काठमाडौं महानगर र सिसडोलवासीबीच सहमति भएन- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं महानगर र सिसडोलवासीबीच सहमति भएन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिका र नुवाकोटको सिसडोलका बासिन्दाबीच भएको वार्ता सफल हुन नसकेपछि उपत्यकाको फोहोर अझै नउठ्ने भएको छ । महानगर र सिसडोलवासीबीच बुधबार र बिहीबार वार्ता भएको थियो ।

बिहीबारको वार्तामा महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य बीचमै उठेर हिँडेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको फोहोरमैला प्रभावित शिक्षक व्यवस्थापन संघर्ष समितिका संयोजक अनिश शर्मा ढुंगानाले बताए । ‘त्यसपछि हामीले विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा सडकमै पढाएर विरोध गर्ने भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘पछि मेयरसाबको आँखाको समस्या भएको थाहा पाएपछि मानवताका हिसाबले पनि थप सडक संघर्ष नगर्ने तर फोहोरको अवरोध भने यथावत् राख्ने निर्णय गरेका छौं ।’ वार्ता सकारात्मक भए पनि शुक्रबार सहमति हुन नसके थप सडक संघर्ष गर्ने उनले बताए ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सिसडोलवासीसँग बृहत् छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको बताए । ‘मेयर अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, छलफलमा केही समय सहभागी भएपछि उहाँ उपचारका लागि निस्किनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सिसडोलवासीले मेयरसाबकै अगाडि छलफल गर्ने भनेपछि वार्ता स्थगित भयो ।’ सिसडोलवासीसँग भोलि पनि वार्ता हुने भएकाले छलफल गरेर फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई टुंग्याउने उनले बताए ।

सिसडोलवासीले महानगर र सरकारसँग यसअघि भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् । सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने, सडक विस्तार गरी कालोपत्रे गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्नेलगायत यसअघि भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने काम चैत १३ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहोर १३ वर्षदेखि सिसडोलमा विसर्जन गरिँदै आएको छ । हाल दिनहुँ १२ सय मेट्रिक टन फोहोर सिसडोल पुर्‍याइन्छ । काठमाडौं महानगरबाट मात्रै दिनहुँ ५ सय मेट्रिक टन फोहोर निस्किन्छ । दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले नुवाकोटकै बन्चरेडाँडामा १७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ २१:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के खनाल-नेपाल समूह भिन्दै पार्टी बनाउँदैछ ? 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — गृहकार्य १–प्रदेशदेखि सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि पार्टीभित्रै विवाद गरिरहेको एमालेको खनाल–नेपाल समूह समान्तर कमिटी गठनमा जुटेको छ ।

बिहीबारमात्रै नेता नेपालको उपस्थितिमा गण्डकी प्रदेशमा समानान्तर कमिटी गठन भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुषाल भन्छन्, ‘७७ वटै जिल्लामा कमिटी हुन्छन् । अहिलेसम्म कास्की, गोरखा, अर्घाखाँची, ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, खोटाङमा जिल्ला कमिटी बनिसकेका छन् । अब कमिटी गठनको काम त अगाडि बढीसक्यो । धेरै ठाउँमा हाम्रै साथीहरुको नेतृत्वमा जिल्ला कमिटी छन्, त्यहाँ विस्तार हुन्छ । नभएको ठाउँमा नयाँ कमिटी गठन हुन्छन् ।’

गृहकार्य २–जनवर्गीय संगठनमा पनि समानान्तर कमिटी

जिल्ला र प्रदेशमा मात्र होइन खनाल–नेपाल समूहले जनवर्गीय संगठनमा पनि समानान्तर कमिटीको अभ्यास सुरु गरिसकेको छ । चैत ४ र ५ को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि यो समूहले विद्यार्थी, महिला, युवा संघको राष्ट्रिय भेला गरेर केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । चैत ९ र १० गते विद्यार्थीको राष्ट्रिय भेला गरेर सुदेश पराजुलीको अध्यक्षतामा ५ सय १ सदस्यीय कमिटी बनाएको छ । अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को पनि राष्ट्रिय भेलामार्फत जयन्ती राईको अध्यक्षतामा समानान्तर कमिटी बनाइएको छ । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय भेलामार्फत नै नरेश शाहीको नेतृत्वमा युवा संघ गठन भएको छ । केन्द्रीयस्तरमा कमिटी बनेलगत्तै जिल्ला तहमा पनि जनवर्गीय संगठनका कमिटी बनाउने तयारी यो समूहको छ । नेताहरुका अनुसार केही जिल्लामा कमिटी बनिसकेका पनि छन् । एमालेमा २२ जनवर्गीय संगठन छन् ।

गृहकार्य ३–छुट्टै कार्यालय स्थापना

समानान्तर कमिटी बनाएपछि युवा संघले छुट्टै केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ । बुद्धनगरमा स्थापित कार्यालयको बुधबार वरिष्ठ नेता नेपालले उद्घाटन गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा नेपालले पार्टीको पनि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय खोज्ने काम भइरहेको बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘हामीले पनि कार्यालय राख्ने भवनको खोजी गरेका छौं । राम्रो ठाउँ पाउनुभयो भने खबर गर्नुहोस् ।’ नेपालका अनुसार पार्टीको नाममा छुट्टै केन्द्रीय कार्यालय राख्ने तयारी छ । बाँकी जनवर्गीय संगठनका पनि भिन्दै कार्यालय बनाउने खनाल–नेपाल समूहको तयारी छ । जिल्ला–जिल्लामा पनि नेपाल समूहले कार्यालय बनाउने भएको छ । यद्यपि यसअघि नै जिल्लामा रहेका पार्टी कार्यालयको अवस्था नयाँ कार्यालय स्थापना हुने भएको छ ।

