बलात्कार आरोपित १४ महिनापछि पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — किशोरी बलात्कारका फरार आरोपीलाई प्रहरीले १४ महिनापछि पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिले अभियुक्त रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–९ का राजेश बताउने सुरेश भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो । उनीमाथि ०७६ जेठ २७ मा १७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । 

भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–४ मा मासु पसल सञ्‍चालन गर्ने भण्डारीले विभिन्‍न बहानामा डेरामा लगेर करणी गरेको र कोही कसैलाई भने ज्यान मार्ने धम्की दिएको खुल्न आएको वृत्त प्रमुख डीएसपी ऋषिराम कँडेलले बताए । ‘ज्यान मार्ने धम्कीकै कारण ती किशोरीले आफू बलात्कृत भएको कसैलाई भन्न सकिनन्, गर्भ रहेको समेत कसैले थाहा पाएनन्,’ उनले भने, ‘सुत्केरी व्यथा लागेर अस्पताल पुगेपछि मात्र हल्लाखल्ला भयो ।’

प्रहरीका अनुसार पीडित किशोरी सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा छिन् । किशोरी सुत्केरी भएपछि सोही संस्थाले असार १४ मा जबरजस्ती करणी मुद्दामा जाहेरी दिएको डीएसपी कँडेलले बताए । मंगलबार पक्राउ परेका भण्डारीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७७ १९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राखेपको सदस्य सचिव पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य–सचिवका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले निवर्तमान सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालसहित ३ जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।अब खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिलवाल, नेकपा केन्द्रीय सदस्य लिलबहादुर थापामगर र महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी पूर्वकप्तान अञ्जु श्रेष्ठको नाम पेस गर्नेछन् । बैठकले यीमध्ये एक जनालाई राखेपको १९ औं सदस्य–सचिवका रूपमा नियुक्ति गर्नेछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन ०७७ लागू भएपछि नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्य–सचिव चयनको व्यवस्था भएअनुसार दरखास्त आह्वान र सिफारिसका लागि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा मन्त्री विश्वकर्माले नियुक्त गरेका खेल विज्ञद्वय रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौला थिए । समितिले एक साताको समय सीमामा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । २७ जनाको आवेदन परेकोमा २ जना मापदण्ड नपुगेकाले प्रक्रियाबाट बाहिरिएका थिए । राखेपका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारीदेखि राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्ष, महासचिवसमेतले आवेदन दर्ता गराएका थिए । तीनमध्ये कम्तीमा १ महिला हुनैपर्ने व्यवस्थाअनुसार अञ्जु सदस्य–सचिवका लागि सिफारिस भएकी हुन् ।

निवर्तमान सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले दरखास्त हालेर सदस्य–सचिव बन्न नजाने बताएका थिए । तर उनले दरखास्त हाले र अन्तिम तीनमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकटता र ऐन लागू भएका कारण सदस्य–सचिवको रूपमा कार्यकाल पूरा गर्न नपाएका कारण उनै दोहोरिने चर्चा चलिरहेकै छ ।

पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा नेकपाका वर्तमान केन्द्रीय सदस्य बागलुङका लिलबहादुर पूर्णतः राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् । उनको नाम सिफारिसका लागि खेलकुद मन्त्रालय र सिफारिस समितिमा चर्को दबाब आएको समितिमा सदस्य नै बताउँछन् । भलिबल र आईटीएफ तेक्वान्दो संघसँग आबद्ध उनी खेलकुदमा त्यति परिचित नाम भने होइनन् । नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्वकप्तान अञ्जुसँग खेलकुद संस्थाको नेतृत्व गरेको अनुभव छैन । उनी महिला कोटाबाट सिफारिसमा परे पनि प्रशासनिक अनुभवहीनताका कारण सदस्य–सचिवका लागि दावेदार देखिएकी छैनन् । यस्तोमा शिक्षा व्यवसायीका रूपमा परिचित निवर्तमान सदस्य–सचिव सिलवालकै सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

सदस्य–सचिवको दौडमा नेपाल स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ संघका महासचिव मेघराज पौडेल तथा नेपाल ह्यान्डबल संघका अध्यक्ष तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङको नाम पनि चर्चामा थियो । पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीका जिल्लावासी हुन् भने गुरुङ खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माका जिल्लावासी हुन् । उनीहरूको नाम सिफारिसमा नपर्नुले पनि सिलवालकै सम्भावना बलियो बनेको छ ।

मन्त्रालयको अस्तित्व हुनुभन्दा अगाडि शिक्षा मन्त्रालयमातहत रहने गरी २०१५ सालमा स्थापना भएको राखेपमा अहिलेसम्म राजनीतिक सम्बन्ध र सिफारिसका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्य–सचिवको नियुक्ति हुँदै आएको थियो ।

संघीय संसदको दुवै सदनले करिब डेढ वर्ष लगाएर बनाएको खेलकुद विकास ऐन–०७७ मा मापदण्ड तोकेरै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य–सचिवको चयन गर्ने व्यवस्था भएअनुसार नयाँ प्रक्रियाको अभ्यास भइरहेको छ । सदस्य–सचिवका लागि खेलकुदमा कम्तीमा ५ वर्ष बिताएको, ३० वर्ष पूरा भएको र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम मापदन्ड तोकिएको छ ।

नयाँ ऐनअनुसार राखेप सदस्य–सचिवले न्यूनतम राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवसरह मान्यता र सेवा सुविधा पाउनेछन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य–सचिवको हैसियत र सेवासुविधाबारे निर्क्योल गर्न सक्नेछ । यसअघि राखेपको बोर्ड बैठकले नै सदस्य–सचिवको सुविधा निर्धारण गर्दै आएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७७ १९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×