बस्तीबीचमा इँटाभट्टा

सर्वोच्च अदालतले १४ वर्षअघि दिएको आदेशविपरीत स्कुल, घनाबस्ती र पर्यटकका लागि बनाइएका रिसोर्टवरपर बग्रेल्ती इँटाभट्टा चलिरहेका छन् 
मकर श्रेष्ठ, लीला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सतुङ्गलस्थित धौलागिरि आवास क्षेत्रसँगैको हीरा इँटाभट्टामा इँटा पोल्न आगो बालेपछि स्थानीय अघिल्लो वर्षझैं सकस भोग्नुपर्ने भयो भनेर छटपटिएका छन् । टोलबासी भेला हुन्छन् र अब के गर्ने भन्दै छलफल पनि गर्छन् ।

ZenTravel

तर, निष्कर्ष निकाल्न भने सक्दैनन् । भट्टा बन्द गराइदिन जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकामा महिनाअघि दिएको निवेदनको सुनुवाइ नहुँदै भट्टा सञ्चालकले इँटा पोल्न थालिसके । ‘जुन दिनदेखि भट्टा चल्न थाल्यो त्यसपछि हामी निसास्सिएका छौं । कपडा धोएर सुकाउँदा धुलैधुलो हुन्छ,’ सतुङ्गलकी विना गिरीले भनिन्, ‘कालो धुवाँ फ्याँक्छ । रातभरि ठूला गाडी चलाइरहेको हुन्छ । सफा लुगा लगाउन पाइँदैन । ध्वनि, धुलो र धुवाँले बर्बाद बनाइसक्यो ।’

Meroghar


कीर्तिपुर नगरपालिका ४ झुलपोखरीका अच्यूत अधिकारीले आफ्ना बुबा इँटाभट्टाको धुलो र धुवाँका कारण फोक्सोको क्यान्सरले तीन वर्षअघि बितेको बिर्सेका छैनन् । ‘बुबा त भट्टाकै कारण गुमायौं । थप क्षति हुन नदिन सबैतिर हारगुहार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर कसैले वास्ता गरेनन् ।’ उनको घरवरिपरि चारवटा इँटाभट्टा छन् । ‘भट्टा चलेको बेला ढोका खोल्न सकिँदैन । धुलो र धुवाँले सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ, भट्टाका कामदारले वरिपरि गरेको दिसापिसाबले उत्तिकै दुर्गन्धित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘जिन्दगी नरक बनेको छ । तर कहीं सुनवाइ छैन ।’

इँटाभट्टाको असर शैक्षिक संस्थामा समेत परेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका, विष्णुदेवी मन्दिरनजिकैको काठमाडौं शिक्षा क्याम्पसका विद्यार्थी भट्टाबाट निस्कने धुवाँधुलोमा उकुसमुकुस भएर पढिरहेका छन् । ं‘झ्याल ढोका खुला राखेर पढाउनै सकिँदैन । डेक्स बेन्चमा भट्टाको धुलो र कोठाभरि धुवाँ हुन्छ,’ क्याम्पस प्रमुख शत्रुघ्नप्रसाद गुप्ताले भने, ‘क्यान्टिनमा खाना खान पनि सकिँदैन । भट्टाबाट निस्कने धुलो र धुवाँले भवन नै कालो भएको छ ।’ क्याम्पस अगाडि ५० फिटको दूरीमा रहेको चन्द्रविनायक इँटाभट्टाले विद्यार्थीको स्वास्थ्य, पठनपाठन, खेलकुदमा असर पारेको र वातावरणसमेत बिगारेको भन्दै चार सय विद्यार्थीले हस्ताक्षर गरेर भट्टा बन्द गरिदिन चन्द्रागिरि नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन काठमाडौंमा निवेदन दिएका छन् । ‘यसपालि फेरि भट्टा सञ्चालन हुन लागिसक्यो । हाम्रो माग सुनुवाइ भएको छैन,’ गुप्ताले भने ।

सर्वोच्च अदालतले बालबालिका पढ्ने स्कुल, घनाबस्ती र विदेशी पर्यटकका लागि बनाइएका रिसोर्टवरपरको इँटा उद्योगहरू बन्द गराउन ०६२ मंसिर २४ मा आदेश जारी गरेको थियो । ‘राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटकका लागि बनेका ग्रामीण क्षेत्रमा भएका स्थानीय रिसोर्ट र बालबालिका पढ्ने स्कुल र घनाबस्ती क्षेत्रवरपरका इँटा उद्योगहरू बन्द गर्न लगाउने,’ आदेश दिँदै सर्वोच्चले यी क्षेत्रबाहेक अन्यत्रका इँटाभट्टाहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न लगाउने भनेको छ । तर, अदालतको आदेशविपरीत घनाबस्ती, शैक्षिक संस्था र रिसोर्टको वरिपरि नै इँटाभट्टा चलिरहेका छन् । तिनले सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी मापदण्डसमेत पालना गरेको छैनन् । मापदण्डमा बस्ती र जंगलको एक किलोमिटरभित्र भट्टा चलाउन नपाउने, भट्टावरिपरि धुलोरहित सडक र हरियाली बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ०७२ भदौ १५ मा इँटाभट्टा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक वर्षअघि इँटाभट्टा इजाजत नवीकरण नगर्ने र साउन १ देखि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेर स्थानीय बासिन्दाले अघिल्लो वर्ष नगरपालिका र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि प्रशासनले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा सुझाव संकलन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी, नगरपालिकाका प्रतिनिधि, वातावरणविज्ञलगायत छन् । कार्यदलको बैठक पटक–पटक बसे पनि काम भएको छैन । इँटा उद्योग व्यवसायी महेन्द्रबहादुर चित्रकार भने एउटा भट्टामा २ करोडसम्म लगानी परेकाले तत्काल हटाउन नसकिने बताउँछन् । ‘राज्यले अनुमति दिएर खोलेका हौं । राजस्व पनि तिरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘घनाबस्ती विस्तार भइरहेको छ । बाध्य भएर तीन वर्षभित्र हामी आफैं बाहिरिन्छौं ।’

