सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा नेविसंघको प्रदर्शन- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा नेविसंघको प्रदर्शन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्यार्थी संघले आइतबार काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ ।

आफ्ना नेता, कार्यकर्ताहरुलाई बिनाकारण पक्राउ गरी झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै नेवि संघका कार्यकर्ताहरुले भृकुटीमण्डपमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन् । 

उनीहरुले कोरोना पीडित जनताका उपचारका लागि सरकार उदासिन देखिएको बताए । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइँदैन, भ्रष्ट सरकार चाहिँदैन’, ‘अधिनायकवादको सरदार, केपी ओलीको सरकार’, ‘झुठा मुद्दा खारेज गर’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७७ १६:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री विरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता

कान्तिपुर संवाददता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायालयको फैसला अवज्ञा गरेको आरोपमा ‘अदालतको अवहेलना’को मुद्दा सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

कोरोना संक्रमणको शंकामा परीक्षण र संक्रमण भएमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको हो ।

गत असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही विषयमा निवेदन दिने दुई कानुन व्यवसायीहरु आइतबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

आदेश सार्वजनिक भएको ५ दिनपछि सरकारले गरिब, असहाय लगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गत कात्तिक २ गते प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सबैका हकमा निःशुल्क उपचार नहुने बताए । त्यसको चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले शुल्क तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेमा निःशुल्क उपचार हुने भनी आफ्नो अभिव्यक्ति परिमार्जन गरेको थियो । तर यो अवधिमा धुलिखेल, टेकु, निजामती लगायतका अस्पतालहरुले बिरामी र शुल्कको वर्गीकरण गरेर सूचना जारी गरिरहेका छन् ।

अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अदालतको अवेहलनाको निवेदन दर्ता गरेका छन् । ‘दसैं बिदाका कारण १५ दिनदेखि बन्द भएको अदालत आजदेखि खुलेको छ,’ निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओलीले कान्तिपुरसित भने, ‘बिदाको मौका पारेर सर्वोच्च अदालतकै फैसला विरुद्ध सरकारले उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । यो सरासर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उल्लंघन र अनादर हो । हामीले आज निवेदन दर्ता गरिसकेका छौं ।’

नेपालको संविधानमा आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकारी पक्षले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नै हुन कठिन रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध फैसलाकै पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

अधिवक्ता ओलीका अनुसार निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन गरेकाले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कैद अनि १० हजार रुपैंया जरिवाना हुनुपर्ने माग छ । अनि कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी माग छ ।

निवेदनको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दुवैजनालाई सशरीर उपस्थित हुन आदेश समेत दिन सक्नेछ भने कतिपय अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरु मार्फत जवाफको आदेश दिन सक्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७७ १६:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×