डिप बोरिङले घर चर्के

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डिप बोरिङबाट जथाभावी भूमिगत पानी दोहन गर्दा गुहेश्वरी फाँटमा स्थानीयको घर चर्केको छ । घर चर्किएपछि स्थानीयले भूमिगत पानीको दोहन तत्काल बन्द गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् ।

महिनायता आन्दोलनरत स्थानीयले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं महानगपालिकासमक्ष बस्तीबीचमा रहेको डिप बोरिङ हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । नसुनिएपछि उनीहरू आफ्नो मागसहित सम्बन्धित मन्त्रालय पुगेको गुहेश्वरी पञ्चकन्या टोल सुधार समिति समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले बताए ।


‘विगत एक वर्षदेखि विभिन्न निकायसँग डिप बोरिङ हटाउन अनुरोध गर्दे आएका छौं, कसैले पनि वास्ता गरेनन्,’ उनले भने, ‘२४ घण्टा डिप बोरिङ चल्छ, पानी दोहनले घरहरू चर्केका छन् ।’ ८५ वटा घरको बीचमा डिप बोरिङ चल्दा वातावरणीय हिसाबले पनि समस्या भएको उनले बताए ।


संसद्को विकास समितिमा समेत डिप बोरिङ बन्द गर्न निवेदन दिएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयमा पनि डिप बोरिङ हटाउनका लागि अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सुन्नेवाला कोही पनि छैन ।’ गीतादर्शन नामक डिप बोरिङ विगत ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।


सिभिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको २ रोपनी जग्गाबाट २४ सै घण्टा पानी निकाल्दा घरहरू चर्कदै गएको उनले दाबी गरे । ‘महानगरपालिका जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला निकायसँग निरीक्षण गर्न अनुरोधसमेत गरेको छौं,’ पाण्डेले भने, ‘पहिले थोरै घर थिए, समस्या थिएन, अब घरको संख्या बढ्यो, डिप बोरिङ बस्तीको समस्या भयो ।’ उक्त बस्तीमा प्रत्येक दिन घर संख्या बढ्दै गएको उनले बताए ।


समाजका सदस्य तारानिधि पोखरेलले बस्तीको बीच डिप बोरिङ चल्दा होहल्ला हुने गरेको बताए । ‘बैंकलेसमेत हटाउनका लागि गीतादर्शनका सञ्चालकलाई भनिसकेको छ, तर कुनै वास्ता गर्दैन,’ उनले भने, ‘यो त पूरै बलिमिच्याइँ भएको छ, स्थानीयलाई दु:ख दिने काम भएको छ ।’


काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत डिप बोरिङ बन्द गर्न लिखित निर्देशन दिए पनि सञ्चालकले त्यसको कुनै सुनुवाइ नगरेको बताए । महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिका– ८ का वडाअध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोलले डिप बोरिङ तत्काल बन्द गर्न उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् ।


बोरिङले स्थानीय बासिन्दाको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने स्थिति देखिएकाले तत्काल बन्द गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । ‘स्थानीय पर्यावरणमा देखिएको प्रतिकूल असर र स्थानीय शान्ति सुरक्षामा पर्न गएको गम्भीर असरका कारण गीतादर्शन डिप बोरिङ अविलम्ब बन्द गराउने बोर्डको नाममा जारी लिखित पत्रमा उल्लेख छ ।


गीतादर्शन डिप बोरिङका सञ्चालक दर्शन पुडासैनीले स्थानीयबासीलाई दु:ख दिने नियत नभएको बताए । ‘मेरो नाम दर्ता मात्र भएको हो, तर सञ्चालन अर्कैले गरिराखेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै कानुनी रूपमा जसले सञ्चालन गर्दै छ, उसकै नाममा गरिदिन्छौं, यो दु:ख दिने नियतले मैले व्यवसाय गरेको होइन, केही समस्याचाहिँ स्थानीयलाई छ ।’


बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव राणाले त्यसबारे अध्ययनअनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘गुनासो आएको छ, अब केही दिनभित्रै टोली पठाएर अनुसन्धान गर्छौं,’ उनले भने, ‘भन्नेबित्तिकै डिप बोरिङ हटाउनुपर्छ भन्ने होइन, अधिकांश बस्तीकै बीचमा छन्, उपत्यकामा पानीको पनि त समस्या छ, सबै हटायो भने अर्को समस्या आउँछ ।’ हाल उपत्यकामा एक हजारभन्दा बढी डिप बोरिङ सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।


प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:४९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तेस्रो दशकतर्फको बाटो

राणाकालदेखिको गरिबी, पछौटेपन र अल्पविकासको साक्षी भएर पनि अगाडि बढ्ने तदारुकता नदेखाउने कर्मचारीतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने र सो ठाउँमा सक्षम, उत्साही र उद्यमशील सोच भएको नयाँ जनशक्ति भर्ने काम गर्नुपर्छ ।
भोजराज पौडेल

सन् २०३० सम्म मध्य आय भएको मुलुक बन्ने र प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा हुन धेरै सर्त छन् । यसका लागि राज्यले प्रतिवर्ष झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । र, सो रकम तोकिएका क्षेत्रमा समयमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।

गन्तव्यमा पुग्न जम्मा एक दशक बाँकी छ, तर सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै उपर्युक्त लक्ष्यप्राप्तिका लागि रणनीति अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

२०७२ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले थला पारेको अर्थतन्त्र र सामाजिक मनोदशाबाट बाहिर निस्कने प्रयास गर्दैगर्दा मुलुकले विकासमा एक चरणको फड्को मार्छ भन्ने अपेक्षा थियो । भूकम्पको झट्कापछि एकै ठाउँ उभिएर संविधान जारी गरेका राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई विकासको बाटामा डोर्‍याउँछन् भन्ने विश्वास थियो । यही विश्वासका कारण राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य होओस् र कुनै दलले विकास कार्यलाई ढुक्कसँग द्रुतगतिमा बढाउन सकोस् भनेर आम नेपालीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई स्पष्ट बहुमतका साथ विजयी बनाए । तर सत्तामा पुगेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले आम मानिसको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्न सकेको छैन । सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्वमा उदासीनता छाउँदा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । त्यसका कारणहरूलाई हामीले केलाउन सक्यौं भने काम किन हुन सकेको छैन भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

विकासका सम्भावना जति धेरै हुन्छन्, तिनलाई वास्तविकतामा ल्याउन त्यति नै सकस हुन्छ । विश्वइतिहासमा ती देशले विकासमा फड्को मारे, जसले विभिन्न बीभत्स घटनाबाट थलिएको समाज र अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न जोखिम मोल्न सक्ने साहसिक र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व पाए । यस्तो नेतृत्व जसले मुलुकमा राजनीतिक चेतनाको अवस्था, आर्थिक क्षमता, नागरिकको मनोबल तथा लगाव, जनसंख्याको बनोट, भूराजनीतिक अवस्थिति लगायतका विभिन्न आयामको सही मूल्यांकन गरेर त्यसै अनुरूप विकास रणनीति तयार गरे र तिनको कार्यान्वयनसमेत गरे । संकटको समाधान मात्रभन्दा पनि त्यसपछिको सुदूर भविष्यसम्म त्यस्ता संकट फेरि नदोहोरिऊन् भन्नेमा जोड दिएर काम गरे । त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा समाजले स्पष्ट दिशानिर्देश पाउन सक्दैन र मुलुक जहाँको तहीँ रोकिन्छ ।

