२१ क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत

गोदावरी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले चुनाव जित्नुअघि लेले–नल्लु क्षेत्रका मापदण्डविपरीत सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, जिम्मेवारी सम्हालेपछि क्रसर तथा खानी व्यवसायीलाई सहज हुने ‘निर्माणमुखी तथा खानीजन्य उद्योग दर्ता व्यवस्थापन नवीकरण तथा खारेजी कार्यविधि ०७५’ ल्याइएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली ०५६ नियम १९ (ङ) मा खनिज पदार्थ भण्डार गर्ने तथा जम्मा गर्ने स्थलमा खनिज कार्यको परिमाणको नाप गर्ने यथोचित यन्त्रहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यविधिमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । त्यस्तै नियमावलीको १९ (च) मा भएको भू–सतहको सिमाना बाहिर हुने गरी उत्खनन् नगर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी अनुमति पत्रमा उल्लिखित क्षेत्रको सिमाना जोडिएमा २५ मिटर छोडेर खानी उत्खनन् गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले यो व्यवस्था पनि हटाइएको छ । नियमावलीको १९ (छ) मा उत्खनन् कार्य गर्दा खोलेको टोपा, टनेल खाल्टा इत्यादिमा कुनै दुर्घटना हुन नपाउने गरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सोही नियमावलीको (ज) मा कुनै दुर्घटना परेमा, मृत्यु भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभागलाई तुरुन्त सूचना दिने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा यी व्यवस्था हटाइएका छन् । यसले खानीमा हुने दुर्घटना व्यवसायीलाई गुपचुप राख्न बाटो खुलेको छ ।

०७१ असार २९ मा पनि लेले महादेव खोलास्थित सञ्चालित खानीमा पुरेर चार जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमध्ये लेले शिखरपाका २४ वर्षीय सुनिल नगरकोटीको परिवारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैन । २०६९ फागुन १६ मा नल्लु बासुकी दोभानस्थित सञ्चालित खानीको ढुंगाको ठक्करबाट मृत्यु भएका लेलेका १२ वर्षीय अर्जुन नगरकोटीको परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । आक्रोशित मृतकका परिवारलाई शान्त पार्न तत्काल किरिया खर्चबापत् एक लाख रुपैयाँ दिएर घटनालाई गुपचुप राखेका थिए । यी दुई जना उदाहरण मात्र हुन् । लेले नल्लु क्षेत्रमा सञ्चालित खानी र क्रसर उद्योगमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ ।

कार्यविधिको परिच्छेद–२ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, स्लेटसँगै खरीढुंगा पनि उत्खनन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा चासो नदिई खानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । जनप्रतिनिधिले खानिज पर्दाथ उत्खनन अनुमति आर्थिक पक्षलाई मात्र ध्यानमा राखेर दिएको गोदावरीका प्राविधिकहरूको गुनासो छ । वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिएको छैन ।

नियमावलीको परिच्छेद–६ मा खानी व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नियम समेटिएको छ । यो व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएको छैन । वन तथा वन्य जन्तु लोप हुन सक्ने, खानीबाट निस्कने झोल विकारहरूले पानी प्रदूषित, धुवाँधुलोले हावा प्रदूषित, मेसिनहरूको प्रयोगले ध्वनि प्रदूषण तथा कम्पन, भू–क्षय, पैरो, भिरालो जमिन बग्ने, माटो बगाउने तथा बोटो बन्द हुनेजस्ता समस्या पैदा भएमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको मानिने उल्लेख छ ।

