कित्ताकाटमा अदालतको आड

लीला श्रेष्ठ

(भक्तपुर) — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ०७४ सालमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्‍यो तर काल्पनिक अंशियारलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएर कित्ताकाट (खण्डीकरण) गर्ने प्रक्रिया भने रोकिएको छैन । नियमले कित्ताकाट रोकिए पनि जग्गा कारोबारीले अदालतको सजिलो बाटो अपनाएर जग्गा खण्डीकरण गरिरहेका छन् ।

ZenTravel

अदालतले कुनै पनि संयुक्त रूपमा रहेको जग्गा विवादित भए सम्बन्धितलाई न्याय दिलाउन कित्ताकाटको फैसला गर्ने कानुनलाई उपयोग गर्दै कित्ताकाटको बाटो खुलाउने गरेको छ । कारोबारीले जग्गा संयुक्त रूपमा किन्ने र उक्त जग्गा विभाजन गराइपाऊँ भन्दै मुद्दा हाल्ने गर्छन् । फैसलाअनुसार जग्गा खण्डीकरण भई कित्ताकाट हुने गरेको छ । कित्ताकाट भएपछि बिक्री तथा भोगचलनको बाटो खुल्ने भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

Meroghar

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनयता भक्तपुरमा जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाटका लागि २ सय ६२ वटा सिफारिस भइसकेको छ । जिल्ला अदालतमा मात्र कित्ताकाटका लागि चालू आवको चार महिनामा २ सय ४७ मुद्दा दर्ता भएका छन् जसमध्ये ९० मुद्दाको फैसला भइसकेको अदालतका स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । गत आवमा कित्ताकाटका लागि मात्र ५ सय ४४ मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसमध्ये ३ सय ८८ मुद्दाको फैसला भएको स्रेस्तेदार अधिकारीले बताए ।

गत पुसमा जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ तर मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट भइरहेको छ ।

जग्गा खण्डीकरण गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ तर, समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबास योग्यको सिफारिस दिएर खण्डीकरण गरिन्छ । ‘फिल्डमा कोही जाने होइन, सार्वजनिक/पर्ति, राजकुलो र खोला मिचेकै जग्गा सिफारिस भइरहेका छन्,’ एक जग्गा प्लटिङ व्यवसायीले भने, ‘जनप्रतिनिधि, अदालत, मालपोत र नापीसम्म पुग्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ ।’

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरे मानहानिको मुद्दा खेप्नुपर्ने भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘मिलापत्रले कित्ताकाट हुँदैन, फैसला नै ल्याएपछि कित्ताकाटको सिफारिस गरिदिनैपर्‍यो,’ भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख देवीबहादुर भण्डारीले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ १०:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका १५ न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । 

अधिवक्ता श्याम मास्केले दिएको निवेदन अस्वीकार गर्ने प्रशासनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको हो । मास्केको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दरपीठको आदेश गरेका थिए ।

आदेशविरुद्धको निवेदन सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । मास्केले गत मंसीर ४ गतेको परिषद्को निर्णय कानून विपरित भएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×