मध्यपुर थिमि नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतबीच चुलियो विवाद

दसैंअघि विकास निर्माणका ७ वटा योजनाको पेस्की भुक्तानी सम्बन्धमा उत्पन्न विवादले नगरप्रमुख श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीच विवाद चुलिएको हो । विवादकै क्रममा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई मन्त्रालयमा फिर्ता गरी अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाको आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकले सो आग्रह गरेको हो ।

नगरपालिकाले रिजाललाई कर्मचारी भएर पनि राजनीति गरेको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिइ दु:ख दिएको र नगरपालिकाको दस्तावेज बाहिर पठाएको आरोप लगाएर मन्त्रालयमा फिर्ता गरी नयाँ पठाउन आग्रह गरेको हो । तर, बैठकका बारेमा नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष राम थापामगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार कार्यपालिकाको बैठक नै नबसेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को दफा २ (६) मा नगरप्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तथा दफा ८४ को दफा २ (ज) ले कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई सुम्पिएको छ । यस्तो प्रस्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नगरप्रमुखले आफै हस्ताक्षर गरेर कार्यपालिका बैठक बोलाइनु विधिको उल्लंघन हो,’ थापामगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियाविपरीत मेयरले आफै पत्राचार गर्ने र आफै निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अनि यसैलाई विधिसम्मत भन्दै जाने हो भने अर्कै कुरा हो । अन्यथा नगर कार्यपालिकाको ४९ औं बैठक नबसेकोले कुनै भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’

यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले भने व्यक्तिगत स्वार्थमा कानुनविपरीत भएको कामको भुक्तानीको विषयलाई लिएर आफूलाई एक्ल्याएको बताए । ‘योजनाको प्राविधिक इस्टिमेट गरेपछि उपभोक्तासँग योजना सम्झौता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएर मौखिक रुपमा सुरु भएका काममा कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्नु कानुनविपरीत हो ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर सुरु भएको योजनामा मात्र हस्ताक्षर गर्ने उनले बताए ।