१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

हिंसापीडित महिलालाई कानुनी सेवा प्रभावकारी

महिला आयोगले ग्रामीण र दूरदराजका पीडितलाई भने अझै समेट्न नसकेको अधिकारकर्मीको गुनासो
विद्या राई

काठमाडौँ — बिहे भएको केही दिनपछिबाटै श्रीमान्ले कुटपिट गर्न थाले । बिहे गरिपठाएको छोरीले दुःखसुख सहेर घर धान्नुपर्छ भन्दै माइतीले पनि उतै फर्काइदिए । निरन्तरको कुटपिट, परिवार र माइती पक्षको असहयोगले डिप्रेसनमा पुगिन् । बाँच्ने आशा हराउँथ्यो । काखमा च्यापेको नाबालक छोरीको मुहार देखेपछि झल्यास्स हुन्थिन् ।

हिंसापीडित महिलालाई कानुनी सेवा प्रभावकारी

४ वर्षसम्म हिंसा व्यहोरेकी उनले अन्ततः श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगिन् । तर पूर्णरूपमा परिवारमा निर्भर उनीसँग मुद्दामामिलाका लागि चाहिने कानुनी ज्ञान र खर्च थिएन । ‘पागल सावित गरेपछि सम्पत्ति पनि दिन पर्दैन’ भन्दै श्रीमान्ले अत्याचार गर्न छोडेनन् । असह्य पीडाको भुंग्रोबाट मुक्ति पाउने आशा लगभग हराइसकेको थियो । जब उनलाई कसैले राष्ट्रिय महिला आयोगको बाटो देखायो, जीवनले नयाँ मोड लियो ।

आयोगबाट घरेलु हिंसा, मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद मुद्दा लड्न निःशुल्क कानुनी र मनोसामाजिक सेवा पाइन् । आयोगकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता पार्वती सुवेदीका अनुसार यसभित्र कानुनी परामर्श तथा सहयोग, मुद्दाको प्रमाण जुटाउने र लेख्ने, पीडितको पक्षमा अन्तिमसम्म बहस गर्ने, पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने, पुनःस्थापना तथा आर्थिक सहयोग दिने कुराहरू पर्छन् । आयोगले मुद्दा लड्न लगातार कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श दिएपछि करिब डेढ वर्षपछि उनले मुद्दा जितिन् । त्यसपछि उनलाई परामर्शको पनि जरुरत पर्न छोड्यो ।

सरकारको संवैधानिक अंग राष्ट्रिय महिला आयोगले हिंसापीडित महिला तथा बालिकालाई निःशुल्क कानुनी र मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिँदै आएको छ । उसले २०७४ मंसिरदेखि २०७८ जेठसम्ममा महिलाविरुद्धका हिंसापीडित ५ हजार ७ सय ९२ जनालाई कानुनी परामर्श, १ हजार ३ सय ७९ लाई कानुनी तथा अदालती सहयोग, ३ हजार ८ सय ४२ जनालाई मानसिक स्वास्थ्योपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श दिइसकेको छ । अधिवक्ता मीरा ढुंगानाका अनुसार अधिकांश पीडित महिलाको आयस्रोत हुँदैन । आत्मनिर्भर महिलाले निजी वकिल राखेर मुद्दा लड्न सके पनि अधिकांशले त्यो सामर्थ्य राख्दैनन् । कतिपय मुद्दामा सरकारी वकिलहरू पीडितप्रति संवेदनशील भइदिँदैनन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका पीडितहरूलाई स्थायी थलोमा गएर मुद्दा लड्न खर्चले धान्दैन । यहींबाट गर्नलाई अस्थायी बसाइँसराइका लागि पनि स्थानीय तहमा रकम तिर्नुपर्छ ।

आर्थिक कारणले नै धेरैजसो पीडितहरू पछि हट्न बाध्य हुने ढुंगाना बताउँछिन् । एकैचोटि कानुन बुझिँदैन, लेख्ने र बहस गर्ने कुराले पनि हारजितमा ठूलो महत्व राख्छ । यस कारण उनीहरूलाई निःशुल्क कानुनी र मनोसाजिक सेवा आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । उनी कार्यरत महिला, कानुन र विकास मञ्चले पछिल्लो एक वर्षमा ७ सय ६८ जनालाई निःशुल्क कानुनी सहायता तथा मनोपरामर्श सेवा दिएको छ ।

आयोगकै सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा खाडी मुलुकमा बेचिएकी एक महिलाले पनि मुद्दा जितिन् । सुरुमा आफ्नै बलबुताले पीडकविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिन् । आर्थिक पहुँचयुक्त पीडकले उनीमाथि ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिँदै दुःख दिन थाले । मुद्दा फिर्ता गर्न दबाब दिइरहे । विस्तारै आफू पक्षका वकिलबाट पनि अपेक्षाअनुसार सहयोग पाउन छाडिन् । मुद्दा प्रक्रियामा थप आर्थिक जोहो गर्न नसक्ने भइन् । अदालतमा पुग्दासमेत न्याय गुमाउने अवस्थामा पुगेपछि अन्ततः उनी आयोगको सम्पर्कमा पुगिन् । आयोगले उनलाई कानुनी सहायता र समन्वय गरिदियो । छोरीलाई पढाइदियो । मनोसामाजिक परामर्श दिइरह्यो । करिब एक वर्षपछि उनले मुद्दा जितिन् र अहिले आत्मनिर्भरको बाटोमा छिन् ।

यायमा पहुँच बढाउन थालिएका यस्ता प्रयासले पीडितलाई राहत त पुर्‍याएको छ तर पर्याप्त नभएको स्वयं आयोगकी मनोपरामर्शकर्ता सुवेदी बताउँछिन् । ‘निःशुल्क सेवा प्रभावकारी भएर पनि पर्याप्त छैन, सेवाग्राहीहरू बढिरहनुभएको छ, हाम्रा साथीहरूले कार्यालयमा मात्रै नभ्याएर घरमा राति अबेरसम्म बसेर मुद्दा लेख्ने, हेर्ने गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।

अधिकारकर्मी सुशीला तामाङले राजधानी र सहर–बजार केन्द्रित यस्ता सेवाले ग्रामीण र दूरदराजका पीडितलाई समेट्न नसकेको बताइन् । ‘संवैधानिक रूपमै उल्लेख यो सेवा पाइन्छ भन्ने दूरदराजका हिंसापीडित महिलालाई थाहै छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस कारण कतिले मुद्दा हार्ने, कतिले बेलैमा न्याय प्रक्रियामा जान नसकेर विपक्षीले सम्पत्ति बेचिसक्ने र मुद्दा जिते पनि रित्तो हात फर्किनुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार २०, २०७८ १३:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?