महसुल निःशुल्क गरिँदा मारमा खानेपानी आयोजना
काठमाडौँ — पानीको महसुल बुझाउन उपभोक्ता नआएपछि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ आलापोट खानेपानी व्यवस्थापन समाजका सचिव प्रदीप फुँयाल चिन्तामा छन् । महसुल नै नउठेपछि खानेपानी वितरण र व्यवस्थापनमा खटिएका ५ कर्मचारीलाई तलब, सेवासुविधा र मर्मत सम्भारलगायतको खर्च जुटाउन अप्ठेरो हुन थालेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा प्रतिमहिना २० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल तिर्नु नपर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणासँगै कम पानी खपत गर्ने उपभोक्ताहरू महसुल बुझाउनै नआएपछि स्थानीयस्तरमा सञ्चालित खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू मर्कामा पर्न थालेका हुन् । बजेटमा प्रतिघर २० हजार लिटर पानीमा पहुँच हुनुलाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
आलापोट समाजका अनुसार प्रत्येक उपभोक्ताले महिनाको न्यूनतम सयदेखि बढीमा १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म महसुल बुझाउँदा विगतका वर्षमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्म उठ्ने गरेको थियो । तर यो वर्ष एक लाख रुपैयाँ पनि नउठेको फुयाँलले बताए । ७ सय ५० घरधुरीमा दैनिक २/२ घण्टाका दरले पानी वितरण गर्दै आएको खानेपानी व्यवस्थापनले १० युनिटसम्म सय रुपैयाँ र ११ देखि २० युनिटसम्म थप प्रतियुनिट ७ रुपैयाँका दरले महसुल लिने गरेको छ । ‘यो निकै विवादस्पद निर्णय छ, लागू गर्न कठिन छ,’ फुयाँलले भने, ‘के गर्ने भनेर अन्योलमा छौं ।’
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रायलका अनुसार हाल मुलुकभर ४० हजारभन्दा बढी खानेपानी प्रणालीमार्फत उपभोक्तालाई पानी वितरण भइराखेको छ । जसमध्ये सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा मिटरजडित प्रणाली छन् भने पहाडी, हिमाली भूभागका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक धारामार्फत सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । तराईमा स्यालो ट्युबवेल (निजी/सार्वजनिक) मार्फत सेवा पुगिरहेको छ । यस्तोमा खानेपानी महसुलमा छुट दिने निर्णयले सरकारलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिने विज्ञहरू बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), नेपाल खानेपानी संस्थान, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, सहलगानी आयोजना, साना/सहरी खानेपानी आयोजनाहरू, जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनाहरू र अन्य ग्रामीण खानेपानी आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार यसले वार्षिक करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।
डाँछी–भद्रबास खानेपानी उपभोक्ता समितिका प्रमुख प्रदीप पुडासैनीले २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी दिने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताए । विगत ३३ वर्षदेखि उपभोक्तामार्फत महसुल उठाएर कर्मचारीको तलब, सेवासुविधा र मर्मत सम्भार चलाइराखेको उनको भनाइ छ । समितिअन्तर्गत करिब २ हजार १ सय धारा वितरण भएकामा प्रत्येक वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ महसुल उठ्ने गरेको उनले जनाए । ११ जना कर्मचारीलाई उक्त महसुलबाटै सेवासुविधा दिँदै आएको उनले बताए । ‘निःशुल्क पानी वितरण गर्ने भन्ने कुरा नारा मात्र हो, यो सम्भव छैन । उपभोक्तालाई भड्काउने काम मात्र भयो,’ उनले भने ।
