नगरप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतको विवादले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण ठप्प

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्नसक्ने वातावरण नबन्दा नगरपालिकाको काम, कारबाही प्रभावित भएको कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको गुनासो छ । नगरप्रमुख र मेयरको विवादका कारण साउनयता ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, एकल महिला भत्तालगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

नगरपालिकामा झन्डै १ हजारभन्दा बढी नक्सा पासको कार्य चाङ लागेको छ । निर्माण सम्पन्न भुक्तानीलगायतका कुनै पनि आर्थिक कारोबारको काम ठप्प छ । साउनयता ३ करोड ९७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रभावित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । मंगलबार सामाजिक सुरक्षाभत्ता ढिलाईको विरोध गर्दै ज्येष्ठ नागरिकले नगरपालिकाको कार्यायल घेराउसमेत गरेको छ ।

दसैंअघि विकास निर्माणका ७ वटा योजनाको पेश्की भुक्तानी सम्बन्धमा नगर प्रमुख श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीच विवाद सुरु भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको बोडे लाय्कु दरबार पुनर्निर्माणको ७४ लाख ९० हजार २ सय ७० रुपैयाँ, शंखधरपार्कमा रिटेनिङ्ग वाल निर्माणको २५ लाख ८८ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ, कोरियन अस्पताल अगाडिका सडक सुधारको ६२ लाख ४९ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ, नेपाल-कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल तला थपको ९९ लाख ९१ हजार २ सय ७ रुपैयाँ, कयकु ताँ हिटी फल्चा तथा पुखु पुनर्निर्माणको ६९ लाख ७० हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ, विष्णुवीर मन्दिर फल्चा पुननिर्माणको ४९ लाख ९८ हजार २ सय ५७ रुपैयाँ र मध्यपुर नगरपालिका रोड (हुलाक रोड)को दोस्रो रनिङ्ग विल रकम बापतको १३ लाख ९३ हजार ३ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको विषयबाट विवाद उत्पन्न भएको हो । विवादकै क्रममा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजाललाई मन्त्रालयमा फिर्ता गरी अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

नगरपालिकाले रिजाललाई कर्मचारी भएर पनि राजनीति गरेको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिई दु:ख दिएको र नगरपालिकाको दस्तावेज बाहिर पठाएको आरोप लगाएर मन्त्रालयमा फिर्ता गरी नयाँ पठाउन आग्रह गरेको हो । तर, बैठकका बारेमा नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष राम थापामगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै कात्र्तिक २३ मा कार्यपालिकाको बैठक नै नबसेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको थियो । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को दफा २ (६) मा नगरप्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

तथा दफा ८४ को दफा २ (ज) ले कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई सुम्पिएको छ । यस्तो प्रस्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नगरप्रमुखले आफैं हस्ताक्षर गरेर कार्यपालिका बैठक बोलाइनु विधिको उल्लंघन हो,’ थापामगरले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियाविपरीत मेयरले आफैं पत्राचार गर्ने र आफैं निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अनि यसैलाई विधिसम्मत भन्दै जाने हो भने अर्कै कुरा हो । अन्यथा नगर कार्यपालिकाको ४९ औं बैठक नबसेकोले कुनै भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’ प्रवक्ता थापाको हस्ताक्षरमा कात्तिक २५ मा पुन: प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ ।

नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने यसैसाता नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आईसक्ने बताएका छन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक भुक्तानी रोकिएको भए पनि राजस्व संकलन भइरहेको छ ’, नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ कार्यकारीको रमना भइसकेको र यसैसाता उपस्थित भइसक्छन् ।’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका सबै विवरण तयार भइसकेको र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएर चेकमा हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै वितरण गर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

दुई प्रमुखको विवादमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि विभाजित भएका छन् । १९ नगरकार्यपालिका सदस्यमध्ये नगरप्रमुख श्रेष्ठसहित ११ सदस्य एकातिर छन् भने, उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीसहित ८ सदस्य अर्कोतिर देखिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले भने व्यक्तिगत स्वार्थमा कानुनविपरीत भएको कामको भुक्तानीको विषयलाई लिएर आफूलाई एक्ल्याएको आरोप लगाए । ‘योजनाको प्राविधिक इस्टमेट गरेपछि उपभोक्तासँग योजना सम्झौता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएर मौखिक रुपमा सुरु भएका काममा कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्नु कानुनविपरीत हो ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर सुरु भएको योजनामा मात्र हस्ताक्षर गर्ने उनले बताए ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले नेतृत्व लिएयताको करिब साढे ३ वर्षमा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको छ । कर्मचारी समायोजनको क्रममा संघले मध्यपुर थिमि पठाइएका विभिन्न तहका २२ जना कर्मचारीहरु फिर्ता भएका छन् ।