गृहकार्य ४–राजनीतिक–वैचारिक प्रतिवेदन वितरण

खनाल–नेपाल समूहले ‘डकुमेन्ट’ नै तयार पारेर राजनीतिक–वैचारिक अभियान चलाउने निर्णय लिएको छ । ४ र ५ चैतको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट पारित अवधारणा पत्र (परिमार्जनसहित), १७ बुँदे प्रस्ताव र ओलीलाई पठाइएका प्रतिस्पष्टीकरण पत्रलाई ‘बुकलेट’ बनाएर तल्ला कमिटीसम्म प्रशिक्षणमा जाने नेपाल समूहको तयारी छ । अवधारणा पत्र परिमार्जनको लागि स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल, बेदुराम भुसाल, युवराज ज्ञवालीलगायतलाई जिम्मा छ । बेदुराम भुसालका अनुसार परिमार्जनसहितको दस्तावेज करिब तयार भएसकेको छ । उनका अनुसार शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा त्यसबारे छलफलसमेत हुनेछ । स्थायी कमिटीबाट पारित भएपछि त्यसलाई तल्ला कमिटीमा पठाउने खनाल–नेपाल समूहको योजना छ । ‘डकुमेन्ट’मार्फत खनाल–नेपाल समूहले वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्म, नेकपामा जिम्मेवारी बाँडफाँडदेखि सरकार संचालनसम्ममा ओलीको ‘नकारात्मक’ भूमिका स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तो गृहकार्य किन ?

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलापछि एमालेभित्रको विवाद र त्यसमा खनाल–नेपाल समूहले चालेका कदमलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् । प्रदेशदेखि सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी, अलग्गै कार्यालय र राजनीतिक–वैचारिक प्रतिवेदन वितरणसम्मका गृहकार्यले खनाल–नेपाल समूह भिन्दै पार्टी गठनको तयारीमा रहेको आरोप लाग्न थालिसकेको छ ।

एकातिर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश, जनता र पार्टीविरुद्ध आपराधिक गतिविधि गरेको भन्दै खनाल–नेपाल समूहका नेतामाथि कारबाही थालेका छन् भने अर्कोतिर खनाल–नेपाल समूह ओलीविरुद्ध राजनीतिक–वैचारिक र सांगठनिक संघर्षमा उत्रेको छ ।

सोमबार वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई निलम्बन गरेका ओलीले बिहीबार स्थायी कमिटी सदस्यहरु घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि ६ महिनासम्म पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेका छन् । यहीबीचमा एमालेका दुवै समूहले एकअर्कामाथि पार्टी विभाजन गर्न थालेको आरोपसमेत लगाइसकेका छन् ।

यी आक्रामक गृहकार्य नयाँ पार्टी गठनको पूर्वतयारी हो भन्ने प्रश्नमा खनाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल यसलाई अस्वीकार गर्दैनन् । ‘हामीसँगको शक्तिलाई छिन्नभिन्न हुन दिँदैनौं । हाम्रो शक्तिलाई हामीले गोलबन्द गरिहाल्छौं । यसबीचमा केपी ओलीपक्ष फागुन २८ पछिका निर्णय खारेज गरेर सहमति गरौं भनेर आए भने सहमतिमा जान सकिने झिनो संभावना देखिन्छ । त्यसो भएन भने संगठित शक्ति त्यत्तिकै बस्ने कुरा भएन । त्यसले स्वतः अर्को रुप लिइसक्छ’, उनले भने, ‘तर, केन्द्रीय संरचना कसरी बनाउने भन्नेबारे तलतलसम्म संरचना बनिसकेपछि त्यहाँबाट प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरेर निर्णय गर्न पनि सकिन्छ । कानुनी हिसाबले पनि कसरी जाने भन्ने छलफल होला । यी सबै हिसाबले जाँदा कस्तो स्थिति हुन्छ, त्यहीअनुसार निर्णय हुन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका दुवै तर्फबाट भएका गतिविधिले अन्ततः विभाजन ल्याउने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले पार्टी ०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्कियो । ओलीले पूर्ववतः पार्टीको विधानअनुसार बैठक बोलाएनन्, नेपाल पक्षलाई राखेर छलफल पनि गरेनन्,’ रोकाले भने, ‘ओलीले त्यसो नगरेपछि समानान्तर बैठक, समानान्तर कमिटी बनाउँदै जानु उनीहरु (नेपाल पक्ष) को अधिकारको विषय हो । अहिले ओलीपक्षबाट कारबाहीसमेत गर्न थालेपछि त्यसले अन्तत विभाजन ल्याउँछ नै । यसको जिम्मेवारी ओलीले नै लिनुपर्छ ।’

रोकाका अनुसार खनाल–नेपाल समूहको गृहकार्य छुट्टै पार्टी गठनको तयारी हो । ‘अहिलेको गृहकार्य छुट्टै पार्टी गठनको तयारी नै हो । यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । एमाले भनेको संस्थागत पार्टी हो । यसको ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय छन् । कतिपय ठाउँमा नगर कमिटीका पनि आफ्ना भवन छन् । त्यसकारण सबैभन्दा धनि पार्टीको रुपमा पनि एमाले हो । सारा मान्छेको लेवी जम्मा गरेर ती भवन भएका हुन् । सम्पत्तिकै कुरा पनि त्यहाँ महत्वपूर्ण हुन आउँछ । त्यसो हुँदा ओली अल्पमतमा रहेर बहुमतका मान्छेलाई किनारा लगाएर एकलौटी गर्न खोजेपछि त्यसलाई किनारा लगाएर माधव नेपाल समूहले यस्ता गतिविधि गर्न अनिवार्य पनि हो । त्यहीअनुसार गरेका छन्,’ रोकाले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ २१:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×