५०% पनि सकिएन सम्पदा पुनर्निर्माण

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ८८१ सम्पदामध्ये ४०० वटाको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले भूकम्पको साढे चार वर्ष अवधिमा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा १०१ र अन्य क्षेत्रमा २९९ सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको बताए । उनका अनुसार भूकम्पको धक्काले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित १७ जिल्लामा ८९१ सम्पदामा क्षति पुगेको थियो ।

विश्व सम्पदा, राष्ट्रिय सम्पदा र स्थानीय गरी सम्पदालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको गौतमले जानकारी दिए । ‘करिब ६० प्रतिशत प्रगति भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्रमा सबै सम्पदा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ ठेक्का लगाएका कतिपय सम्पदाको पुनर्निर्माण अलपत्र छ ।


विभागका अनुसार विश्व सम्पदा क्षेत्रका पशुपतिमा वनकाली, भस्मेश्वर, पन्ध्र शिवालय सत्तल, चौतरीया शिवालय, गुह्येश्वरी, किरातेश्वर सत्तल, मृगस्थलीका शिवालयलगायतको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । डटुटोलको द्योंछें, जितजंगप्रकाश मन्दिर र सत्तल, गुह्येश्वरी सत्तल पूर्व, सप्तमी सत्तल निर्माण भइरहेका छन् । विश्वरूप मन्दिर, सत्तल, बज्रघर र पञ्चदेवलको भने निर्माण सुरु भएकै छैन । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा देगुतलेजु मन्दिर, पञ्चमुखी हनुमान, लक्ष्मीनारायण, तलेजु मन्दिर, प्रताप मल्लको ढुंगाको स्तम्भ, वंशगोपाल मन्दिरलगायतको पनि निर्माण सुरु भएको छैन । नौतले दरबार, दसअवतार मन्दिर, काष्ठमण्डप, माजुदेगको पुनर्निर्माण भने जारी छ ।


भक्तपुर विश्व सम्पदा क्षेत्रमा यन्त्रा भत्साला, शिलु महादेव मन्दिरको पूर्वतिरको नारायण मन्दिर, गोलमाडी गणेश मन्दिर, सिद्धिलक्ष्मी मन्दिर, तलेजुको तबला घरलगायतको पुनर्निर्माण सकिएको छ । वत्साला मन्दिर, शिलु महादेव मन्दिर र तब सत्तल निर्माण भइरहेका छन् । यक्षेश्वर मन्दिरको निर्माण थालिएको छैन । चाँगुनारायणको चौघेरा सत्तलको भने पुनर्निर्माण भइरहेको छ । पाटनको विश्व सम्पदा क्षेत्रमा चारनारायण मन्दिर, हरिशंकर मन्दिर, केशवनारायण चोक, राधाकृष्ण मन्दिर र भीमसेन मन्दिर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । देगुतलेजु मन्दिरको निर्माण सुरु भएको छैन ।


विश्व सम्पदा क्षेत्रमा अहिलेसम्म पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बौद्धनाथ मात्र हो । दुई वर्षअघि नै त्यहाँको पुनर्निर्माण सकिएको हो । सरकार, भारतीय एक्जिम बैंक र जापान सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको गौतमले जानकारी दिए । विभागले निर्माण गर्ने ७३७ सम्पदाका लागि मात्र ९ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख खर्च भएको गौतमले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये ९६ करोड ७९ लाख निकासा भइसकेको छ । विभागबाहेक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पालिकाहरूले पनि पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका छन् ।


उपत्यकाबाहिर क्षति पुगेका ३९२ सम्पदामध्ये १३९ वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । १५२ सम्पदा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् भने १०१ वटाको काम थालिएको छैन । सिन्धुपाल्चोकमा ४३, काभ्रेपलाञ्चोकमा ९१, रामेछापमा ३२, दोलखामा ३८, सिन्धुलीमा ७, नुवाकोटमा ३०, मकवानपुरमा ५, रसुवामा ७ वटा सम्पदामा क्षति पुगेका छन् । त्यसैगरी धादिङमा २१, गोरखामा ४७, ओखलढुंगामा ९, तनहुँमा ३, कास्कीमा ४, लमजुङमा ९, स्याङ्जामा ९, बाग्लुङमा २, पर्वतमा १, म्याग्दीमा १, गुल्मीमा ६, पाल्पामा ६, अर्घाखाँचीमा ६ वटा सम्पदामा क्षति पुगेका छन् । भोजपुरमा ६, धनकुटामा २, खोटाङमा १, सोलुखुम्बुमा १ र संखुवासभामा १ सम्पदामा क्षति पुगेका छन् ।


