३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

अदालतको आदेश मिचेर पर्खाल

प्रशान्त माली

(ललितपुर) — ललितपुर महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत पुल्चोकस्थित मदन स्मारक स्कुलको खेल मैदान मासेर पर्खाल लगाएको छ । अदालतले २०७६ जेठमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्यालय हाताभित्रको खुला क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको थियो । दरबार टोल विकास संस्थाका तर्फबाट वामदेव ज्ञवालीले खुल्ला क्षेत्रको संरक्षण माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

अदालतको आदेश मिचेर पर्खाल

पुल्चोक नःटोल–पाटन ढोका सडक विस्तार गर्ने नाममा विद्यालयको खेलमैदान साँघुरो हुने गरी नगरपालिकाले ३५ लाखमा नयाँ पर्खाल लगाएको हो । नयाँ पर्खालले विद्यालयको सात आना जग्गा सडकमा परेको छ । ललितपुर महानगर–२० का वडाध्यक्ष चन्द्र महर्जनले विद्यालयको जग्गामा संरचना नबनाउनु भनी दिएको अदालतको आदेशबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको जिकिर गरे । ‘मौखिक रूपमा कसैले भनेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘लिखित रूपमा आए मात्र काम रोक्न मिल्छ ।’


विद्यालयको जग्गामा अनधिकृत पर्खाल लगाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले महानगरविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलगायतका नियामक निकायमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । सर्तकता केन्द्रले छानबिन गर्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको छ । टोलीले ललितपुर महानगर–२० सँग स्पष्टीकरणसमेत लिइसकेको छ । २० नम्बर वडा कार्यालयले दोस्रो नगरसभाबाट पारित गरी नगर विकास योजना पुस्तिकामा समावेश गरी काम सुरु गरेको र सवारी चाप हटाउन उक्त सडक विस्तार गर्न आवश्यक रहेको स्पष्टीकरण दिएको छ । स्पष्टीकरणमा गाइडेड लायन्ड डेभलप्मेन्ट मापदण्डअनुसार सडकको पूर्वतर्फ मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र परेकाले विद्यालयको एकतफी मात्र जग्गा लिनुपरेको भनिएको छ ।


स्कुलको २० रोपनी ११ आना जग्गा सरकारले घोषणा गरेको खुला क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले अदालतको आदेश महानगरले लगाएको पर्खालसँग सम्बन्धित नभएको तर्क गरे । ‘विद्यालयको जग्गामा व्यावसायिक पसल कवल बनाउन रोक लगाएको हो,’ उनले भने ।


विद्यालयले २०६४ मा पूर्वपट्टिको १३ हजार ६ सय वर्गफिट जग्गा व्यापारिक भवन बनाउन ललित मण्डप ट्राभल एन्ड टुर्सलाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो । २०६८ मा विद्यालय, टुर्स र क्लासिक डाइमन्सबीच सहमति भएर डाइमन्सलाई दिने निर्णय भयो । त्यतिबेला ठेकेदारले भवन बनाउन लाग्दा सडकको जीएलडी मापदण्डअनुसारको सडक चौडा नभएको भन्दै नक्सापास स्वीकृतिमा रोक लगाएको थियो । अहिले जनप्रतिनिधिसमेत सडक चौडा

गरी कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको भन्दै उजुरी परेको छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?