किन घट्दै छ विद्युतीय सवारी आयात ?

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख थियो तर विद्युतीय सवारी आयात बर्सेनि घटिरहेको छ
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — ललितपुर नख्खुका ४२ वर्षीय सरोज महर्जनले पेट्रोलबाट चल्ने मोटरसाइकल छोडेर विद्युतीय स्कुटर चलाउन थालेको तीन वर्ष बित्यो । मोटरसाइकलमा उनको मर्मतबाहेक वार्षिक ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ पेट्रोल खर्च हुन्थ्यो । विद्युतीय स्कुटर चलाउन थालेपछि दुई वर्षमा ब्याट्री फेर्दा ४० हजारमात्र खर्च भयो ।

विद्युतीय स्कुटर चलाउनेलाई वार्षिक कर, भन्सार छुट, सर्भिसिङ र लाइसेन्स लिनुपर्ने झन्झट हुँदैन । तर, अन्य मोटरसाइकल जस्तै ढुक्क भएर यात्रा गर्ने वातावरण नरहेको उनले बताए । ‘एकपटक चार्ज गरेपछि ३० देखि ४० किमि गुड्छ । उपत्यकाभित्रै यात्रा गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘१०० किमिसम्म गुड्ने क्षमताका ब्याट्री पनि राख्न मिल्छ । तर अत्याधिक महँगो छ ।’


गत साता घरबाट पुल्चोक आउँदै गरेका बेला उनको स्कुटर भनिमण्डलमा स्टार्ट भएन । मर्मत गर्न पाटन गाःबहाल टोलस्थित शो रुमसम्म पुर्‍याउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । ‘पेट्रोलको मोटरसाइकल जस्तै यो स्कुटर गुडाउन सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘मोटरसाइकल बनाउने मेकानिकहरूले बनाउन जान्दैनन् । शो रुममै लैजानुपर्छ ।’


पाटन नःटोलका पुरूषोत्तम शाक्य ग्यास र पानीका जार सप्लायर्सको काम गर्छन् । मोटरसाइकलमा खर्च बढ्न थालेपछि साथीको सल्लाहमा उनले पनि दुई वर्षअघि विद्युतीय स्कुटर किने । अहिले उनको सवारी खर्च आधा घटेको छ । तर ठाउँ/ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाए ।


काठमाडौं पकनाजोलका ५९ वर्षीय मणिकृष्ण श्रेष्ठले २०६७ देखि विद्युतीय स्कुटर चलाउन थाले । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले समयमा ब्याट्री, पार्टपुर्जा नपाउने, एउटा डिलरले अर्को डिलरमा खरिद गरेको स्कुटर मर्मत नगर्ने र डिलर नै बन्द हुनेजस्ता समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए ।


सरकारले दुई वर्षअघि उपत्यकालगायत अन्य सहरमा प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीति लियो । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमै ‘दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने’ उल्लेख गरियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको शनिबार दुई वर्ष पुग्दै छ । तर घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता पूरा हुनु त परको कुरा, विद्युतीय सवारी आयातको दर बर्सेनि घट्दो क्रममा देखिन्छ ।


ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई देशवयापी बनाउन पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, विद्युतीय सवारी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार छूट दिनेबाहेक सरकारले उपभोक्तालाई सहज हुने कुनै काम अघि नबढाएको सरोकावालाहरूको गुनासो छ । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी ढंगबाट नगरेको विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले बताए । ‘विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी कर असुल्ने नीतिले मात्र पुग्दैन,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी चलाउनेलाई अन्य करमा समेत सहुलियत दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले प्रदूषणबापत उठाएको कर पाँच अर्ब छ । ‘यो रकम बास्केट फन्डको रूपमा राखेर प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न खर्च गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हरेक १०० किमिमा इलेक्ट्रिक जोन (चार्जिङ स्टेसन, शो रूम, वर्कसप, खाजाघर) बनाउनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा ५० किमिमा इलेक्ट्रिकल जोन राख्नुपर्छ ।’