संरक्षण तथा पुनर्निर्माणमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सहयोग गरिरहेको गौतमले जानकारी दिए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्रभित्रका ६२ वटा, भारतीय अनुदानमा २८ वटा, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०, चीन सरकारको सहयोगमा २, जापान सरकारको सहयोगमा २, श्रीलंकाको सहयोगमा २, युनेस्कोको सहयोगमा २ वटा सम्पदा निर्माण गरिरहेको छ । ‘काठमाडौं भ्याली प्रिजरभेसन ट्रस्ट’ ले १५ वटा सम्पदाको जिम्मा लिएको छ । प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:३३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरियाको अर्को पाटो

सम्पादकीय

सामान्यतया खाडी–मलेसिया के जानु भन्ने र अमेरिका–बेलायत आँट गरिनहाल्ने मध्यम वर्गीय नेपालीका निम्ति ‘सपनाको देश’ हो— दक्षिण कोरिया । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य । त्यहाँ जाने भाषा परीक्षा दिन राजधानीमा देखिने भीडले नै बताउँछ, कोरियाको रहर । कारण उही, ‘मनग्य’ आम्दानी । भनिन्छ, नेपालसँगको श्रम सम्झौता सबभन्दा राम्ररी पालना भएको मुलुक पनि यही हो । तैपनि भोग्नेहरू भन्छन्, रहर मात्र होइन कोरिया, कहर पनि हो ।

कोरियामा कार्यरत नेपालीले कान्तिपुरसित भनेका छन्, तस्बिरमा देखेको र यथार्थमा भोगेको कोरियाबीच फरक छ । मेसिन सँगसँगै काम गर्नुपर्ने नेपालीले भोगिरहेका दुःख अनेक छन् । कोरियालीहरूले हेप्नेको सीमा छैन । बोलीपिच्छे गाली गर्छन्, कुकुरका छाउरा भन्छन् । शब्दपिच्छे पिटाइ खाने धेरै छन् । मन लाग्दा पिसाब फेर्न र पानी पिउनसमेत दिइन्न । बाहिर काम गर्नेहरूले चिसो–तातो भन्न पाउँदैनन्, माइनस २०–२५ डिग्रीसम्ममा पनि । जस्तै दुःख पनि गर्छु भनेर कोरिया पुगेकाहरू पनि मेसिनसरि घोटिनुपर्दा आजित छन् ।

नेपाल र कोरियाबीच श्रम सम्झौता भएपछि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत सन् २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । उनीहरू राजधानी सोलबाहिर २४ जिल्लाका गाउँ–गाउँमा पुर्‍याइएका छन् । कार्यस्थलमा कोरियाली र विदेशीबीच निकै भेदभाव छ । नेपालीलगायतका विदेशीले फोहोरी र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्छ । समान व्यवहार गर्ने त त्यहाँ श्रम कानुनले मात्र भन्छ, व्यवहारले होइन । काम र तलब दुवैमा विभेद छ । एक दिन काम नगरे, दुई दिनको तलब काटिन्छ ।

त्यहाँ नेपाली दूतावास त छ, तर त्यो भए–नभएको अनुभूति कामदारले गर्न पाएका छैनन् । फिलिपिनी, भियतनामीभन्दा नेपाली बढी हेपिएका छन् । कारण, फिलिपिनीमाथि दुर्व्यवहार भए उनीहरूका कूटनीतिक कर्मचारी तुरुन्तै श्रमस्थल पुग्छ । नेपाली दूतावासले मान्छे मर्दाबाहेक अन्य अवस्थामा खासै वास्ता नगर्ने कामदारहरूको गुनासो छ । कोरियाली प्रहरीले पनि आफ्नै नागरिकको पक्ष लिन्छ । नेपाल पक्षले यसबारे ध्यान पुर्‍याए समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

