ,’ वास्तुकलाविद् तिवारीले भने, ‘यी चारै तत्त्व पशुपति क्षेत्रमा छन् । यी जोगिए भने मात्र तीर्थस्थल जस्तो हुन्छ । यसलाई पनि गुरुयोजनाले समेटेको छ ।’

कोषले गत वर्ष पारित गरेको गुरुयोजनामा थुप्रै नयाँ संरचना बनाउने उल्लेख थियो । हालको मस्यौदामा भने नयाँ संरचना बनाउन निरुत्साहित गरिएको छ । सकेसम्म भएकै संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । ‘संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनामा नयाँ संरचनालाई प्रोत्साहन नगरिने र पुरानालाई अधिकतम प्रयोग गर्ने दर्शनबाट प्रेरित छ,’ अधिकारीले भने, ‘संरक्षणको सिद्धान्त पनि यही हो । पशुपतिमा विकास गर्ने होइन, संरक्षण गर्ने हो ।’

ब्रह्मनाल विस्तार गर्दै भस्मेश्वर घाट, शवदाहगृहसम्म लैजाने यसअघिको योजनालाई निरन्तरता दिइएको छैन । आर्यघाटले गर्दा स्नान, उपासना, आरती, श्राद्ध तर्पण र देवपुजनका रूपमा रहेको आर्यतीर्थको सांस्कृतिक महत्त्व ओझेलमा परेको औंल्याइएको छ । ‘उपसना र दाहसंस्कार एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन भनेर आर्यघाट र मसानघाट फरक स्थानमा राखिएको थियो,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘तर वर्तमान समयमा यो मान्यताअनुसार संरक्षण हुन सकेको छैन ।’

भूमिगतसहित तीनतले पार्किङ क्षेत्र बनाउने योजनालाई यो मस्यौदाले रोकेको छ । यसका लागि रूख रोपेर त्यसको फेदमा सवारीसाधन राख्न सकिने सुझाइएको छ । पशुपति क्षेत्रलाई अहिले ‘कंक्रिटको जंगल’ जस्तो बनाइएको छ । पार्टी पौवा, मन्दिरको निर्माणदेखि जंगलमा समेत कंक्रिट ओछ्याइएको छ । पशुपति क्षेत्रलाई कंक्रिटको जंगलबाट मुक्त गरिने योजना पनि मस्यौदामा छ । यसअघि सयवर्षे योजना अघि सारिएकोमा अहिले १५ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । ‘सय वर्षपछिको समय कस्तो हुन्छ ? त्यतिबेलाको योजना अहिले गरेर हुन्छ ?,’ कोषका पूर्वसदस्य सचिव निर्मल कुइँकेलले भने, ‘अहिलेको गुरुयोजना मस्यौदामा धेरै मिहिनेत परेको छ । तर योजना बनेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।’

चार चरणमा कार्यान्वयन

गुरुयोजना अघि बढाउन तयारी, डिटेलिङ, कार्यान्वयन र समापन गरी चार चरण तोकिएको छ । तयारीको चरणमा प्रस्तावित गतिविधिका निर्देशिका, नियमकानुन तथा मापदण्डको पालना गरेको छ कि छैन भनेर नापजाँच हुनेछ । योजनामा परेको नयाँ गतिविधि सम्पदा स्थलको मर्मअनरूप उच्च गुणस्तरको रहेको वा नरहेको निश्चित दोस्रो चरणमा हुनेछ । विगतको अवस्थाको तस्बिर, नक्सा र लिखित दस्तावेजलगायत परिवर्तन गर्नु पर्ने भए औचित्यसहितको अभिलेख तयार हुनेछ ।

यस्तो डिटेलिङ गर्दा परम्परागत ज्ञान र सीपयुक्त कालिगढ छानिनेछ । गुरुयोजना कार्यान्वयन हुनुअघि स्वीकृति, सहमति तथा अपसी समझदारीको निर्माण हुनेछ । पशुपतिमा जुनसुकै काम गर्दा पनि पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ । चौथो चरणमा बनेका योजनाको गुणस्तर र लागतसम्बन्धी परीक्षण हुनेछ । अनुगमन र सम्भार योजना पनि यही चरणमा स्थापित गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ । एक चरण पार गरेपछि मात्र अर्को चरणमा जाने गरी योजना बनाइएको छ ।

विश्व सम्पदा क्षेत्र भएकाले कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा युनेस्कोको गाइडलाइनलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । तर पशुपति क्षेत्रमा विश्व सम्पदाको मापदण्ड, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनप्रतिकूल हुने गरी काम भइरहेको युनेस्को र पुरातत्त्व विभागले समेत औंल्याउँदै आएका छन् । यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने लक्ष्यसमेत गुरुयोजनाले राखेको छ । ‘यहाँको प्राचीनता धेरै नै मासिएको छ,’ वास्तुकलाविद् जेले भने, ‘यसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्छ । कोषले आफ्नो क्षेत्रमा लगाएको फलामको बारसमेत नमिल्दो छ ।’

समिति संयोजक अधिकारीका अनुसार यो मस्यौदा छिट्टै नै समितिले कोषलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसपछि कोषको सञ्चालक परिषद् र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ १२:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×