पशुपतिका विवादित योजना हटाएर नयाँ मस्यौदा- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

पशुपतिका विवादित योजना हटाएर नयाँ मस्यौदा

आर्यघाट हटाउने, प्रांगण र ब्रह्मनाल विस्तारलगायत योजना समेटिएन
नयाँ संरचना निर्माण नगर्ने, पुरानालाई अधिकतम प्रयोग गर्ने
योजना कार्यान्वयनका लागि १५ वर्ष तोकियो
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौं — पशुपति क्षेत्रको प्राचीनता र ऐतिहासिकता मासिने गरी तयार गुरुयोजनाका विवादित योजना हटाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गत वर्ष पारित गरेको ‘भूउपयोगितासहितको सयवर्षे गुरुयोजना’ का विवादित बुँदालाई सच्याउँदै र छुटेका विभिन्न विषय समेटेर गुरुयोजनाको नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

गत वर्ष गुरुयोजनामा उल्लेख पशुपतिको प्राचीनता मासिने केही बुँदा कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेपछि त्यसबारे बहस र टीकाटिप्पणी सुरु भएको थियो । आर्यघाट हटाउने, प्रांगण विस्तार गर्ने नाममा पश्चिम गेट भत्काउने, ब्रह्मनाल सारेर भस्मेश्वर र शवदाहगृहसम्म विस्तार गर्ने, प्राचीन बस्ती हटाउनेसम्मका योजना बनाइएको थियो । त्यसबारे विज्ञ, सम्पदा अभियानकर्मी र स्थानीयले विरोध जनाएपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले उक्त गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्–बाट पारित गर्ने प्रक्रिया रोकेका थिए । त्यसपछि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी मन्त्रालयका दुई सहसचिव र पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकसहितको तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।

समितिले अध्ययन गरेर गुरुयोजनालाई प्राविधिक रूपमा ठीक बनाउन विज्ञ समिति बनाउन सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वको वास्तुकलाविद् प्रा. सुदर्शनराज तिवारी, संरचनाविद् प्रा. प्रेमनाथ मास्के, इकोमस नेपालका अध्यक्ष काइवाइ जे, संरक्षणविद् भीम नेपाल, स्थानीयवासी आशाराम संगत संलग्न समितिले पशुपति क्षेत्रको संरक्षणका लागि सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति समेटिएको गुरुयोजनाको खाका तयार गरेको हो । ‘पशुपति क्षेत्रको विशिष्टता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर यस क्षेत्रको संरक्षण व्यावहारिक रूपमै सफल होस् भन्ने उद्देश्यले गुरुयोजना तयार पारेका छौं,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘स्थानीयवासीको समेत संलग्नतामा आएकाले यो गुरुयोजनाले सबैको अपनत्व ग्रहण गरेको छ । यस क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ ।’

समितिले सम्पदा, सम्पदा स्थल तथा भूतत्व, प्रस्तर, मृत्तिका, धातु वा काठका सांस्कृतिक कला र अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यविधि पनि बनाएको छ । वाग्मतीको जल प्रवाह वृद्धि, प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ नदी क्षेत्र, भूक्षय नियन्त्रण, हरियाली प्रवर्द्धन, गौरीघाटदेखि सूर्यघाटसम्मको भूबनोट संरक्षण, १५ शिवालय एवं राम मन्दिरक्षेत्रको भूबनोट संरक्षण, तीर्थयात्री तथा पर्यटकका लागि सेवा सुविधा, पानीको पर्याप्त आपूर्ति, पशुपति संग्रहालय, शौचालय, पूजासामग्री पसल, अन्नदान र पार्किङको व्यवस्था, श्रव्यदृश्य सूचना केन्द्र, घाट क्षेत्र र किरियापुत्री सेवा, गुठी जग्गाको व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, कोषको लागि कार्यालय भवन, गोठाटारको जग्गा उपयोग तथा पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषय संशोधित गुरुयोजनाले समेटेको छ । गोठाटारमा पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय, सामुदायिक सेवाको विकास, गौशाला, नन्दीशाला निर्माणजस्ता योजना पनि अघि सारिएको छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिर र यस क्षेत्रलाई अनन्तकालसम्म विश्व प्रसिद्ध सनातन तीर्थ, हिन्दु तीर्थयात्रीको विशिष्ट गन्तव्य, पुण्यभूमि, साधनाभूमि र दानभूमिका रूपमा विकास गर्ने सोच गुरुयोजनाले राखेको छ । धर्मको रक्षा, सम्पदाको संरक्षण गरेर पाशुपत क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको समिति संयोजक अधिकारीले बताए । ‘यहाँ रहेका प्राचीन स्मारक, आस्थाको विकास क्रममा अन्य प्रमाण एवं विश्व सम्पदाको जीवन्त अभिव्यक्तिलाई संरक्षण गरी दर्शनार्थी, तीर्थयात्री र पर्यटकलाई आवश्यक सेवासुविधा उपलब्ध गराउने मुख्य लक्ष्य छन्,’ उनले भने ।

