किन घट्दै छ विद्युतीय सवारी आयात ?

विद्युतीय स्कुटर चलाउनेलाई वार्षिक कर, भन्सार छुट, सर्भिसिङ र लाइसेन्स लिनुपर्ने झन्झट हुँदैन । तर, अन्य मोटरसाइकल जस्तै ढुक्क भएर यात्रा गर्ने वातावरण नरहेको उनले बताए । ‘एकपटक चार्ज गरेपछि ३० देखि ४० किमि गुड्छ । उपत्यकाभित्रै यात्रा गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘१०० किमिसम्म गुड्ने क्षमताका ब्याट्री पनि राख्न मिल्छ । तर अत्याधिक महँगो छ ।’

गत साता घरबाट पुल्चोक आउँदै गरेका बेला उनको स्कुटर भनिमण्डलमा स्टार्ट भएन । मर्मत गर्न पाटन गाःबहाल टोलस्थित शो रुमसम्म पुर्‍याउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । ‘पेट्रोलको मोटरसाइकल जस्तै यो स्कुटर गुडाउन सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘मोटरसाइकल बनाउने मेकानिकहरूले बनाउन जान्दैनन् । शो रुममै लैजानुपर्छ ।’

पाटन नःटोलका पुरूषोत्तम शाक्य ग्यास र पानीका जार सप्लायर्सको काम गर्छन् । मोटरसाइकलमा खर्च बढ्न थालेपछि साथीको सल्लाहमा उनले पनि दुई वर्षअघि विद्युतीय स्कुटर किने । अहिले उनको सवारी खर्च आधा घटेको छ । तर ठाउँ/ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाए ।

काठमाडौं पकनाजोलका ५९ वर्षीय मणिकृष्ण श्रेष्ठले २०६७ देखि विद्युतीय स्कुटर चलाउन थाले । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले समयमा ब्याट्री, पार्टपुर्जा नपाउने, एउटा डिलरले अर्को डिलरमा खरिद गरेको स्कुटर मर्मत नगर्ने र डिलर नै बन्द हुनेजस्ता समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए ।

सरकारले दुई वर्षअघि उपत्यकालगायत अन्य सहरमा प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीति लियो । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमै ‘दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने’ उल्लेख गरियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको शनिबार दुई वर्ष पुग्दै छ । तर घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता पूरा हुनु त परको कुरा, विद्युतीय सवारी आयातको दर बर्सेनि घट्दो क्रममा देखिन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई देशवयापी बनाउन पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, विद्युतीय सवारी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार छूट दिनेबाहेक सरकारले उपभोक्तालाई सहज हुने कुनै काम अघि नबढाएको सरोकावालाहरूको गुनासो छ । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी ढंगबाट नगरेको विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले बताए । ‘विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी कर असुल्ने नीतिले मात्र पुग्दैन,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी चलाउनेलाई अन्य करमा समेत सहुलियत दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले प्रदूषणबापत उठाएको कर पाँच अर्ब छ । ‘यो रकम बास्केट फन्डको रूपमा राखेर प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न खर्च गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हरेक १०० किमिमा इलेक्ट्रिक जोन (चार्जिङ स्टेसन, शो रूम, वर्कसप, खाजाघर) बनाउनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा ५० किमिमा इलेक्ट्रिकल जोन राख्नुपर्छ ।’

यातायात विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै इकाई बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष समावेश गरी क्रमशः विकास गर्दै लैजाने तय भएको छ,’ उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी ६३ करोड लागतमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरिसकेको बताउँछन् । ‘तीन वटा चार्ज कन्ट्रोल रूम हुनेछ । चालकले एपमार्फत स्टेसनको दुरी, त्यहाँ चार्जिङ गर्ने गाडीको अवस्थाबारे बुझ्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘१९२ किलोवाट विद्युत खपत हुने चार्जिङ स्टेसनमा ४५ मिनेटदेखि डेढ घन्टा चार्ज गरे ३०० किमि गुड्न सकिन्छ ।’ प्राधिकरणले हाल रत्नपार्क, सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयलगा १३ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छ । ‘चार्ज गर्दा तिर्नुपर्ने महसुलको विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउने क्रममा छौं ।’ अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले विद्युतीय सवारी चढ्छन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग २०४९ देखि हुन थालेको हो । उपत्यकामा सञ्चालित विक्रम टेम्पोले प्रदूषण बढाएपछि विकल्पका रूपमा अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा सात वटा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने सफा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याइयो । त्यसको एक वर्षपछि थप आठ वटा सफा टेम्पो ल्याइएको थियो । अहिले उपत्यकामा ७१५ विद्युतीय टेम्पो सञ्चालनमा छन् । केही सार्वजनिक यातायात पनि विद्युतीय छन् । टेम्पोको माग बढ्दो छ । तर, पाँच वर्षयता भने यातायात विभागले विद्युतीय टेम्पो र माइक्रोबासको नयाँ दर्तामा रोक लगाइएको विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले बताए । ‘चारपांग्रे सार्वजनिक सवारीको पनि रुट परमिटमा रोक लगाएको छ,’ उनले भने । विभागका महानिर्देशक हमालले भने विद्युतीय सवारीको रुट परमिटमा रोक नलगाएको दाबी गरे । ‘सडक सक्षमता परीक्षण गरेपछि दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न दर्तामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं ।’

विद्युतीय सवारी आयात घट्दो

भन्सार विभागको तीनवर्षे तथ्यांक तुलना गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ११ हजार ४८० थान, २०७४/७५ मा ५ हजार २३९ र २०७५/७६ मा ४ हजार ७५० मात्र सवारी आयात भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा २ हजार ३७७ सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । आयात हुने सबैभन्दा बढी तीनपांग्रे सवारी १८ हजार २६४ एवं कार, जिप र भ्यान ३ हजार २०० छन् । ठूला सवारीसाधन भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र ५ वटा मात्र भित्रिएका छन् ।

अन्योलमा विद्युतीय बस

विद्युतीय बस खरिद गर्न गत असार मसान्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन अर्ब र ललितपुर महानगपालिकाले साढे दुई करोड रुपैयाँ साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएका थिए । वाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड र काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक महिनाअघि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि वाग्मती प्रदेशको ३० करोड पनि रोकिएको छ ।