यातायात विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै इकाई बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष समावेश गरी क्रमशः विकास गर्दै लैजाने तय भएको छ,’ उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी ६३ करोड लागतमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरिसकेको बताउँछन् । ‘तीन वटा चार्ज कन्ट्रोल रूम हुनेछ । चालकले एपमार्फत स्टेसनको दुरी, त्यहाँ चार्जिङ गर्ने गाडीको अवस्थाबारे बुझ्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘१९२ किलोवाट विद्युत खपत हुने चार्जिङ स्टेसनमा ४५ मिनेटदेखि डेढ घन्टा चार्ज गरे ३०० किमि गुड्न सकिन्छ ।’ प्राधिकरणले हाल रत्नपार्क, सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयलगा १३ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छ । ‘चार्ज गर्दा तिर्नुपर्ने महसुलको विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउने क्रममा छौं ।’ अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले विद्युतीय सवारी चढ्छन् ।


नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग २०४९ देखि हुन थालेको हो । उपत्यकामा सञ्चालित विक्रम टेम्पोले प्रदूषण बढाएपछि विकल्पका रूपमा अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा सात वटा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने सफा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याइयो । त्यसको एक वर्षपछि थप आठ वटा सफा टेम्पो ल्याइएको थियो । अहिले उपत्यकामा ७१५ विद्युतीय टेम्पो सञ्चालनमा छन् । केही सार्वजनिक यातायात पनि विद्युतीय छन् । टेम्पोको माग बढ्दो छ । तर, पाँच वर्षयता भने यातायात विभागले विद्युतीय टेम्पो र माइक्रोबासको नयाँ दर्तामा रोक लगाइएको विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले बताए । ‘चारपांग्रे सार्वजनिक सवारीको पनि रुट परमिटमा रोक लगाएको छ,’ उनले भने । विभागका महानिर्देशक हमालले भने विद्युतीय सवारीको रुट परमिटमा रोक नलगाएको दाबी गरे । ‘सडक सक्षमता परीक्षण गरेपछि दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न दर्तामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं ।’


विद्युतीय सवारी आयात घट्दो

भन्सार विभागको तीनवर्षे तथ्यांक तुलना गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ११ हजार ४८० थान, २०७४/७५ मा ५ हजार २३९ र २०७५/७६ मा ४ हजार ७५० मात्र सवारी आयात भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा २ हजार ३७७ सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । आयात हुने सबैभन्दा बढी तीनपांग्रे सवारी १८ हजार २६४ एवं कार, जिप र भ्यान ३ हजार २०० छन् । ठूला सवारीसाधन भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र ५ वटा मात्र भित्रिएका छन् ।

अन्योलमा विद्युतीय बस

विद्युतीय बस खरिद गर्न गत असार मसान्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन अर्ब र ललितपुर महानगपालिकाले साढे दुई करोड रुपैयाँ साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएका थिए । वाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड र काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक महिनाअघि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि वाग्मती प्रदेशको ३० करोड पनि रोकिएको छ । प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:४७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘हरियाली हेर्न कहाँ जानु ?’

दोस्रो चक्रपथ विस्तार गर्न २२ सय रुख काटिए, पहिलो चक्रपथमा करिब ३ हजार बिरुवा रोपिए तर कति हुर्किरहेका छन् भन्ने तथ्यांक महानगरसँग छैन
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — मानभवनका ७० वर्षीय सुरेन्द्र जोशीको काठमाडौं स्मृति सुन्ने हो भने मुखबाट फुत्किन सक्छ– ‘ए, त्यस्तो पो थियो काठमाडौं ?’

