सिंहदरबारको गुरुयोजना संशोधन गरिँदै

राज्यका तीनै अ‌ंगलाई एउटै परिसरमा राखिने
आधुनिक एकीकृत सुरक्षा स‌ंयन्त्र बनाइने
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सिंहदरबारको एउटै परिसरमा राखेर दैनिक आउजाउका लागि एकीकृत सुरक्षा प्रणालीजडित छुट्टाछुट्टै प्रवेशद्वार बनाउन गुरुयोजना संशोधन गर्ने भएको छ । ८ सय ७ रोपनी जमिनमा सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयहरूलाई थप व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजनालाई १३ औं पटक संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गुरुयोजना संशोधनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ । आगलागीबाट सिंहदरबार जलेपछि २०३७ सालमा पहिलो पटक गुरुयोजना बनाइएको थियो ।


भूकम्पले भत्काएको सिंहदरबारस्थित राणाकालीन मूल भवनलाई हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रेटोफिट (प्रबलीकरण) गरिरहेको छ । सरकारले सिंहदरबार परिसरकै पुरानो संसद् भवन (ग्यालरी बैठक) भत्काउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले ग्यालरी बैठक भत्काएर आवश्यकताअनुसारको संरचना बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । भूकम्पले काम नलाग्ने गरी भत्काएपछि राणकालीन उक्त बैठक हल प्रयोगविहीन छ ।


संशोधित गुरुयोजनामा सिंहदरबार परिसरमा पुतलीबगैंचाको ५२ रोपनी जमिनमा बगैंचा निर्माण गर्ने योजना समेटिनेछ । सर्वसाधारणले सिंहदरबार कस्तो छ भनेर देख्ने ठाउँ नै उक्त बगैंचा हुने सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले जानकारी दिए ।


बिजुलीको तार, पानीका पाइप तथा टेलिफोन एवं टेलिभिजनका केबुलहरूलाई भूमिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजनालाई संशोधनमा राखिने भएको छ । यस्तै सुरक्षाका सबै संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा राख्ने योजना छ । परिसरमा संघीय संसद् भवन एक सय ७३ रोपनी ८ आना जमिनमा निर्माण सुरु भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ५ अर्ब २ करोडमा निर्माण गरिरहेको हो । दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को उक्त भवन ‘स्टेट अफ आर्ट’ का एउटा नमुना हुने सहरी विकास तथा भवन विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार भवनमा युगअनुसारको प्रविधि र सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।


गुरुयोजनाअनुसार आधुनिक संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत प्रवेशका लागि छुट्टाछुट्टै बाटो बनाइनेछ । सर्वोच्च अदालतको पूर्वतर्फ अर्को भवन बनिरहेको छ । योजनाअनुरूप सर्वोच्च प्रवेशका लागि हाल कायम रहेको सिंहदरबारको पश्चिमको बाटो नै कायम राखिनेछ । हाल स्वास्थ्यबाहेक सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै छन् । पाँचवटा मन्त्रालयको आफ्नै भवन छैन ।


रक्षा मन्त्रालयको नयाँ भवन बनिसकेको छ । उक्त मन्त्रालय नयाँ भवनमा सरेपछि संसद् भवन बन्दै गरेको स्थानमा रहेको चण्डीदल गणका केही सेनालाई हाल रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा परिषद्को सचिवालय रहेको भवनमा सारिने भएको छ । भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालका अनुसार सेनालाई सिंहदरबारभित्रै राख्न थप टहरा बनाइनेछ । यसका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ । उक्त गणमा करिब ८ सय सेना छन् । प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ०९:२०

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनियमितता रोक्ने उपाय खोज्दै समिति

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारका निर्णय प्रक्रिया र सुशासनसँग जोडिएका विवादास्पद मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । विभिन्न निकायमा अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि समितिले त्यस्तो प्रवृत्ति कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल सुरु गरेको हो ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, निर्मला पन्त काण्ड, यति समूहलाई ६ वर्षपहिले नै गोकर्ण रिसोर्ट भाडा लिज नवीकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ठेकेदारको स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, सर्लाही गोली काण्डलगायतका घटना एकपछि अर्को हुन थालेपछि समितिले यस्ता अनियमितताका घटनामाथि छानबिन गर्न अपनाइनुपर्ने उपाय खोज्न विज्ञको सुझाव लिन थालेको हो ।

समितिले पहिलो चरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद उपाध्याय, प्रशासनविद् काशीराज दाहाल, सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटासँग छलफल गरी सुझाव लिएको छ ।

विज्ञहरूले पछिल्लो समय सरकारका निर्णयहरू विवादमा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा संसद् र मिनी संसद्ले अंकुश लगाउनुपर्ने बताए । उनीहरूले सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएर सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने घोषणा टुँडिखेलबाटै गर्नु दु:खद भएको उल्लेख गर्दै यस्ता अभिव्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्ने अदालतलगायतका निकायको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे । यस्ता अभिव्यक्ति कसैबाट पनि आउन नहुने भनाइ उनीहरूको थियो ।

समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अनियमितताका पछिल्ला घटना कसरी छानबिन गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग सुझाव मागिएको जानकारी दिए । अख्तियारले गत साता २९ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत र व्यक्तिको अनुचित कार्यमाथि समेत छानबिन गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिका एक सदस्यले भने, ‘चौतर्फी रूपमा अनियमितताका घटना सार्वजनिक भएपछि सुशासनको विषय जोडेर कसरी प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव खोजिएको हो ।’

राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार विज्ञ र सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावका आधारमा सुशासन कायम हुन नसकेको क्षेत्र छनोट गरिनेछ । ‘कुन मन्त्रालय वा आयोगहरूको मातहतमा बढी समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेका छौं,×’ उनले भनिन् । समितिको उद्देश्य मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, स्वच्छ निर्वाचन, संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता तथा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई निगरानी गर्नु रहेको छ ।

समितिले यसअघि तत्काल भएका घटनाबाहेक सुशासनसँग जोडिएका विषयमाथि कम छलफल गर्ने गरेको थियो । समितिले संसद्मा पुगेका विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । सभापति श्रेष्ठले समिति गठन भएलगत्तै करिब डेढ वर्षअघि नै सुशासनको सन्दर्भमा मन्त्रालय नै पिच्छे उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्तावमा सांसदहरूले असहमति जनाएपछि समितिले पहिला विज्ञ र सरोकारवालाको सुझाव लिन सुरु गरेको हो । ‘हामी सरकार र आयोगहरूले सम्पादन गरेका घटनामाथि नै छानबिन गर्छौं,’ सभापति श्रेष्ठले थपिन्, ‘अहिले बढी समस्या भएका र प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ शीर्ष नेतृत्व र मन्त्रीहरूले समेत समितिले दिएका निर्देशन र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×