‘जग्गा वितरणमा विभेद’ को विरोध
भक्तपुर — देको–मिबा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाले जग्गा वितरणमा विभेद गरेको भन्दै आइतबार जग्गाधनीहरूले भक्तपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । यो आयोजना पूर्वाधारसहितको एकीकृत बस्ती विकासका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको हो । साविक ५, १० र १५ नम्बर वडा तथा हालको २ र ६ मा पर्ने देकोचा, कासन, व्यासी, मिबाछें, इतापाके क्षेत्रको १ हजार ६ सय ५४.६ रोपनी जग्गाका व्यवस्थापनका लागि आयोजना सञ्चालनमा छ ।
जग्गाधनीले संघर्ष समिति गठन गरेर १६ बुँदे माग राखेका छन् । उपभोक्ताहरूले आइतबार आयोजनाको कार्यालय र नगरपालिकाको कार्यालयको प्रवेशद्वारमा नारा लगाउँदै धर्ना दिए । यसअघि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवाल, आयोजनाको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तुल्सीराम धुख्वा, सदस्यहरू आसकुमार कोजु र कृष्णभक्त सुवालको घरसँगै वडा २ र ६ को कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका थिए ।
सल्लाघारी–नगरकोट खण्डमा आयोजना सुरु हुनुअगावै डिभिजन सडक कार्यालयको मापदण्डअनुसार सडक फराकिलो भएकाले सोहीबमोजिम कायम गर्नुपर्ने, हाल कायम भएको मापदण्डलाई लागू गरिनुपर्ने, जग्गा वितरण कार्यलाई आयोजनाले वैज्ञानिक एवं आधुनिक बनाउनुपर्ने, साबिकको कायमी बाटो यथास्थितिमै कायम गर्नुपर्ने, जग्गाधनीहरूको योगदान कट्टी प्रतिशत समानुपातिक रूपमा कायम हुनुपर्नेलगायतका विभिन्न १६ बुँदे माग राख्दै संघर्ष समितिले धर्ना दिएको हो । जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकामा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको समितिका सचिव विधान याकामीले बताए ।
आयोजनाले हाल ११ मिटर कायम भएको सल्लाघारी–नगरकोट सडकखण्डलाई ८ मिटर मात्रै कायम भएको आधार मानेर जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्दा उक्त सडक खण्डका २ सयभन्दा बढी जग्गाधनीहरू मारमा परेको स्थानीय उपभोक्ता विकास बाटीले बताए । आयोजनाले हाल घरसमेत बनाई बसेका धनीहरूको जग्गा ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्म योगदान कट्टा गरेको जग्गाधनीहरूको आरोप छ ।
यता आयोजनाले भने नगरकोट सडकसँग नापी नक्सामा कित्ता नजोडिएका तर नगरकोड सडक विस्तारपछि भौतिक रूपमा सडकसँग कित्ता जोडिइसकेका जग्गाधनी तथा मोहीहरूबाट प्लानिङ सुरु हुनुभन्दा पहिले नै २० मिटर बाटोको सुविधा भोगचलन गरिरहेको र नगरपालिका कार्यालयबाट नक्सापास गरी घर निर्माणसमेत गरिसकेको हुनाले आयोजनाबाट सो सडकका लागि योगदान प्रतिशत काटिनु ठीक नभएको भनी गुनासो पेस भएको जनाएको छ । आयोजनाबाट योगदान प्रतिशत कटाउँदा, बाटोको छेउबाट पहिलो १८ मिटर गहिराइसम्मको जग्गामा साविक बाटोको सुविधा दिइएको र त्यसपछिको अर्को १८ मिटर गहिराइसम्म गोरेटो बाटोको सुविधा, बाँकी गहिराइमा बाटो सुविधा नभएको मानी योगदान गरिएको आयोजना प्रमुख ओमहरि थाले बताए । जग्गाधनीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नेसमेत आयोजनाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले जग्गा आयोजना २०७२ माघ २५ देखि सञ्चालनमा ल्याएको हो । तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिए पनि जग्गा विवाद र कोभिड–१९ लगायतका कारण सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना प्रमुख थाले बताए । भक्तपुरको सल्लाघारीदेखि देकोचासम्मको १६ सय ५४ रोपनी जग्गा एकीकरणपश्चात् किसानहरूलाई फिर्ता गर्ने तयारीमा छ । विवाद समाधानपछि करिब ६ महिनामा जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने जनाएको छ । जसमध्ये १७८ ब्लक र ३ हजार ५ सय २५ कित्ता जग्गा छन् । आयोजनाले उपभोक्ताको २ हजार २ सय ६७ कित्ता योगदान कट्टापछि फिर्ता गर्ने र १ सय १५ कित्ता जग्गा बिक्रीका लागि राखिने जनाएको छ ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७७ ०८:१०