कोरियामा आत्महत्या गर्ने नेपालीको संख्या बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण यस्तै दुर्व्यवहारलाई मानिएको छ । नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २००८ देखि २०१९ सम्म ४८ नेपालीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । कामका क्रममा गम्भीर घाइते भएका त्यत्तिकै छन् । त्यस्ता कतिले कम्पनीबाट उचित सहयोग पनि पाएका छैनन् । कार्यस्थलमा सुरक्षा सतर्कता र स्वास्थ्यमा ध्यान दिइएको पाइँदैन, नियमनकारी निकाय जाँच गर्न आउँदा आँखामा छारो हाल्नेबाहेक । कोरियालीभन्दा विदेशी कामदारको औद्योगिक दुर्घटना दर ६ गुणा बढी छ । आफ्ना नागरिकको कार्यस्थललाई तनावरहित बनाउन नेपाल सरकारले दूतावासमार्फत भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

कम्पनी फेर्न नपाएपछि आत्महत्या भएको घटना पनि छ । ईपीएस प्रणालीमा गएका कामदारले तीन पटकसम्म कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने नियम छ तर यसो गर्न मालिक मञ्जुर हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुँदैन, अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक पाइँदैन, उचित बासस्थान हुँदैन, बिमा सुविधा पनि पाइँदैन । तर यही क्षेत्रका कामदार उत्पादन क्षेत्रमा जान पाउँदैनन् । नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यममार्फत कम्पनी परिवर्तनसम्बन्धी नियमलाई लचिलो बनाउन अनुरोध गर्न सक्छ ।

ईपीएस प्रणालीमा कामदारको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छ । नेपालबाट कोरिया लैजाने प्रक्रियासम्म ठीक भए पनि त्यहाँ कामदारलाई बन्धनमा पारिनु गलत छ । कामदारलाई ल्याउने, निष्कासन गर्ने र अर्को कम्पनीमा जान दिने सबै अधिकार कम्पनीलाई दिइएको छ, जसको मारमा कामदारहरू पर्ने गरेका छन् । ट्रेड युनियनहरूले आप्रवासी कामदारका लागि ईपीएस प्रणालीको सट्टा श्रम अनुमति प्रणाली हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न, कार्यावधि बढाउन, परिवारका साथमा बस्न पाउनेदेखि कामदारको उमेर ४० मा सीमित नगरी ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । एसियाको ‘पहिलो विश्व’ भित्र पर्ने विकसित मुलुकले उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ ।

राम्रो भनिएकै कोरियाको यो हालत छ, अन्यत्र के होला ! तसर्थ नेपाल सरकारले उचित कूटनीतिक पहल गरी यसमा सुधार गनुपर्छ । पहिलोचोटि तीन वर्ष काम गरेका कामदारलाई कम्पनीले चाहेमा मात्र अर्को १ वर्ष १० महिना थप्न सक्ने प्रावधान छ । यसले नेपालीहरू जस्तो ज्यादती पनि सहन विवश छन्, कम्पनी मालिक नरिसाओस् भनेर । दुई–दुई वर्षमा हुने सम्झौता पुनरावलोकनमा नेपालले यस्तो सर्त परिवर्तन गर्न जोडिदिनुपर्छ । त्यस क्रममा नेपालले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

कामसँग सम्बन्धित भाषासमेत सिक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, यसो भएमा नेपाली कामदार भाषाकै कारण पीडित हुनुपर्दैन । साथै, कार्यस्थलमा कोरिया पक्षबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्छ । त्यहाँ नेपालीले मात्र उपदानलगायत सामाजिक सुरक्षा पाउँदैनन्, यसमा सुधार आवश्यक छ । पछिल्लो समय, करारपत्रमा लेखिएअनुसार रोजगारी नपाउने क्रम बढेको तर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छÙ पद र काम पहिले तोकिएकै हुनुपर्छ । साथै, प्रतिबद्ध कामदारहरूका लागि तीन पटकभन्दा बढी कम्पनी परिवर्तनकै कारण रोक लगाउने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ । आफ्ना नागरिकले भोगिरहेका यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि नेपालले त्यहाँको सरकारसित दह्रो ढंगले कुरा राख्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×