खोलाको प्रवाहमा परिवर्तन, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक स्थल तथा वनस्पति उद्यानहरूमा क्षति पुगेमा पनि वातावरणमा असर परेको मानिन्छ । त्यस्तै नियमावली नियम २९ मा भएका कामदारको जीउधनको सुरक्षासम्बन्धी, तालिम, उत्पादन गरेका खनिज पदार्थको तापतौल, खनिज कार्य स्थगित वा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था, संयुक्त लगानीमा खनिज कार्य सञ्चालन भएको विवरणसमेत खानी सञ्चालकले अनुमति लिने निकायमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था पनि नगरपालिको कार्यविधिमा छैन । नियमावलीको नियम ५ मा खनिज गर्न चाहेको कूल क्षेत्रको लागि प्रतिवर्ग किलोमिटर एक लाख रुपैयाँ र उत्खननका लागि खनिज गर्न चाहेको कुल क्षेत्रको लागि प्रति वर्ग किलोमिटर १० लाख रुपैयाँको आर्थिक हैसियत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गोदावरी नगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले खानी तथा खनिज पर्दाथ नियमावली ०५६ विपरीत भएमा संशोधन गर्न सकिने बताए । वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वतावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता निरञ्जन श्रेष्ठले खानी सञ्चालन कार्यविधि स्थानीय तहपिच्छे फरक बनाउन नहुने बताए । खानी कार्यविधि, नियमावली र निर्देशिका स्थानीय तहले बनाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको उनले बताए । ‘एउटा प्रदेशको नियमावली अर्को प्रदेशमा नमिल्न केही फरक नपर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र सरकारले बनाएको नियम मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले खानी वयवस्थापन गर्न मात्रै यस्तो कार्यविधि बनाइएको बताए । ‘खानी सम्बन्धि कार्यविधि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार अस्थायी रूपमा काम चलाउन बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘संघीय ऐन आउँदै छ । त्यो ऐन आएपस्वत खारेज हुन्छ ।’

आफैंबाट उल्लंघन

गोदावरीका जनप्रनिधिले आफैंले बनाएको कानुन आफैं मिच्ने गरेका छन् । कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न वातावरणीय परीक्षण (आईईई) रिपोट अनिवार्य चाहिन्छ । आईईई गर्न राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५/५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरात्तात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । पक्की पुलबाट १ किमि, वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घनाबस्तीबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गोदावरी क्षेत्रमा सञ्चालित २१ वटा क्रसर उद्योगमध्ये कुनैले पनि यो मापदण्ड लागू गरेका छैनन् ।

गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयर मुना अधिकारीले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग डुकुछाप र देवीचौरमा २०७७ चैतभित्र स्थानान्तरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको दाबी गरिन् । ‘राज्यभरिका क्रसर उद्योग सबै वैद्ध छैनन् । हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै चलिरहेका हुन्,’ उनले भनिन् ‘खानी व्यवसायीको पनि अर्बौं लगानी छ । तत्कालन उठेर जाऊ भन्ने सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले तत्काल बन्द गरेमा २७ हजारमा पाउने निर्माण सामग्री ७० हजार तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता आउने बताइन् । ‘हामी आएर सञ्चालन गर्न दिएको भए तत्काल बन्द गछौं,’ उनले भनिन् ।

गोदावरी नगर क्षेत्रभित्रका क्रसर उद्योगहरू

कुमार कंक्रिट, केसी रोडा ढुंगा, छम्पीमाई ढुंगा रोडा, कान्तिपुर रोडा ढुंगा, ठूलो सगरमाथा रोडा, सुदर्शन विष्ट रोडा, जगदम्बा रोडा ढुंगा, शक्ति रोडा ढुंगा, बंगलामुखी रोडा ढुंगा, वेस्ट रोडा ढुंगा, श्रीमाई बज्रबाराही रोडा, कंक्रिट इन्डस्ट्रिज, महालक्ष्मी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज, एभरेस्ट कंक्रिट इन्डस्ट्रिज, साइन रोडा, ए एन्ड एस कंक्रिट एलाइट, गुणासा भु रोडा ढुंगा, जयबुद्ध एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज, शुभ रोडा ढुंगा, पर्वत रोडा ढुंगा, सांग्रिला कंक्रिट एलाइट इन्डस्ट्रिज खानीको विवरण जौलादेवी रोडा ढुंगा, सजमला घर्तीमगर, फाइभ स्टार ढुंगा, महिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज, दिव्यश्री ढुंगा, छम्पीमाई ढुंगा रोडा, देवीमाई स्टोन एन्ड कंक्रिट, निराकार ढुंगा रोडा, विनायक एग्रिगेट, सजिलो ढुंगा रोडा, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज