ललितपुरमा पार्किङ विवाद : बढी शुल्क असुल्नेलाई ठेक्का दिइएको वडाध्यक्षहरूको आरोप- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

ललितपुरमा पार्किङ विवाद : बढी शुल्क असुल्नेलाई ठेक्का दिइएको वडाध्यक्षहरूको आरोप

प्रशान्त माली

ललितपुर — लाइसेन्स नवीकरण गर्न शुक्रबार एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेका चितवनका हरि कार्कीले मोटरसाइकल पार्किङ गरेबापत तीन घण्टाजतिको ८० रुपैयाँ बुझाए ।

सवारीचालक अनुमतिपत्रको अनलाइन फाराम भर्ने प्रणालीमा खराबी आएपछि बुझ्न आएका सानेपाका हरि गजुरेलले पनि साढे दुई घण्टाको ६० रुपैयाँ तिरे । इमाडोलका शम्भु थापाले एकान्तकुनामा गाडी पार्किङ गरेबापत साढे तीन घण्टाको २ सय रुपैयाँ तिरे । कार्यालयमा दैनिक एक हजारजति सेवाग्राही आउँछन् । यातायात कार्यालयछेउको पार्किङबाटै ठेकेदार डिस्कभर सिटीले दैनिक कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ उठाउँछ ।

स्मार्ट पार्किङ भनिए पनि सीसीटीभीसम्म जडान गरिएको छैन ।न त पार्किङ व्यवस्थित गर्ने संकेत चिह्नहरू राखिएका छन् ।

डिस्कभरले कुमारीपाटी, लगनखेल, पाटन अस्पतालआसपास, वटुकभैरव, कनिबहाल, महालक्ष्मी स्थान, भनिमण्डल, जावलाखेलमा पनि पार्किङ ठेक्का लिएको छ । उसले सर्वसाधारणसँग प्रतिघण्टा दुईपांग्रेको २० र चारपांग्रेको ५० रुपैयाँका दरले पैसा उठाउँछ ।

ललितपुर महानगर कार्यालयबाट ठेक्का पाएको डिस्कभरले महानगरलाई भने यसरी उठाएको रकमको २० प्रतिशत मात्र दिन्छ । महानगरले २०७६ माघ १६ मा डिस्कभरलाई संकलित रकममध्ये पहिलो र दोस्रो वर्षमा २० र बाँकी वर्ष ३० प्रतिशतका दरले बुझाउने गरी पाँचवर्षे ठेक्का दिएको थियो ।

ठेकेदारले महँगो शुल्क असुलेको र महानगरलाई निकै कम राजस्व बुझाउने गरेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । ललितपुर महानगर–१३ का वडाध्यक्ष गणेश केसीले पार्किङ रोक्न मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई पत्राचार गरेका छन् । ‘शुल्क न्यायोचित भएन । स्मार्ट पार्किङका नाममा जनता लुट्ने काम भयो,’ उनले भने ।

महानगरले वडाको निर्णयलाई पन्छाएर डिस्कभरलाई ठेक्का दिएको पाइएको छ । १९ नम्बर वडाले कार्यपालिका बोर्ड (केन्द्र) बाट डिस्कभरलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्नुभन्दा डेढ महिनाअघि कुमारीपाटी र पाटन अस्पताल क्षेत्रमा पार्किङ सञ्चालन गर्न तन्त्र भेन्चर्ससँग सम्झौता गरेको थियो ।

१९ नम्बर वडाध्यक्ष विनोद ताम्राकारका अनुसार भेन्चर्ससँग डिजिटल पार्किङ व्यवस्थापन गरेबापत मोटरसाइकलको १० र गाडीको ३० रुपैयाँ मात्र लिने सहमति भएको थियो । ‘तर, कमिसनको प्रलोभनमा शुल्क बढाएर ठेक्का दिइयो,’ उनले भने । उनले आफू बोर्ड बैठकमा नभएका बेला डिस्कभरलाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएको बताए ।

अहिले १२ नम्बर वडाले लगनखेल र मंगलबजार भीमसेन मन्दिर, ३ नम्बरले पुल्चोकस्थित नगरपालिका भवनदेखि न:टोल (पर्यटन शुल्क काउन्टरसम्म) र न:टोलमा महानगरले गरेको बोलपत्रमार्फत ठेकेदार विनोद महर्जनले मोटरसाइकलको प्रतिघण्टा १० र गाडीको ३० रुपैयाँ शुल्क उठाइरहेका छन् ।

१३ नम्बर वडा कार्यालयले पनि केन्द्रले डिस्कभरसँग सम्झौता गर्नुभन्दा तीन महिनाअघि आफैंले पार्किङ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, वडाको निर्णयलाई ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले उल्ट्याएको १३ नम्बर वडाध्यक्ष गणेश केसीको आरोप छ । ‘डिस्कभरलाई सिफारिस गर्न आर्थिक विकास समितिले पनि वडासँग समन्वय गरेन,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलसम्म भनी संविधानले दिएको अधिकारमाथि सिधै हस्तक्षेप भयो ।’ १३ नम्बर वडाले मेयरलाई पठाएको पत्रमा ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयअगाडिको पार्किङ व्यवस्थापन वडाले गर्ने भनी २०७६ कात्तिक २२ मा निर्णय भएको हुँदा विनाजानकारी स्मार्ट पार्किङ बनाउन लागेको बुझिएकाले यथाशीघ्र रोक्न’ अनुरोध गरिएको छ ।