पशुपति क्षेत्रको नित्य पूजा, जात्रा र पर्व विशेष कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने उद्देश्य गुरुयोजनाको छ । ‘जल, जंगल, ढुंगा र वास्तुकलाजस्ता चार तत्त्वले मान्छेमा आध्यात्मिक भाव जन्माउँछ,’ वास्तुकलाविद् तिवारीले भने, ‘यी चारै तत्त्व पशुपति क्षेत्रमा छन् । यी जोगिए भने मात्र तीर्थस्थल जस्तो हुन्छ । यसलाई पनि गुरुयोजनाले समेटेको छ ।’

कोषले गत वर्ष पारित गरेको गुरुयोजनामा थुप्रै नयाँ संरचना बनाउने उल्लेख थियो । हालको मस्यौदामा भने नयाँ संरचना बनाउन निरुत्साहित गरिएको छ । सकेसम्म भएकै संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । ‘संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनामा नयाँ संरचनालाई प्रोत्साहन नगरिने र पुरानालाई अधिकतम प्रयोग गर्ने दर्शनबाट प्रेरित छ,’ अधिकारीले भने, ‘संरक्षणको सिद्धान्त पनि यही हो । पशुपतिमा विकास गर्ने होइन, संरक्षण गर्ने हो ।’

ब्रह्मनाल विस्तार गर्दै भस्मेश्वर घाट, शवदाहगृहसम्म लैजाने यसअघिको योजनालाई निरन्तरता दिइएको छैन । आर्यघाटले गर्दा स्नान, उपासना, आरती, श्राद्ध तर्पण र देवपुजनका रूपमा रहेको आर्यतीर्थको सांस्कृतिक महत्त्व ओझेलमा परेको औंल्याइएको छ । ‘उपसना र दाहसंस्कार एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन भनेर आर्यघाट र मसानघाट फरक स्थानमा राखिएको थियो,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘तर वर्तमान समयमा यो मान्यताअनुसार संरक्षण हुन सकेको छैन ।’

भूमिगतसहित तीनतले पार्किङ क्षेत्र बनाउने योजनालाई यो मस्यौदाले रोकेको छ । यसका लागि रूख रोपेर त्यसको फेदमा सवारीसाधन राख्न सकिने सुझाइएको छ । पशुपति क्षेत्रलाई अहिले ‘कंक्रिटको जंगल’ जस्तो बनाइएको छ । पार्टी पौवा, मन्दिरको निर्माणदेखि जंगलमा समेत कंक्रिट ओछ्याइएको छ । पशुपति क्षेत्रलाई कंक्रिटको जंगलबाट मुक्त गरिने योजना पनि मस्यौदामा छ । यसअघि सयवर्षे योजना अघि सारिएकोमा अहिले १५ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । ‘सय वर्षपछिको समय कस्तो हुन्छ ? त्यतिबेलाको योजना अहिले गरेर हुन्छ ?,’ कोषका पूर्वसदस्य सचिव निर्मल कुइँकेलले भने, ‘अहिलेको गुरुयोजना मस्यौदामा धेरै मिहिनेत परेको छ । तर योजना बनेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।’

