कित्ताकाटमा अदालतको आड

अदालतले कुनै पनि संयुक्त रूपमा रहेको जग्गा विवादित भए सम्बन्धितलाई न्याय दिलाउन कित्ताकाटको फैसला गर्ने कानुनलाई उपयोग गर्दै कित्ताकाटको बाटो खुलाउने गरेको छ । कारोबारीले जग्गा संयुक्त रूपमा किन्ने र उक्त जग्गा विभाजन गराइपाऊँ भन्दै मुद्दा हाल्ने गर्छन् । फैसलाअनुसार जग्गा खण्डीकरण भई कित्ताकाट हुने गरेको छ । कित्ताकाट भएपछि बिक्री तथा भोगचलनको बाटो खुल्ने भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनयता भक्तपुरमा जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाटका लागि २ सय ६२ वटा सिफारिस भइसकेको छ । जिल्ला अदालतमा मात्र कित्ताकाटका लागि चालू आवको चार महिनामा २ सय ४७ मुद्दा दर्ता भएका छन् जसमध्ये ९० मुद्दाको फैसला भइसकेको अदालतका स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । गत आवमा कित्ताकाटका लागि मात्र ५ सय ४४ मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसमध्ये ३ सय ८८ मुद्दाको फैसला भएको स्रेस्तेदार अधिकारीले बताए ।

गत पुसमा जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ तर मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट भइरहेको छ ।

जग्गा खण्डीकरण गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ तर, समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबास योग्यको सिफारिस दिएर खण्डीकरण गरिन्छ । ‘फिल्डमा कोही जाने होइन, सार्वजनिक/पर्ति, राजकुलो र खोला मिचेकै जग्गा सिफारिस भइरहेका छन्,’ एक जग्गा प्लटिङ व्यवसायीले भने, ‘जनप्रतिनिधि, अदालत, मालपोत र नापीसम्म पुग्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ ।’

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरे मानहानिको मुद्दा खेप्नुपर्ने भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘मिलापत्रले कित्ताकाट हुँदैन, फैसला नै ल्याएपछि कित्ताकाटको सिफारिस गरिदिनैपर्‍यो,’ भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख देवीबहादुर भण्डारीले भने ।