१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

होर्डिङ बोर्ड झिकियो, पोलका विज्ञापन हटेनन्

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — बौद्धका उर्गेन शेर्पा दुई साताअघि जताततै ठूला होर्डिङ बोर्ड र बिजुलीका पोलमा पर्चा पम्प्लेट टाँसिएको देख्थे । यस्ता ठूला होर्डिङ बोर्डकै कारण बाटामा हिँड्दा समस्या खेप्नुपरेको अनुभव उनीसँग छ । ‘चर्को घाम लाग्दा बोर्डका सिसा टल्केर हिँड्नै गाह्रो हुन्थ्यो,’ तीनकुनेमा भेटिएका उनले भने, ‘अहिले त त्यस्ता होर्डिङ बोर्ड र दिउँसो पर्चा पम्प्लेट टाँसेको पनि देख्दिनँ । एक सातायता काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरलाई कुरूप बनाइरहेको यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाउने काम सुरु गरेको छ । बिजुलीका पोलमा पर्चा पम्प्लेट टाँस्नेहरू कारबाहीमा पर्न थालेका छन् ।

बगलामुखीकी सरिता महर्जन पनि होर्डिङ बोर्ड हटाइएकामा खुसी छिन् । ‘बानेश्वर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँगैको घरमा टाँसेका ठूला बोर्डले यात्रा गर्न गाह्रो थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ मोबाइल फोनको विज्ञापन राखिन्थ्यो, त्यो हेर्नेहरूका कारण पछाडि हिँड्नेलाई अघि बढ्नै मुस्किल थियो ।’ अनामनगरका विनोद भट्टराईले भने बिजुलीका पोल र खाली भित्तामा टाँसिएका पोस्टर, पम्प्लेट हटाउन महानगरलाई सुझाव दिए ।


अहिले मुख्य गरी भीआईपी ओहोरदोहोर हुने क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर काम अघि बढाएको महानगरका प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अनधिकृत रूपमा सहरलाई कुरुप बनाइरहेका ठूला बोर्ड हटाउन पाँच वटा समूह परिचालन गरिएको छ । विभिन्न ठाउँबाट सय वटाभन्दा बढी बोर्ड हटाइसकेको उनले बताए । जथाभाबी पर्चा, पम्प्लेट तथा पोस्टर टाँस्नेलाई कारबाही गरी महानगरले दुई लाख रुपैयाँभन्दा पनि बढी जरिवाना संकलन गरेको छ ।


काठमाडौं महानगरभित्रका होर्डिङ बोर्ड हटाउन ०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले निर्देशन दिएको थियो तर लामो समयसम्म सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले महानगरपालिकाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै महानगरले होर्डिङ बोर्ड हटाउन सक्रियता देखाएको हो । महानगरपालिकाले करिब दुई साताअघि सातदिने म्याद दिँदै सरोकारवालालाई बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको थियो । हाल महानगर आफैंले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका बोर्ड हटाउँदै छ ।


खाली स्थान तथा घरका भित्तामा टाँसिएका कतिपय बोर्ड महानगरपालिकासँग अनुमति लिएर राखिएका छन् भने बिजुलीका पोलमा विज्ञापन राख्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति दिएको छ । त्यसैले महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र अनधिकृत रूपमा राखिएका बोर्ड मात्र हटाइरहेको प्रमुख सापकोटाले बताए । ‘विद्युत्का पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न प्राधिकरणले सम्झौता गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले सम्झौता तोडेर सूचना पठाएपछि त्यो पनि हटाउँछौं ।’


प्रकाशित : पुस २५, २०७६ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?