ललितपुरको बजेटमा अझै किचलो

यसअघि वडामा बजेट सिलिङ पठाउन नसक्दा समयमै योजना संकलन हुन सकेन । विवादकै कारण बिहीबार र शनिबार डाकिएको नगरसभा स्थगन भयो । दुवै पटकको सभा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेपछि गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि बस्न नसकेको हो । महानगरमा १ सय ३१ जना नगरसभा सदस्यमध्ये ९२ जना एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित छन् । ‘यो समय मुख्य गरी विधेयक, ऐन/कानुन बनाउने बेला हो,’ महानगरका सल्लाहकार दिलेन्द्रराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल निकै कठिनाइ र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस अर्थले जनप्रतिनिधिबीच घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर काम गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

गत वर्ष पनि यस्तै विवादका कारण असार २५ मा मात्रै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि समीक्षा नगरीकन, आगामी आवको पनि कार्यपालिकामा छलफलकै क्रममा रहेको र बैठकबाट पारित हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा एकलौटी ढंगबाट सभा बोलाएर सार्वजनिक गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ललितपुर–३ का अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले ठूलो पदमा बसेकाले सानोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लगाए । ‘यही हो त लोकतन्त्र भनेको ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘विगतको समीक्षा नगरीकन, भविष्यको नीतिबारे कसरी बोल्ने ?’

प्रमुख महर्जनले भने असार ४ मै बैठकका लागि पत्र पठाएको तर उनीहरू (असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि) अनुपस्थित भएकाले अहिले आएर समस्या निम्तिएको बताए । ‘असार ६ मा पनि नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलका लागि बोर्डमा लगिएको हो । छलफल हुँदाहुँदै अलिकति ढिला मात्र भएको हो,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ ले गर्दा पनि बैठक बोलाउन अलि ढिला भयो तर यसैलाई इस्यु बनाउनु हुँदैन्थ्यो ।’

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार, प्राथमिकीकरण र कार्यपालिकामा पेस गर्ने ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति’ को संयोजक उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ अनुसार पनि बजेट र योजना तर्जुमा गर्न उपप्रमुखकै संयोजकत्वमा गठित ७ जनाको राजस्व परामर्श समितिको भूमिका हुन्छ । उक्त समितिले चैत १५ भित्र आगामी आवमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्छ र त्यसउपर छलफल गर्छ ।

यसैगरी महानगर प्रमुख महर्जनको अध्यक्षतामा गठित ७ जनाको ‘स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण’ समिति पनि छ । यसले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण, सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्छ । बजेटको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन र आन्तरिक आयको अवस्थाका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्छ । तर दुवै समितिले समयमा काम नगरेको प्रतिपक्षी दलका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।