'ओलीको कदम जुनसुकै दृष्टिकोणबाट पनि असंवैधानिक'

अनेरास्ववियूले शनिबार राजधानीमा गरेको सडक बहस कार्यक्रममा ज्ञवालीले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै अधिकार नदिएको दाबी गरेका हुन् । यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले ओली सरकार संविधानको धारा ७६ ( २) अन्तर्गत बनेकाले उनले कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताए । उनले ओली सरकार दुई वा सो भन्दा बढी दल मिलेर बनेकोले प्रधानमन्त्रीले एक्लै संसद् विघटन गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।

नेपाल वार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द वन्दीले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि/फेरि त्यस्तो असंवैधानिक कदम नचालियोस् भन्नका लागि आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेकपाकी नेतृ रचना खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिले घातक रहेको बताइन् । नेता रमेश मल्लले ओलीको कदमले परिवर्तनका उपलब्धि संकटमा पर्न सक्ने बताए । यस्तै अनेरास्ववियूका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै नसक्ने भएकाले अवरुद्ध संसद् तत्काल सुरु गर्न माग गरे ।

पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष नेकपा निकट अनेरास्ववियूकले पुस २१ देखि थालिएको दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत शनिबार सडक बहस संचालन भएको हो । प्रधामन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको अनेरास्ववियूले आइतबार बयलगाडा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ भने शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र तथा धर्ना दिइएको थियो ।