यसैबीच, नगरपालिकाका मेयर, प्रवक्ता र कार्यकारी अधिकृतले इँटाभट्टा सञ्चालन गर्न दिन जिल्ला प्रशासनमा सझाव दिएपछि स्थानीय बासिन्दा थप आक्रोशित भएका छन् । ‘व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा मेयरले भट्टा सञ्चालन गर्न इजाजत दिए पनि फिल्डमा हामी दिँदैनौं,’ इँटाभट्टा पीडित मूल संघर्ष समितिका अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले भने, ‘हाम्रो आवाज अब भट्टाको धुलो र धुवाँले थुन्न सक्दैन ।’

स्थानीयले स्थानान्तरण गराउन सकेनन
ललितपुर– महालक्ष्मी नगरपालिकाका इँटाभट्टा बस्तीबीचमा छन् । स्थानीयले भट्टा स्थानान्तरण गराउन धेरै प्रयास गरेपनि सकेनन् । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानान्तरण हुने आश गरेका थिए । तर, उल्टो संरक्षण गरेको आरोप स्थानीय रमेश घिमिरेको छ । अहिले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका इमाडोलमा मात्र नभई सानोगाउँ, लेले, चापागाउँ, झरुवारासी, ठेचोको हकमा यो नियम पनि लागु भएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भट्टा स्थानान्तरणको योजना बनाएपनि लागु गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि स्थानीय तह आफैले नियम बनाएर भट्टा हटाउन सक्छन् । महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठले बस्तीबीचको भट्टा हटाउन गृहकार्य भइरहेको बताए ।

मापदण्डमा छैनन्
(भक्तपुर) । सूर्यविनायक–८ जगातीका प्रेम श्रेष्ठले इँटाभट्टाको धुलोबाट पीडित हुँदै आएको झन्डै २० वर्ष भयो । उनको घर र इँटाभट्टाको दूरी करिब ५० मिटर मात्र छ । ‘आधा रातदेखि इँटा बनाउन सुरु गर्छन्, होहल्लाले निदाउन सकिन्न, धुलो उड्छ त्यत्तिकै,’ उनले भने ।

चाँगुनारायण–९ ताथलीस्थित च्याम्हासिंह–नाला (करुणामय) अन्तर्गतको सडक त्यस्तै धुलाम्मे छ । सडकको दायाँबायाँ इँटाभट्टा सञ्चालित छन् भने सोही स्थानमा माटो बोक्ने टिपर, ट्रकको लस्करले बाटो हिँडिसक्नु छैन । ‘सडकमा पैदल हिँड्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ स्थानीय कविता श्रेष्ठले भनिन्, ‘चौबिसै घन्टा माटो, इँटा बोक्ने टिपर कुदिरहन्छ ।’

चाँगुनारायण–८ सुडालस्थित घनाबस्तीको बीचमा महेन्द्रग्राम मावि सञ्चालित छ । विद्यालयसँगै महानगरीय प्रहरी प्रभागको कार्यालय छ । बस्तीको बीचमा करिब २० वर्षयता ९ वटा इँटा उद्योगले घेरेका छन् । च्याम्हासिंहबाट सुडाल जाने सडकखण्डमा मात्रै १५ उद्योग छन् । च्याम्हासिंह–खावा सडकखण्डको अवस्था पनि उस्तै छ । केही वर्षअघिसम्म हरियाली देखिने फाँट धुलाम्मे, फुस्रो र उजाड देखिन थालेको छ । डाँडा, ढिस्कोहरू माटो उत्खनन्ले गहिरिँदै गइसके । ‘हावा लाग्दा सडकको दायाँबायाँ केही देख्न पाइँदैन,’ बलबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘भट्टाका कारण सडक हिँडिसक्नु छैन ।’

