महिला आयोगको समावेशितामाथि प्रश्न

राष्ट्रपति भण्डारीले गतवर्ष माघ २१ गते अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली, सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, विद्याकुमारी सिन्हालाई नियुक्त गरेकी थिइन् । असार १० गते सदस्यहरू जया घिमिरे र सावित्राकुमारी शर्मालाई नियुक्त गरेर आयोगलाई पूर्णता दिइन् । दुवै पटकको नियुक्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपिएको थियो ।

प्रतिनिधित्वका हिसाबले हेर्ने हो भने महिला आयोगमा सबै खसआर्य समुदायका छन् । चार जना पहाडिया खसआर्य समुदायका छन् । उनीहरूमध्ये सिन्हा उच्च मधेसी समुदायकी हुन् । जुन संविधानको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नीतिको मर्म विपरित छ । पिछडा तथा अल्पसंख्यक नागरिकलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यविपरीत छ ।

संघीय मामिला जानकार राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथु भन्छन्, ‘समावेशी राज्यको परिकल्पना पहिलो संविधानसभाको सँगसँगै अन्त्य भयो, दोस्रो संविधानसभादेखि देखाउने दाँत मात्रै भयो, सार रूपमा यथास्थितिवादी छ, त्यस्को प्रतिबिम्ब आयोग गठनमा देखिएको छ ।’ संविधानविपरीत आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरू राखेर गठन गरिएको आयोगहरू समावेशी माथिको व्यंग्य भएको उनी बताउँछन् । यसले आयोगहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

उनकै भनाइलाई सापटी लिने हो भने नीतिगत व्यवस्थामै किटान नगरिँदा यो समस्या निम्तिएको छ । जुन संवैधानिक हैसियत पाएपछि कटौती भएको छ । संवैधानिक आयोग बन्नुअघि पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा महिलाभित्रको विविधतालाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ मा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘सदस्य नियुक्त गर्दा एक जना जनजाति, एक जना दलित र एक जना मधेसीमध्येबाट नियुक्त हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

०५८ सालमा स्थापना भएको महिला आयोगले ०७२ मा जारी नेपालको संविधानबाट संवैधानिक हैसियत पाएको थियो । त्यसैमा टेकेर बनाइएको राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन ०७४ मा महिला भित्रको विविधतालाई समेट्नेबारे उल्लेख छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीको तर्क पनि हाछेथुकै जस्तो छ । ‘जो सधैं चाकरी गरेर हिँड्थे तिनै आसेपासेलाई ल्याउँदा यस्तो भएको हो, महिला आयोगमा सबै जना खसआर्यलाई पठाएको छ, उनीहरूले जनजातीको मुद्दा कसरी हेर्छन् ? दलितको मुद्दा कसरी अपनत्व गर्छन् ?’ उनी भन्छिन्, ‘पछाडि पारिएको समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको आयोगको धज्जी उडाउने गरी पदाधिकारी राखेर जे गरिएको छ, फेरि पनि पिछडा, अल्पसंख्यक, कमजोरहरूमाथिको घात हो ।’

लोकतान्त्रिक विधिविपरीत नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू समावेशी नहुँदा राज्यको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप भएको अन्सारी बताउँछिन् । जुन समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो त्यो नहुँदा आयोगप्रति उक्त समुदायले अपनत्व लिन सक्दैनन् ।

अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू आफ्ना कुरा राख्न आफ्नो समुदायसँग जति सहज महसुस गर्छन्, अरूसँग गर्दैनन् । यसो हुँदा एक समुदाय केन्द्रित नियुक्त गरिएका पदाधिकारीले प्रभावित समुदायसँग भेट गर्न र उनीहरूका समस्या र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । महिला आयोगको ऐनमा काम कर्तव्यमै उल्लेख गरिएको छ कि पदाधिकारीहरूले महिला सशक्तीकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।