चार चरणमा कार्यान्वयन

गुरुयोजना अघि बढाउन तयारी, डिटेलिङ, कार्यान्वयन र समापन गरी चार चरण तोकिएको छ । तयारीको चरणमा प्रस्तावित गतिविधिका निर्देशिका, नियमकानुन तथा मापदण्डको पालना गरेको छ कि छैन भनेर नापजाँच हुनेछ । योजनामा परेको नयाँ गतिविधि सम्पदा स्थलको मर्मअनरूप उच्च गुणस्तरको रहेको वा नरहेको निश्चित दोस्रो चरणमा हुनेछ । विगतको अवस्थाको तस्बिर, नक्सा र लिखित दस्तावेजलगायत परिवर्तन गर्नु पर्ने भए औचित्यसहितको अभिलेख तयार हुनेछ ।

यस्तो डिटेलिङ गर्दा परम्परागत ज्ञान र सीपयुक्त कालिगढ छानिनेछ । गुरुयोजना कार्यान्वयन हुनुअघि स्वीकृति, सहमति तथा अपसी समझदारीको निर्माण हुनेछ । पशुपतिमा जुनसुकै काम गर्दा पनि पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ । चौथो चरणमा बनेका योजनाको गुणस्तर र लागतसम्बन्धी परीक्षण हुनेछ । अनुगमन र सम्भार योजना पनि यही चरणमा स्थापित गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ । एक चरण पार गरेपछि मात्र अर्को चरणमा जाने गरी योजना बनाइएको छ ।

विश्व सम्पदा क्षेत्र भएकाले कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा युनेस्कोको गाइडलाइनलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । तर पशुपति क्षेत्रमा विश्व सम्पदाको मापदण्ड, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनप्रतिकूल हुने गरी काम भइरहेको युनेस्को र पुरातत्त्व विभागले समेत औंल्याउँदै आएका छन् । यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने लक्ष्यसमेत गुरुयोजनाले राखेको छ । ‘यहाँको प्राचीनता धेरै नै मासिएको छ,’ वास्तुकलाविद् जेले भने, ‘यसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्छ । कोषले आफ्नो क्षेत्रमा लगाएको फलामको बारसमेत नमिल्दो छ ।’

समिति संयोजक अधिकारीका अनुसार यो मस्यौदा छिट्टै नै समितिले कोषलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसपछि कोषको सञ्चालक परिषद् र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पशुपतिमा सुनको जलहरी : अख्तियारले थाल्यो छानबिन

सुन खरिद गर्दाका मुचुल्कालगायत कागजात उपलब्ध गराउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्राचार
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको शंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । अनियमितताबारे उजुरी आएपछि सुन खरिद गर्दाका मुचुल्कालगायत कागजात उपलब्ध गराउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र पठाएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो ।

कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले अख्तियारले पत्र पठाएको स्वीकार गरे । ‘यो दुई कार्यालयबीचको मामिला हो । धेरै कुरा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अख्तियारले मागेका विवरण बुझाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’

स्थानीय र सरोकारवालाको विवाद हुँदाहुँदै कोषले गत वर्ष शिवरात्रिमा सुनको जलहरी राखेको थियो । २०७० मै कोषले जलहरी राख्ने निर्णय गरे पनि विवाद उत्पन्न भएपछि काम अघि बढेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ ११ गते पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जाँदा तत्काल ३० करोड रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने बताएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । प्रधानमन्त्रीले वचन दिएको पर्सिपल्टै कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सदस्यसचिव ढकालका अनुसार जलहरी राख्न ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कोषले १ सय ८ किलो राखेको भने पनि ९७ किलो मात्र राखेको मन्दिरका एक भण्डारीले दाबी गरेका छन् । जलहरी राख्दाराख्दै अदालतको आदेश आएकाले केही काम रोकिएको ढकालको भनाइ छ । अन्तरिम आदेश दिएकै दिन जलहरी राखिएको थियो ।

वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले जलहरी राख्ने काम रोकेर १५ दिनभित्रमा जलहरी राख्नुपर्ने कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापालाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त मुद्दाको किनारा भने लागेको छैन ।

‘जलहरीमा किला ठोकेर मिलाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले जलहरी उप्कायो भनेर बाहिर हल्ला भएको छ । त्यस्तो होइन ।’ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्ग भट्टले बाहेक अरूले छुन पाउँदैनन् । ढकालका अनुसार ४ जना भट्टले जलहरी जोडेका थिए । ज्योतिर्लिङ्गमा ५ वटा मुख भएकाले सुनका पातालाई ५ टुक्रा बनाएर जोडिएको ढकालले बताए ।

प्रकाशित : असार २६, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×