लकडाउन उल्लंघन गर्ने एक हजार ८०० लाई कारवाही

रासस

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन उल्लंघन गर्ने ४५२ महिलासहित  एक हजार ८०७  जनालाई आइतबार कारवाही गरिएको छ । आइतबार दिनभर  २४० दुईपाङ्ग्रे र नौ चारपाङ्ग्रे गरी २४९ वटा सवारीसाधनलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ । 

काठमाडौंबाट एक हजार ३८६, ललितपुरबाट २२४ र भक्तपुरबाट १७८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी फैलिएपछि नेपालमा हुने सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले यही चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी मुलुकभर लकडाउनको आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई तीन घण्टा कोरोनाका बारेमा शिक्षा दिने र छाड्ने गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए ।


कोषमा राहत जम्मा गर्न कीर्तिपुरको आह्वान

काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका व्यक्तिलाई राहत दिन आइतबार ५० लाखको राहत कोष स्थापना गरेको छ । यहाँका दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिक तथा स्थानीयवासीलाई दैनिक जीवनयापनमा सहज पार्न नेपाल सरकारको योजनाअनुसार नगरपालिकाले कोष स्थापना गरेको हो ।


नेपाल सरकारले कोही पनि भोको नहोस् भन्ने अपेक्षासहित राहतको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा उक्त कोषमार्फत आवश्यक पर्ने परिवारलाई खाद्यान्न र राहतको व्यवस्थापन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । कोषमा जम्मा हुने रकमको खर्च गर्ने कार्यविधि तयार भइरहेको नगरपालिका प्रमुख रमेश महर्जनले जानकारी दिए । उक्त कोषमा सहयोग गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था, गैरआवासीय नेपाली, स्वदेशी विदेशी दाता, निकाय, उद्योग व्यवसायी, पेशाकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबैमा नगरपालिकाले अपिल गरेको छ ।


विश्वव्यापी विपत्तिको यस घडीमा आर्थिक र नगद सहयोग गर्न चाहनुहुने व्यक्ति तथा संस्थाले नगरपालिकाका नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कीर्तिपुर शाखाको खाता नं १७००३०४०३८३०३ मा नगद जम्मा गर्न र खाद्यलगायत सामग्री सहयोग गर्न चाहनेले नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन शाखामा सम्पर्क गर्न विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ २१:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन जिल्लामा र्‍यापिड टेस्ट : कुन किटले गर्ने ? 

विभिन्न थरीका किटको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिँदै 
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले बाग्लुङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा समूहगत रुपमा नै कोभिड–१९ संक्रमण रहे/नरहेको ‘र्‍यापिड डायगोनोस्टिक टेस्ट’ (आरडीटी) किट प्रयोग गरेर परिक्षण गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको तीव्र तयारी भइरहेको छ । 

शनिबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई र गण्डकी प्रदेशको एक जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा रहेका तथा उनीहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको आरडीटी किट प्रयोग गरेर परिक्षण गर्ने र पोजिटिभ देखिएमा पीसीआर विधिबाट पुनः प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आइतबारबाट नै तीन जिल्लामा आरडीटी गर्न निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)को संयुक्त बैठक गरेर आरडीटीको प्रयोगका बारे निर्णय गर्ने र परिक्षणका लागि टोलीलाई खटाइने तयारी गरिएको थियो । तर, आरडीटीको ‘भ्यालिडेसन’ नभइ त्यसलाई परीक्षणमा पठाउन मिल्दैन । आरडीटी किटहरुको भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले हालसम्म सो कार्य गरे/नगरेको स्वतन्त्र रुपमा कहींबाट पुष्टि गर्न सकिएन ।

प्रयोगशाला स्रोतका अनुसार भ्यालिडेसनको काम प्रयोगशालाले गर्ने निर्णय भए पनि सोबारे औपचारिक पत्र तथा भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने किटहरु आइतबार कार्यालय समयसम्म उपलब्ध भएको छैन । ‘म कार्यालयमा रहँदासम्म पत्र पनि आएको थाहा छैन, सामान आएको पनि थाहा छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘भोलि कार्यालय गएपछि हेरेर मात्रै भन्न सक्छु ।’

यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटासँग थप जानकारी माग्दा उनले पनि आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रवक्ता भन्दैमा सबै कुरा मलाई थाह हुँदैन । मैले पनि के हो भनेर सोधेको थिएँ । अहिलेसम्म खबर आएको छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार भने गत साता सरकारले खरिद सम्झौता रद्द गरिसकेको ओबीसीआईले चीनबाट ल्याएका ७५ हजार आरडीटी किटसँगै अन्य केही सप्लायर्सले ल्याएका सामाग्रीको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भ्यालिडेसन गरेपछि त्यसलाई प्रयोग गरिने भएको छ । ‘अहिले बजारमा चीनबाट ल्याइएका विभिन्न किटका साथै अन्य देशका पनि केही किटहरु छन् । ती सबैको भ्यालिडेसन पछि कुन प्रयोग गर्ने भन्ने डिसिजन हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रायः किटहरु त चीनकै हो । चीन सरकारले प्रमाणित गरेका १९ वटा कम्पनीबाट ल्याइएका किटहरुको गुणस्तर राम्रै छ । अन्य देशको पनि किट आएको छ भन्ने सुनेको छु । भ्यालिडेसन पछि थाह होला ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहाकार डा. खेमबहादुर कार्कीले पनि चीनबाट ल्याइएको किट भन्दैमा तर्सिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनका अनुसार विश्वबजारमै अहिले चिनियाँ कम्पनीले नै निमार्ण गरेका किटहरुको प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि भ्यालिडेसन गरेर प्रयोग गर्नलाई कुनै आपत्ति मान्नुपर्दैन ।

‘चीनले प्रमाणित गरेका १९ वटा कम्पनीले बनाएको किट प्रयोग गर्नलाई धेरै टाउको दुखाउनुपर्दैन । किनभने संसारभर नै ती सामाग्री प्रयोग भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको गुणस्तर के हो भनेर त जाँच गरे भइहाल्छ । फेरि किटले दिने नतिजा शतप्रतिशत कहीं पनि हुँदैन । त्यसैले पोजिटिभ आए कन्फर्मेसनका लागि पीसीआरबाट पनि परिक्षण गर्ने भनिएकै छ ।’ उनले सरकारले खरिद सम्झौता रद्द गरेको ओबीसीआईले आपूर्ति गरेका आरडीटी किट पनि चिनियाँ सरकारले प्रमाणित गरेकै एक कम्पनीको भएको बताए ।

डा. कार्कीको दाबीलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा कार्यरत उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ । स्रोतका अनुसार ओबीसीआईले आपूर्ति गरेको किटको क्याटलग हेर्दा त्यसको भ्यालिडीटी ८५ प्रतिशत माथि छ ।

‘चीनबाट ल्याइएका किटहरुको भ्यालिडीटी राम्रै जस्तो देखिन्छ । अब यहाँ पनि भ्यालिडेसन गरेर हेरेपछि थाह हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पहिला २ सय वटा स्याम्पल परीक्षण गरेर हेर्ने तय भएको छ । परिषद्ले भने परिक्षण सुरु भइसकेपछि गर्नुपर्ने अनुसन्धानको काम गर्छ ।’

स्रोतले आरडीटीको भ्यालिडेसनको काम कहिले सकिन्छ र कहिलेदेखि यो समूहगत परीक्षणका लागि तीन जिल्लामा प्रयोग हुन थाल्छ भन्ने बारे भने केही ठोस जानकारी आफूसँग नरहेको बतायो । ‘धेरैवटा कम्पनीका किटहरुको भ्यालिडेसन गर्ने भनिएको छ । त्यसैले यो सबै प्रक्रियाका बारे त प्रयोगशालाकै व्यक्तिले मात्रै केही भन्न सक्ला ।’

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ २१:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×