वडाध्यक्ष केसीले डिस्कभरका सञ्चालक सौरभ रिमालले महानगरलाई २० प्रतिशत बुझाएर प्राप्त गर्ने ८० प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत आफू राखेर बाँकी ६० प्रतिशत तेस्रो पक्षलाई बेचेको आरोप लगाए । उनका अनुसार तेस्रो पक्षले पनि आफूले खरिद गरेको ६० प्रतिशतमध्ये ४० प्रतिशत चौथो पक्षलाई बेचेको छ । त्यस्तै चौथो पक्षले आफूले २० प्रतिशत राखेर बाँकी २० प्रतिशत अरूलाई बेचेको आरोप वडाध्यक्ष केसीको छ ।

१९ नम्बर वडाध्यक्ष ताम्राकारका अनुसार डिस्कभरीले कुमारीपाटी क्षेत्रमा पनि तेस्रो पक्षलाई ठेक्का बिक्री गरिसकेको छ । डिस्कभरका सञ्चालक रिमालले भने तेस्रो पक्षलाई ठेक्का बेचेको कुरा आरोप मात्र भएको बताए । ‘अफिस, सहकारी, पसल साहुले शुल्क तिर्दैनन् । पैसा उठाउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल सिस्टम र आन्तरिक खर्च बढी भएर पनि महँगो भएको हो ।’

मेयर महर्जनले कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि वडाको निर्णय स्वत: बदर हुने दाबी गरे । ‘बहुमतले पारित गरेकोमा आफू बैठकमा नभएको भनेर १९ को वडाध्यक्षले निर्णय मान्दिनँ भन्न पाइँदैन,’ उनले तर्क गरे, ‘ठेक्का तेस्रो पक्षलाई दिएको प्रमाण लिएर आउनुस्, कारबाही गर्छु ।’

महानगरको आर्थिक विकास समितिले भने कुमारीपाटी क्षेत्रमा भेन्चर्सले पार्किङ शुल्क उठाउने गरी वडाले सुरुमै निर्णय गरेकाले डिस्कभर सञ्चालकलाई त्यहाँ नउठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसलाई अटेर गरी शुल्क उठाइरहँदा पनि मेयर महर्जन डिस्कभरको पक्षमा लाग्नु शंकास्पद रहेको वडाध्यक्ष ताम्राकारले बताए ।

महानगर कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार डिस्कभरका सञ्चालक रिमाल कांग्रेसनिकट हुन् । मेयर महर्जन पनि कांग्रेस भएकाले उनलाई स्वत: स्वीकृति दिएका हुन् । यससम्बन्धी फाइल आर्थिक विकास समितिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । समितिका संयोजक नेकपाबाट निर्वाचित खोकनाका वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन छन् । उनलाई डिस्कभरका रिमालले व्यक्तिगत रूपमा भेटेर मनाएको अधिकारीहरूको दाबी छ । स्रोतका अनुसार वडाध्यक्ष रवीन्द्रले प्रस्ताव लगेपछि अरूले विरोध जनाएनन् । यससम्बन्धी सम्झौता तत्कालीन राजस्व महाशाखा प्रमुख दिल्लीराज शाक्यले गरेका हुन् । आर्थिक विकास समितिका संयोजक रवीन्द्रसँग यसबारे बुझ्न पटकपटक फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ १७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले प्राविधिक पक्षको जटिलताका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक अन्योल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले प्राविधिक पक्षको जटिलताको कारण वैशाख १७ र २९ गतेको निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको बताएका हुन् । उनले कुनै चमत्कार भइहालेमा मात्रै निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने टिप्पणी गरे ।

पोखरेलले नेकपा कानुनी रुपमा फुट्ने गरी निर्वाचन आयोगमा गएको अवस्थामा पार्टीको विभाजन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न नै अयोगलाई कम्तिमा ६० दिन लाग्ने बताए । निर्वाचनसम्बन्धी अरु प्रक्रिया टुंग्याउन पनि महिनौं लाग्ने र समय अभावका कारण निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा पत्याउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले अदालतले संसद् विघटन अथवा संसद् पुन:स्थापना जुन पक्षमा निर्णय दिएपनि मुलुकको जित नुहुने टिप्पणी गरे । मुलुक मुठभेडको राजनीतिमा जाने उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचन जितेर जाने नेताले सत्ता कब्जा गर्ने नभइ सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कब्जा हुन नदिन भएका त्रुटीहरुलाई सच्याउनुपर्ने बताए । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली सुधारको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । पोखरेलले संसद्लाई बलियो बनाउनुपर्ने र राजनीतिबाट पुरानो पुस्ताका नेताहरुले विश्राम लिनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीले संसद् विघटन संविधान विपरीत भएको बताइन् । सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था छ भने विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको उनको भनाइ थियो । उनले यतिखेर देशको विकास निर्माणको काम पनि रोकिएको तथा यस्तो बेलामा बाहिरी हस्तक्षेप हुने योजना पनि बन्नसक्ने भएकाले मुलुक संकटमा रहेको बताइन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ १७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×