१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

विभागभित्र व्यवसायीको हालीमुहाली

फातिमा बानु

काठमाडौँ — औषधि व्यवस्था विभागको मुलगेट छिर्नेबित्तिकै विभागका कर्मचारीभन्दा पहिले औषधि व्यवसायीसँग सेवाग्राहीको भेट हुन्छ । सेवाग्राहीलाई सघाउने भन्दै संस्थाको बोर्ड नै राखेर व्यवसायी बसिरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई छुट्टै कोठाको व्यवस्था पनि छ । विभाग परिसरमा कर्मचारीभन्दा व्यवसायीका गाडी बढी देखिन्छन् ।

विभागभित्र व्यवसायीको हालीमुहाली

झट्ट हेर्दा व्यवसायीले सेवाग्राहीलाई औषधि पसल दर्ता र नवीकरण गर्ने फाराम भर्न सघाइरहेको देखिए पनि त्यहाँ व्यवसायीलाई भेटघाट गर्नेको घुइँचो बढी देखिन्छ । व्यवसायी बसिरहेको त्यो कोठाबाट पहिले दर्ताचलानीको काम हुन्थ्यो । सरकारी कामकाज गर्दा सबैभन्दा पहिले गरिने दर्ता चलानीका आवश्यक कोठा भने विभागले भवनपछाडिको कुनामा राखेको छ । यी औषधि व्यवसायी औषधि बिक्रीका लागि तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति होइनन्, उनीहरूले तीन महिनाको मात्र तालिम लिएका छन् । विभागले यस्ता व्यवसायीलाई दर्ता पनि गर्दैन । अब यस्ता जनशक्ति उत्पादन हुन छाडिसके । तर, पहिलेदेखि नै विभागमा हाबी हुन थालेका यस्ता व्यवसायी त्यहाँबाट हट्न मानेका छैनन् ।


औषधि व्यवसायीलाई नियमन गर्ने सरकारी निकायको सम्पत्ति व्यवसायीलाई प्रयोग गर्न दिएको भन्दै फार्मास्टिहरू (औषधिसम्बन्धी पढेका दक्ष जनशक्ति) ले एक साताअगाडि विरोध पनि गरे । बोर्ड निकालेर फालिदिए । ‘व्यवसायीको नियमन गर्न गठन भएको विभागले व्यसायीलाई नै विभागभित्र कार्यालय दिएर राख्नु औषधि ऐनविपरीत छ, सेवाग्राहीलाई सहायता गर्न राज्यले जनशक्ति दिएको छैन र ?’ एक फार्मासिस्टले प्रश्न गरे । व्यवसायीलाई यसरी कार्यालयभित्रै राख्दा विभागको गोपनीयता भंग हुन सक्ने फार्मासिस्टहरूको भनाइ छ ।


विभागबाट दैनिक औषधि पसलको अनुगमन गर्न कर्मचारीको टोली निस्कन्छ । ‘संस्थाभित्र बसिरहेका व्यवसायीले भने निरीक्षणबारे थाहा पाइरहेका हुन्छन्,’ स्रोतले भने, ‘ती व्यवसायीले सुरुमै औषधि पसललाई जानकारी गराइदिन्छन्, टोली पुग्दासम्म औषधि पसलका सटर बन्द भइसकेका हुन्छन् ।’


लिखित सम्झौतामै स्वयंसेवकका रूपमा व्यवसायीलाई त्यहाँ राखिएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए । ‘औषधि दर्ता गर्न आउने सेवाग्राहीलाई फाराम भर्न समस्या भइरहेको हुन्छ, बाहिरबाट फाराम भर्ने सहयोगी खोज्दा शुल्क तिर्नुपर्ने सेवाग्राहीको आयो,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई सघाउने जनशक्ति हामीसँग छैन । व्यवसायीले नि:शुल्क सेवा गर्ने भनेपछि हामीले उनीहरूलाई राखेका हौं ।’ विभागका पूर्व निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्व हुँदा व्यवसायीलाई विभागभित्र राखिएको हो । ‘व्यवसायीले विभागमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आएको पुरानो समस्या हो । हाकिमसँग साँठगाँठ बढाउने उद्देश्यले व्यवसायी सहयोगी बनेर विभाग छिरेका हुन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘सरकारी कार्यालयभित्र गैरसरकारी संस्थाको कार्यालय राख्न कसरी मिल्छ ?’


निजी संस्थाका व्यक्ति र व्यवसायीलाई सरकारी कार्यालयभित्र कोठा दिएर राख्न नहुने विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल बताउँछन् । ‘मैले विभागको जिम्मेवारी लिएको केही दिनमात्रै भयो,’ उनले भने, ‘पुरानो नेतृत्वबाट व्यवसायी राख्ने काम भएको रहेछ, सल्लाह गरेर हटाउँछु ।’ व्यवसायीलाई विभागभित्र कोठै दिएर राख्ने लिखित सम्झौताको कागजातबारे आफूलाई केही पत्तो नभएको उनको भनाइ छ । ‘दिनभर नि:शुल्क सेवा दिन तयार हुनुको पछाडि कुनै नियत त होला,’ महानिर्देशक ढकालले भने ।


प्रकाशित : माघ ४, २०७६ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?