नगर विकास कोषबाट ऋणमा विभिन्न ठाउँमा साना सहरी खानेपानी आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन भइराखेका छन् । यस्ता आयोजनालाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले २५ प्रतिशत जनतालाई सेवा पुग्ने गरी नगर कोषमार्फत ७० प्रतिशत लगानी बेहोर्दै आएको छ । यसका लागि उपभोक्ताले ५ प्रतिशत नगद जम्मा गर्नुपर्छ । बाँकी २५ प्रतिशत उपभोक्ताबाट उठ्ने महसुलबाटै २० वर्षभित्र बुझाउनुपर्छ । ‘हाम्रोमा पनि सहरी आयोजनाले लगानी गरिराखेको छ,’ पुडासैनीले भने, ‘सरकारले विवादास्पद निर्णय गरेपछि अन्योलमा छौं, उपभोक्ता कोही पनि पानीको महसुल बुझाउन आएका छैनन् ।’
महिनाको २० हजार लिटर पानी उपभोग गर्ने समितिमा २०/२५ जना पनि ग्राहक नभएको उनले बताए । एडीबीको अध्ययनअनुसार उपत्यकामा प्रतिव्यक्ति दैनिक ८० लिटर पानी आवश्यक पर्छ । ५ जनाको परिवारले ८० लिटरका दरले प्रतिमहिना ४ सय लिटर पानी उपयोग गर्छन् । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पानी प्रदायक संस्था केयूकेएलले ग्राहकबाट मासिक १० हजार लिटर पानी प्रयोग गरेबापत सय रुपैयाँ लिन्छ । २ लाख ३७ हजार धाराबाट पानी वितरण गरिराखेको केयूकेएलको मासिक आम्दानी करिब १५ करोड रुपैयाँ हो । मर्मत सम्भार, कर्मचारीको तलबभत्ता, प्रशोधनलगायत सम्पूर्ण खर्च उसले यही रकमबाटै बेहोर्दै आएको खानेपानी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘महसुल नै कम छ, २० हजार लिटरभन्दा माथि पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ता मुस्किलले ५ प्रतिशत जति छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । निर्माणाधीन, निर्मार्ण सम्पन्न भएका सबै आयोजनालाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ साउनमै कुनै निर्णय नभए भदौदेखि उपभोक्ताले खानेपानी नपाउने उनले बताए । ‘जनताले महसुल तिर्न छोडिसके, सरकारले अनुदान दिन ढिलाइ गर्यो भने मर्मत सम्भार गर्न नै पैसा हुँदैन, अनि केयूकेएलले कसरी पानी वितरण गर्छ ?’ विगत १० वर्षदेखि केयूकेएलले महसुल बढाउन नसकेको ती अधिकारीले बताए ।
पूर्वखानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यो निर्णय चुनावी नारा मात्र भएको भन्दै हाललाई निःशुल्क खानेपानी असम्भव भएको बताए । ‘संसारमा असम्भव भन्ने त केही पनि हुँदैन तर हाम्रो भौतिक पूर्वाधारलगायत विभिन्न संरचनाले गर्दा कठिन छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनबिनै हचुवाका भरमा घोषणा गरेर केही काम सम्पन्न हुँदैन ।’
साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष तुरूप प्रसाईंले सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन भए सयौं खानेपानी आयोजना अलपत्र पर्ने बताए । ‘अध्ययन नगरी कार्यक्रम घोषणा गरियो, अब त उपभोक्ता महसुल बुझाउन मान्दैनन्, सरकारले लोकप्रियता कमाउने नाममा खै के गर्न खोजेको हो ?’ उनले भने, ‘जनताकै लगानीमा बनेका आयोजना नै बन्द हुन थालिसके ।’ महासंघअन्तर्गत करिब १ सय १० वटा उपभोक्ता समिति छन् । ती समितिले ३ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको लागतमा आयोजना निर्माण गरिराखेका छन् ।
‘१७ वर्षभित्र ऋण चुक्ता गर्ने गरी नगर विकास कोषबाट ५ देखि ७ प्रतिशत ऋण लिएर काम गरिराखेका छौं, अब अन्योलमा छौं,’ उनले भने, ‘यो सबै व्ययभार सरकारले लिएपछि त ठीक होला, नत्र उपभोक्ता त पैसा तिर्नेवाला छैनन् ।’ निःशुल्क पानी वितरण गरे पानीको मागसमेत बढ्ने उनले दाबी गरे । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश न्यौपानेले व्ययभारबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिराखेको बताए । ‘कार्यदल गठन गरेर अध्ययन भइराखेको छ, केही दिनमै निर्णय बाहिर आउँछ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७८ १२:१७
