कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

स्मार्ट पार्किङ विवाद : अख्तियारले थाल्यो छानबिन

सर्वसाधारणले घेरे महानगर
प्रशान्त माली

ललितपुर — ललितपुर महानगरले सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई एकलौटी रूपमा स्मार्ट पार्किङ सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै पाटनवासीले शुक्रबार महानगर घेराउ गरेका छन् । ऐन मिचेर गरिएको पार्किङ सम्झौता खारेजीको माग गर्दै उनीहरू प्रदर्शनीमा उत्रिएका हुन्।

स्मार्ट पार्किङ विवाद : अख्तियारले थाल्यो छानबिन

महानगरले ठेकेदार कम्पनी डिस्कभर सिटीसँग २०७६ माघ १६ मा सम्झौता गरी सर्वसाधारणसँग प्रतिघण्टा दुईपांग्रेको २० र चारपांग्रेको ५० रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउने सम्झौता गरेको थियो । पार्किङ शुल्क महँगो अनि ठेकेदारले उठाएको रकमको ८० प्रतिशत आफैंले र महानगरले २० प्रतिशत मात्र पाउने गरी गरेको सम्झौताको सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका हुन् । यससम्बन्धी उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल जफत गरेर छानबिन थालेको छ ।

यो विषय चाँडै टुंग्याएर दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए । आर्थिक विकास समितिको सिफारिसमा पार्किङ शुल्क उठाउन सम्झौता गरिएको ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनको भनाइ छ । ‘सम्झौता कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको देखियो,’ उनले भने, ‘यो साताभित्र बोर्ड बैठक बोलाएर खारेज गर्छौं ।’

सम्झौताअनुसार डिस्कभरले कुमारीपाटी, लगनखेल, पाटन अस्पताल, बटुकभैरव, कनिबहाल, महालक्ष्मीस्थान, भनिमण्डल र जावलाखेलमा पार्किङ शुल्क उठाइरहेको छ । कानुनी प्रावधानअनुसार स्थानीय सरकारले सिधै सम्झौता गरेर पार्किङको ठेक्का दिन मिल्दैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी संशोधित ऐन २०७२ को दफा ५ अनुसार ठेक्का दिनुपरे स्थानीय पत्रपत्रिका र ठाउँठाउँमा साविकमा ठेक्का लागेको भए कति रुपैयाँ वा के सर्तमा हो, विवरणसहित सूचना टाँस गर्नुपर्छ । तर यहाँ सुटुक्क सम्झौता गरिएको थियो ।

पार्किङसम्बन्धी मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । शुल्क महँगो भएका कारण पार्किङ स्थलमा हुने गरेको दैनिक विवादका कारण ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने भन्दै शान्ति सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयमा पनि स्थानीयले निवेदन दिएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ २०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?