छरछिमेकलाई बाधा नपुर्‍याई उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, भइरहेको काम कारबाही मूल सडकबाट नदेखिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम छ । तर, अधिकांश उद्योग घनाबस्ती र सडकसँगै जोडिएर सञ्चालित छन् । खोलाकिनार, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर टाढा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक–सांस्कृतिक–पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थान, सुरक्षा निकाय, घनाबस्ती, वन–निकुञ्ज–आरक्षण, पक्की पुलबाट २/२ किलोमिटर टाढा सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा सर्तमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, हाइटेन्सन लाइनबाट उद्योग सय मिटर टाढा हुनुपर्ने सर्त पनि लागू भएको छैन ।

यसको अनुगमन गर्ने निकाय भने मौन छन् । स्थानीय तहहरूले अनुगमन, निरीक्षण नै नगरी इँटा उद्योगसँग राजस्व लिई सञ्चालनमा मौन स्वीकृति दिइरहेका छन् । इँटा उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति दिने निकाय नै मापदण्ड तथा सर्तको विषयबारे अन्योलमा छ । ‘दुई/दुई वर्षमा इँटा उद्योगको नवीकरण गर्ने गरेको छ,’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भक्तपुरका सूचना अधिकृत कमल निरौलाले भने, ‘अधिकांश उद्योग गाविस हुँदा ताका सञ्चालन भएका हुन् । ’ उद्योग सञ्चालन भएकै २०–३० वर्षसम्म एउटै मापदण्ड कायम हुनु र स्थानीय तह लागू भइसकेको अवस्थामा उही निर्देशिकाअनुसार उद्योग सञ्चालन हुनुले समस्या आएको उनी बताउँछन् । उद्योगको व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण समस्या आएको उनले जनाए । अनुगमन गर्नका लागि कार्यालयमा दक्ष प्राविधिकको दरबन्दी नै नभएको उनले बताए ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी धुवाँको मापदण्डअनुसार हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने र सो नगरेको पाइएमा दर्ता खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासका लागि उद्योग नभई नहुने र त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्दा समस्या आएको भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपप्रसाद लामिछानेले बताए ।

मापदण्डमा के छ ?
व्यवसायीले उद्योग सञ्चालन गर्दा बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । अस्थायी पोखरीमा तारबार गनुपर्ने, ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिवा शिशु स्याहार कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मजदुरका बालबालिकामध्ये विद्यालय जाने उमेरकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनुपर्ने, १६ वर्षमुनिकालाई कामदारका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने, शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बालमैत्री शौचालय बनाउनुपर्ने मापदण्ड छ ।

उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश उद्योगले आधुनिक शैली अपनाई इँटा उत्पादन गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । इँटाभट्टा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नातिभाइ हेम्बाले धुलो नियन्त्रणका लागि प्रत्येक इँटा उद्योगले सडकमा पानी हाल्ने गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पौडेल हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति’

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष चिन्ता प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा शर्माले मुलुकमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको र दण्डहीनता बढिरहेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका  हुन् ।

पछिल्लोपटक नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

मानव अधिकार आयोगसहित सबै संवैधानिक निकायका सिफारिस सरकार र मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले बेवास्ता गर्दा अध्यक्ष शर्माले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

संविधानको धारा २४८ मा ‘आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिने’ व्यवस्था छ ।

नेपाल प्रहरीले भने आयोगको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन नआएको दाबी गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरिरहेको छ । पौडेलको हत्यामा संलग्न र गोली हान्न आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीलाई बचाउनकै लागि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । आयोगले स्थलगत छानबिन गरी चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कात्तिक ४ मा सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पौडेललाई गोली हानी हत्या गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह तथा हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरी र सरकारलाई निर्देशन भनेको थियो । साहसहित तीनै जना प्रहरी २ नं. प्रदेशमा कार्यरत छन् । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २ नं. प्रदेशमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानी हत्या गरेको आयोगले जनाएको थियो । हत्यामा संलग्न तीनै जना ब्युरोबाट २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी खटिएका हुन् ।

आयोगको सिफारिसअनुसार छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने गृह मन्त्रालय र मातहतको नेपाल प्रहरीले आयोगको सिफारिसबारेमा आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको दाबी गरेका छन् । ‘मानव अधिकार आयोग ऐनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि मात्र त्यसमा के कारबाही गर्ने भनेर मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने हो, मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगको सिफारिसबारे कुनै निर्णय भएर आएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने ।

पौडेलको गत असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी– १ को लखन्देही जंगलनजिक गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।

मौलिक हक कागजमै सीमित
नागरिकलाई मौलिक हक दिलाउन सरकार असफल भएको मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । साथै अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनको वाचा गरे पनि पूरा भने हुन नसकेको तथ्यलाई गम्भीरताका साथ औंल्याएको छ ।

सरकारका कमजोरी र प्रशासनिक लाचारीका कारण मौलिक हक मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानले व्यवस्था गरेका विषयगत आयोग गठन गर्ने काम पनि हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । संविधानतः गठित आयोग र मानवअधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा कतिपय प्रश्न अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ज्युँका त्युँ हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको विषयलाई आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×