धेरैअगाडि पुग्नै पर्दैन, २५ वर्ष पहिलेसम्म उपत्यकामा खेतका उर्वर पाटा थिए । खुल्ला ठाउँ र रुखहरू प्रशस्त देखिन्थे । सवारी चाप थिएन । स्वच्छ हावा बहन्थ्यो । अहिले उपत्यकामा खुल्ला र हरियाली ठाउँ विरलै भेटिन्छन् । रुख होइन यहाँ ‘कंक्रिटका जंगल’ देखिन्छन् । ‘पहिले घरनजिकै खेत हुन्थ्यो । असार–साउनमा हरियाली देख्दा मनै रमाउँथ्यो,’ उनी विगततिर फर्किए, ‘खुल्ला स्थान प्रशस्त थिए । अहिले त घर–भवनको भद्रगोल अवस्था छ । सडकपेटीमा मात्र केही बिरुवा देखिन्छन् ।’ त्यसबेला उनको घर छिमेकीको भन्दा अग्लो थियो । छतबाट उनी हिमाल नियाल्थे र आनन्दित बन्थे । अहिले अरूले अग्ला महल बनाए, उनको घर सानो बन्यो । ‘अब त अरूका घरले हिमाल नै छेकियो,’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘हरियाली हेर्न कहाँ जानु ?’

ठूलाठूला रुख नदेखिए पनि उपत्यकाका सडकपेटीमा पछिल्लो समय रुखबिरुवा हुर्किइरहेका छन् । तिनले केही हदलसम्म हरियालीको महसुस गराएको छ । हराउँदै गएको सहरको सुन्दरता फर्काउन सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले ‘हरियाली काठमाडौं’ अभियान चलाउँदै आएका छन् । तर रोपिएका बिरुवा हुर्काउन ठूलै चुनौती छ ।
000
ललितपुरको बालकुमारीमा पहिले खरीको बोट थियो । कोटेश्वर–कलंकी सडक विस्तार गर्दा खरी काटियो । त्यहाँको चोकको नाम अहिले पनि खरीबोट नै कायम छ । ‘पहिला त यहाँ निकै हरियाली देख्न पाइन्थ्यो,’ स्थानीय श्यामकृष्ण महर्जनले भने, ‘अहिले उजाड सहरमा फराकिलो सडक मात्र देख्न पाइन्छ । रुख छैनन् ।’ रुखबाट हेर्न बालकुमारी मन्दिरभन्दा माथिको चौरमा जानुपर्ने उनले बताए । ‘त्यहाँचाहिँ रुखले घेरिएको बीच भागमा बस्न मिल्ने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘स्वच्छ हावा खान, धुलोधुवाँदेखि एकछिन भए पनि मुक्त हुन त्यहाँ जाने गरेको छु ।’ उक्त सडकखण्डमा वन तथा भूसंरक्षण विभागले बिरुवा रोपिसकेको छ ।

बालकुमारीको खरीबोट चोकभन्दा केही पर हरित कोलोनी टोल छ । टोलको नाम हरित भए पनि रुखबिरुवा देखिन्नन् । उक्त सडकखण्डको महालक्ष्मीस्थानमा मात्र केही रुख देखिन्छन् । पहिलो चक्रपथ (कलंकी–कोटेश्वर सडकखण्ड) विस्तारका क्रममा थुप्रै रुख काटिए । चिनियाँ कम्पनीले उक्त सडकखण्ड निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । आठ लेनको उक्त सडकको बीचमा चार लेन र दायाँबायाँ दुई–दुई लेन छन् । सडकको सर्भिस लेनको दायाँबायाँ बिरुवा रोप्न मिल्ने ठाउँ छैन ।