राणा र शाह परिवारले सदियौंसम्म थिचोमिचो र अन्याय गरेको, छिमेकी भारतले कैयौं पटक हस्तक्षेप गरेको र दुई पटकसम्म मुटुमा बिझ्ने गरी अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी गरेको, दुइटा कहालीलाग्दा भूकम्पका झट्कासँगै थुप्रै जीउधन गुमाउन विवश भएको अनि दशक लामो त्रासदीपूर्ण सशस्त्र युद्ध भोगेको नेपाली समाजले भने कहिल्यै पाठ सिक्न सकेन । यस्ता कहालीलाग्दा घटना बेहोरे पनि समाजले गरिबी, पछौटेपन तथा तेस्रो विश्वको मानसिकताबाट बाहिर निस्कने आँट गर्न सकेन । फलस्वरूप नेपाली समाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिरहेको छ । समाज र राजनीतिक नेतृत्व समयको एउटै गल्लीमा हुर्किने दुई पक्ष हुन् । एकले अर्कोलाई सबलीकरण गर्ने हो । अर्थशास्त्रीद्वय ड्यारन एसमग्लु र जेम्स रबिन्सनले ‘द न्यारो करिडर’ पुस्तकमा कसरी समाज र राजनीतिक नेतृत्व लगायत अन्य पक्ष एउटै साँघुरो गल्लीमा एकअर्कासँग ठोक्किएर बसेका हुन्छन् भन्दै राष्ट्र निर्माणमा सबै पक्षको किन उत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत छलफल गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा भने जति धेरै संकट आइपरे पनि तिनबाट शिक्षा लिएर सोही अनुरूपको परिवर्तनका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने उच्च राजनीतिक आँट भएको राजनेता समाजले हुर्काउन सकेन । फलतः मुलुक जहाँको तहीँ छ ।

अब यही दशकमा मध्य आय भएको मुलुक बन्नका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भने, लगानीका विभिन्न स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । लगातार दस वर्षसम्म झन्डै १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सक्नुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न मात्रै प्रतिवर्ष १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्नेछ । योसँगै राज्यका निकायमा संस्थागत सुधार गरेर सो लगानी खर्च गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । तर यी सबै कामलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ ।

यसमा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तर चलायमान राख्ने कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर नेपालको कर्मचारीतन्त्रले अत्यन्त संवेदनशील कामलाई समेत कर्मकाण्डको हिसाबले हेर्ने गर्छ । यही भएर राजनीतिक नेतृत्वले गर्न चाहेका काम पनि अर्थहीन बनिरहेका धेरै दृष्टान्त छन् । यसको समाधान भनेको मुलुकको निजामती सेवाको संरचनात्मक सुधार हो र त्यसको पहल गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । अन्यथा मुलुक परिवर्तनको अभियानलाई कर्मचारीतन्त्रले सहजीकरणको सट्टा अवरोध मात्र गरिरहन्छ । राज्यका विभिन्न पक्षमध्ये सबैभन्दा बढी यथास्थितिवादी कर्मचारीतन्त्र नै हुन्छ । राणाकालदेखिको गरिबी, पछौटेपन र अल्पविकासको साक्षी भएर पनि अगाडि बढ्ने तदारुकता नदेखाउने कर्मचारीतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने र सो ठाउँमा सक्षम, उत्साही र उद्यमशील सोच भएको नयाँ जनशक्ति भर्ने काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय विकासमा अगाडि लम्केका धेरै मुलुकले पनि यही गरेका छन् ।

फिनल्यान्ड, जापान, चिली, इन्डोनेसिया, जर्मनी, अस्ट्रेलिया लगायतको अध्ययन गरेर प्रोफेसर ज्यारेड डायमन्डले मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न केकस्ता विषयले भूमिका खेल्न सक्छन् भन्नेबारे ‘अपहिभल : हाउ नेसन्स कोप विद क्राइसिस एन्ड चेन्ज’ पुस्तकमा बृहत् छलफल गरेका छन् । त्यसका लागि उनले बाह्र बुँदा अगाडि सारेका छन्— १. मुलुक संकटमा छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति, २. केही गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध, ३. प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरूको पहिचान र तिनको रेखांकन, ४. अन्य देशबाट सामान तथा आर्थिक सहयोगको उपलब्धता, ५. समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनी अन्य देशलाई नमुनाका रूपमा लिन सक्ने क्षमता, ६. राष्ट्रिय परिचय, ७. इमानदार राष्ट्रिय स्वमूल्यांकन, ८. अघिल्ला राष्ट्रिय संकटको ऐतिहासिक अनुभव, ९. राष्ट्रिय असफलतासँग भिडन्त, १०. परिस्थितिजन्य राष्ट्रिय लचकता, ११. राष्ट्रका मूलभूत मान्यता, र १२. भूराजनीतिक सीमितताबाट स्वतन्त्र ।

नेपालको हकमा समेत लागू हुने यी बुँदामाथि डायमन्डले विभिन्न देशका घटनाक्रमको उदाहरणसहित चर्चा गरेका छन् । आफ्ना मूलभूत मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय पहिचानलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो क्षमताको इमानदार मूल्यांकन गर्दै र सोही आधारमा लचक हुँदै विकासमा अगाडि बढ्न अन्य देशको साथ र सहयोग लिन सकिन्छ । यसो गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास भएर अन्ततोगत्वा सार्वभौमिकता नै मजबुत हुने हो । तत्कालीन सोभियत युनियनको हस्तक्षेप र थिचोमिचोबाट फिनल्यान्ड कसरी बाहिर निस्कियो र अहिले विकसित मुलुक बनेको छ भन्ने उदाहरणबाट नेपालले धेरै पाठ सिक्न सक्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गर्दासम्म पनि हामीले आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमै सम्पूर्ण स्रोतसाधन खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । जनसंख्याको हिसाबले युवा मुलुक भए पनि हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । भएको युवा जनशक्ति विदेसिन बाध्य छ । यी आधारभूत समस्याबाट बाहिर निस्कन राज्यले सही कदम चाल्नुपर्छ । त्यो भनेको आम नागरिकलाई अनुशासित बनाउन प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै तिनका मौलिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने होइन । बरु त्यो समय र ऊर्जालाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको फलले समग्र राष्ट्रलाई नै हित गर्छ ।

वर्तमान सरकार भने विकासका काममा भन्दा बढी आम नागरिकले प्रश्न गर्न नसक्ने (दार्शनिक थोम्स हब्सको शब्दमा, कसैले चलाउन नसक्ने ‘लेभाथियन’) राज्य निर्माण गर्नतर्फ केन्द्रित छ । रणनीतिक महत्त्वका ठूला परियोजना निर्माणका काममा चुस्तता छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सामान्य काम पनि हुन सकेका छैनन् । कृषिप्रधान देशमा उखु किसानले भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ । राज्यले दीर्घकालीन रणनीतिका कार्यक्रम तय गरेको देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो भए आवधिक प्रगति समीक्षा कर्मकाण्डीय नै हुन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई यही दशकभित्र सार्थक बनाउन राज्यले यसका लागि आवश्यक आधारभूत जगसम्म बसाउन सकेको छैन । त्यो भनेको विकास–निर्माणका कामलाई चुस्तताका साथ अगाडि बढाउने र यसको सही समीक्षा गर्ने संरचना तयार गर्नु हो । यसरी काम हुन नसकेकामा आम नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ दिनुपर्छ, अनि मात्र समाजले राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्छ ।

संघीयतालाई अन्त्यमा केन्द्रीकृत संरचनातर्फ नै उन्मुख गराउन लागिएको छ । यस्तो भयो भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि जनताप्रति भन्दा बढी आफूभन्दा माथिको पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुने स्थिति आउँछ । यसले संघीयताको मर्मलाई त मार्छ नै, त्योभन्दा बढी नागरिक समाजको मुख बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संघीयता आफैमा साध्य नभएर मुलुक निर्माणमा राज्य र समाजको सहकार्यलाई थप घनीभूत बनाउने साधन मात्र हो ।

यस पृष्ठभूमिमा, मुलुकमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा सुधार, व्यवस्थित सहरीकरणको सुरुआत, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँचका लागि पहल र मुलुकको स्वरूप बदल्ने ठूला परियोजनाको पहिचान र तिनको निर्माणमा तीव्रता नै यो दशकका कार्यभार हुन् । यी कामका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन हामीलाई छिमेकी, सबै मित्रराष्ट्र र दाताको सहयोग र सद्भाव चाहिने हुँदा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै, डायमन्डले सुझाएझैं, आवश्यक परे लचक भएर राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिमा समाज र राज्य दुवै लाग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×