गर्भवतीलाई बिदा नदिँदा बढुवा रोक्का

विद्या राई

काठमाडौँ — गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिने निमित्त प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीको बढुवा रोक्का भएको छ । ‘काठमाडौं महानगर, शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली ०७४’ विपरीत काम गरेपछि केसीको बढुवा रोक्का गरिएको महानगरको शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख तारापति खरेलले बताए । ‘उक्त घटनापछि उनलाई प्रधानाध्यापक बनाउने निर्णय फिर्ता गरिएको छ,’ उनले भने । नियमावलीको नियम ५० को उपनियम ५ (क) र (ख) मा ‘यातनाजन्य व्यवहार’ देखाएमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई हटाउनुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । 

गर्भवतीलाई बिदा नदिँदा बढुवा रोक्का

काठमाडौंको असनस्थित त्यौड माविकी शिक्षिका लक्ष्मी अर्याललाई सुत्केरी बिदा नदिई काममा खटाइएको थियो । भदौ पहिलो साता थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा उनी सुत्केरी भइन् तर डाक्टरले बच्चा बचाउन सकेनन् । घटना भएको तीन महिना बित्दासम्म विभागले केसीलाई कारबाही नगरेको पीडितका आफन्तको गुनासो छ । प्रमुख खरेलले भने मुद्दा विचाराधीन भएकाले अदालतबाट लिखित आदेश आएको खण्डमा नियमावलीबमोजिम कारबाही गरिने बताए । त्यौड मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विजय मालीले भने केसीको बढुवा रोक्काबारे आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँको यस विषयबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने ।


फागुन २३ गते चिकित्सकले ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने’ भनी प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिएपछि अर्यालले निमित्त प्रधानाध्यापक केसीलाई निवेदन लेखी सुत्केरी बिदा मागेकी थिइन् । केसीले ०७६ वैशाख ३१ मा ‘नियमानुसार बिदा स्वीकृत गर्न नमिल्ने’ जवाफ लेख्दै बिदा अस्वीकृत गरेका थिए । जेठ २८ मा दोस्रोपटक मागेको बिदा पनि उनले अस्वीकृत गरे । पटक–पटकको अस्वीकृतिपछि अर्यालले असार २६ मा महिला आयोगमा उजुरी दिइन् । सोही दिन आयोगले केसीको नाममा बिदा स्वीकृत गर्न आदेशसहितको पत्र लेख्यो । केसीले भने अर्याल सुत्केरी भएको भोलिपल्ट भदौ ३ गतेमात्रै बिदा स्वीकृत गरिएको पत्र आयोगमा पठाएका थिए ।


केसीले शिक्षिका अर्याललाई बिदा माग्नु र महिला आयोगमा उजुरी दिनुको कारण माग गर्दै स्पष्टीकरण सोधे । उनको स्पष्टीकरणपछि मानसिक दबाबमा परेर अस्पताल जानुको साटो अर्याल विद्यालय गइन् । भदौ २ गते दिनभर पढाएर साँझ अस्पताल भर्ना भइन् । शल्यक्रिया गरी निकालिएको बच्चाको निधन भएको थियो ।


अर्यालले भदौ २२ मा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा पनि उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले १६ दिनपछि उजुरी दर्ता गर्दर् ैकेसीलाई पक्राउ गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतमा चार दिन राखेर काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको थुनछेक आदेशबाट उनी ५० हजार धरौटीमा छुटेका थिए ।


प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?