काठमाडौंको माइतीघरबाट बानेश्वरतिर प्रवेश गर्ने हो भने केही राहत महसुस हुन्छ । सडकको सर्भिस लेनको दायाँबायाँ तथा बीचमा रोपिएका बिरुवा हुर्किएका छन् । सार्क सम्मेलनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले माइतीघरबाट तीनकुनेसम्म विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपको थियो । त्यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा तीनकुनेको खुल्ला स्थानको वरिपरि दुबो बिछ्याई बिरुवा रोपिएको थियो । त्यसलाई संरक्षण गर्न महानरपालिकाले सुरक्षा गार्ड नै राख्यो । उजाड बनेको तीनकुनेको पार्कमा थोरै भए पनि हरियाली छाएको छ । पहिलो चक्रपथ विस्तार गर्दा नै रुख काट्न नहुने अभियान चलाइएको वातावरण इन्जिनियर निवेस दुगडले बताए । ‘रुख नकाट्न पहिले पनि विरोध गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले पनि गर्‍यौं तर, ईआईए सार्वजनिक नगरी धमाधम काटिँदै छ ।’ पहिले विरोध गर्दा सडक विस्तार गर्नासाथ बिरुवा रोप्ने आश्वासन दिइए पनि निकै ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘बल्ल बिरुवा रोपिएको छ, संरक्षण कस्तो हुने हो, कहिले हुर्किने हुन्,’ उनले चिन्ता गरे, ‘रुख काट्न हतार गरे पनि बिरुवा रोप्न समय लाग्छ ।’

दोस्रो चक्रपथ (कंलकीदेखि चाबहिलसम्म) विस्तार गर्न क्याम्पभित्रका समेत २२ सय रुख काटिएको काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाले जनाएको छ । पहिलेकै सडकलाई चौडा बनाउन ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन), आईईई दुवै नचाहिने आयोजना प्रमुख अमृतमणि रिमाल बताउँछन् । ‘नयाँ बाटो बनाउँदा वा जंगलमा गएर बाटो बनाएको भए यी प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अकुपाई गरेको ठाउँमा सडक विस्तार गर्न लागेको हो ।’ पहिलो चक्रपथ खण्डमा विभिन्न प्रजातिका ३५ सय वटा बिरुवा रोपिसकेको उनले बताए । ‘पहिलो सडकखण्डमा रुख रोप्न ढिला भयो,’ उनले भने, ‘दोस्रो चक्रपथमा यस्तो हुँदैन ।’

पहिलो चक्रपथमा रोपिएका बिरुवा संरक्षण गर्न ललितपुर महानगरपालिका र सडक विभागले ६/६ जना कामदार राख्न लागेको जनाएको छ । महानगरले दुई वटा ट्यांकर किनेको र त्यसबाटै बोटबिरुवामा पानी हाल्ने गरिएको महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए । हरियाली तथा खुल्ला स्थान संरक्षण गर्न महानगरपालिकाले पार्क र खुला स्थानबारिहर रहेका पर्खालसमेत भत्काइरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने ग्रिन सिटी बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै हरेक वर्ष वातावरण दिवसका दिन वृक्षारोपण गरिरहेको जनाएको छ । महानगरपालिकाभित्रका मुख्य सडकमा अर्नामेन्टल प्लान्ट लगाई सहरको हरियाली र सौन्दर्य प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खुला क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालयको कार्यालय परिसर, नदी किनार, सडक किनार, सार्वजनिक जग्गा, पर्ति तथा नदी उकासका स्थलमा विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवा रोपिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । यस वर्ष पनि करिब १५ सय वटा बिरुवा रोपेको महानगरका वातावरण व्यवस्था विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । तर रोपिएकामध्ये कति हुर्किरहेका छन् भन्ने तथ्यांक महानगरसँग नै छैन । ‘रोपिए पनि बाटो बटुवाले चुडाउँदै हिँड्छन् कसरी बाँकी बसोस्,’ उनले भने, ‘पैदलयात्रु पनि सचेत छैनन् ।’

२०७० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कोटेश्वर–लोकन्थली बाटोबीचको खाली ठाउँमा जामुनको बिरुवा रोपी हरियाली काठमाडौं अभियान प्रारम्भ गरेका थिए । पाँच वर्षअगाडि हरियाली अभियानको सुरुवात भएसँगै यो कामले निरन्तरता पाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×