कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारीको पेट्रोल सुविधा कटौती

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाको सवारी तथा इन्धन व्यवस्थापन समितिले विभागीय प्रमुखलाई हरेक महिना दिने पेट्रोल सुविधा घटाउन सिफारिस गरेको छ । हरेक महिना १०० लिटर पेट्रोल दिने गरेकोमा ८० लिटर मात्रै दिनुपर्ने सिफारिस गरेको हो । 

कर्मचारीको पेट्रोल सुविधा कटौती

सवारीसाधन व्यवस्थापन, सुविधाका रूपमा दिइने इन्धन नियमन र थप सवारीसाधनको आवश्यकता अध्ययन गरी मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । विभागीय प्रमुखको कार्यभार र उसले गर्ने यात्रा विश्लेषण गरी सिफारिस गरिएको समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले बताए । ‘महानगरका विभागीय प्रमुख एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सरुवा हुँदा पनि सवारीसाधनसँगै लिएर जाने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न सवारीसाधनमा विभागको नाम लेख्नुपर्नेछ ।’


समितिले गरेका सिफारिसमा यसअघि चारपांग्रे सवारीका लागि दिइँदै आएको ८० लिटर इन्धन सुविधालाई ६० लिटर बनाउने, अधिकृत स्तरका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने दुईपांग्रे सवारीका लागि १० लिटर इन्धन दिँइदै आएकोमा १५ लिटर बनाउने, सहायक स्तरका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने दुईपांग्रे सवारीका लागि ७ लिटर इन्धन दिन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, समितिले छैटौं र सातौं तहका कर्मचारीलाई पनि मोटरसाइकल सुविधा दिन सिफारिस गरेको छ । वडा कार्यालयलाई पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति अट्न सक्ने वातावरणमैत्री सवारी खरिद गर्न सिफारिस गरिएको संयोजक रिजालले बताए ।


मेयर शाक्यले प्रतिवेदन कार्यपालिका बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने बताए । ‘सुविधा नलिनुपर्नेले पाएको र पाउनुपर्नेले नपाएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सवारीसाधनको प्रयोगले कार्यालयलाई कति फाइदा पुग्यो पनि विस्तृत रूपमा हेरिनुपर्छ ।’ सवारी चलाउने चालकको सट्टा आफैं सवारी चलाउने कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।


महानगरपालिकाको ३९ औं कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष रिजालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा वडा २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी, वडा ७ का अध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोल, वडा ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण जयखु श्रेष्ठ, कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ र यन्त्र तथा उपकरण महाशाखाका प्रमुख पुरुषोत्तम शाक्य सदस्यसचिव थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?