क्यान्सरको नि:शुल्क परीक्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले महिलामा हुने पाठेघर र स्तन क्यान्सर मुखको नि:शुल्क परीक्षण गरिरहेको छ । 

मंसिर १८ गतेबाट सुरु भएको परीक्षणबाट शुक्रबारसम्म ६ सय ४८ महिलाले सेवा लिएको नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कुमारप्रसाद दाहालले बताए । नि:शुल्क परीक्षण गर्न नगरपालिकालाई प्रिभेन्ट क्यान्सर नेपाल संस्थाले सघाएको छ ।


शुक्रबार नगरपालिकाको महांकाल स्वास्थ्यचौकीबाट वडा ८ र ९ का तीन सय १२ महिलाको परीक्षण गराइयो । एक महिना समय लगाएर एक सय २१ जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटाई नगरपालिकाले नि:शुल्क परीक्षणबारे नगरपालिकाभरि महिलालाई जानकारी दिएको थियो । मंसिर महिनाभर नगरपालिकाले चुन्नीखेल स्वास्थ्यचौकी, कपन स्वास्थ्यचौकी, चपली स्वास्थ्यचौकी र खड्ग भद्रकाली स्वास्थ्य चौकीबाट नि:शुल्क परीक्षण सेवा पाउने दाहालले बताए । ‘अहिलेसम्मको जाँचअनुसार अधिकांश महिलामा पाठेघरको संक्रमण बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही महिलामा क्यान्सर हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ ।’ परीक्षणबाट कुनै महिलामा क्यान्सर वा गम्भीर समस्या देखिए थप उपचारका लागि पनि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने उनले बताए ।


महामारी फैलिहाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि समेत नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा तयारी अवस्थामा छ । समुदायमा हैजा, इन्फ्लुएन्जालगायत केही महामारी फैलिए अब नगरपालिकाले केन्द्रीय सरकारको मुख नताक्ने अधिकृत कुमारप्रसाद दाहालले बताए । महामारी नियन्त्रण गर्न शाखाले चिकित्सक सहितको र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम तयार राखेको छ । टिममा, अहेब, नर्स, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट छानिएका छन् ।


प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुला क्षेत्र मास्न गुठी नै अग्रसर

सांसद, जनप्रतिनिधि र चाबहिलवासीले दिएको निवेदनमा छलफल नै नगरी गुठीको झन्डै १० रोपनी जग्गा ठेक्का लगाइएको छ
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — खुला क्षेत्र अतिक्रमण भइरहेको भन्दै ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान चलिरहेको छ । भूकम्पका बेला सुरक्षित स्थल बनेका खुला क्षेत्र जोगाउन नागरिक तहबाटै दबाबमूलक कार्यक्रम भइरहेका छन् । तर, गुठी संस्थान नै खुला क्षेत्र मास्न अग्रसर भएको पाइएको छ । 

गुठी संस्थानले चाबहिल गणेशस्थानस्थित जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको छ । स्थानीय संसाद, जनप्रतिनिधि र चाबहिलवासीले जग्गा खुला राख्न दिएको निवेदनमाथि छलफल नै नगरी उक्त जग्गा पाँच वर्षका लागि भाडामा लगाइएको हो । संस्थानले काठमाडौं महानगरपालिका–७ कित्ता नम्बर ८८ र ८९ को ९ रोपनी १५ आना २ पैसा जग्गा मरिण ठाकुर इन्टरनेसनल कम्पनीलाई मासिक ८ लाख ५ हजार बुझाउने गरी ठेक्कामा लगाएको हो । उक्त जग्गा गोरखनाथ चक्रपूजा गुठीको नाममा छ । उक्त जग्गामा ठेकेदार कम्पनीले बिहीबारदेखि जस्तापाताको बार लगाएर काम सुरु गरिसकेको छ ।

नजिकै दुई अस्पताल र घनाबस्तीबीचमा रहेको जग्गा प्राकृतिक विपत्तिका बेला आश्रयस्थल बन्ने भन्दै स्थानीयले सांसदमार्फत ०७५ भदौ २२ मा नै भाडामा नलगाई खुल्ला क्षेत्र कायम गर्न माग गरेका थिए । तर, संस्थानले स्थानीयको निवेदनको बेवास्ता गर्दै ०७६ साउन २८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी टेन्डर आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले संस्थानको निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गर्दै पुन: ०७६ भदौ ३० र असोज १७ गते क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद गगन थापामार्फत अर्को निवेदन दर्ता गरे ।

‘हामी कुनै पनि हालतमा खुला ठाउँ मास्न दिँदैनौं । यो षड्यन्त्रविरुद्ध हाम्रो संर्घषबाट आउने परिणामको जवाफदेही संस्थान हुनेछ,’ स्थानीय गणेश धारा टोल सुधार समितिका अध्यक्ष विनोद दवाडीले भने, ‘जग्गा भाडामा नदिन सांसदमार्फत पटकपटक लिखित जानकारी गराउँदा पनि संस्थानले पेलेर जान खोज्यो । यो कुनै पनि हालतमा मान्य छैन ।’

स्थानीयका अनुसार उक्त जग्गामा पहिला मोटर ग्यारेज थियो । संस्थानले हटाउन नसकेको ग्यारेज जनप्रतिनिधि आइसकेपछि काठमाडौं महानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष, स्थानीय टोल सुधार समिति, चाबहिलवासीले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा खाली गराए । वडाध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोलका अनुसार ग्यारेज हटाइसकेपछि ०७५ मा संस्थानले जग्गाबारे कुनै पनि निर्णय जनप्रतिनिधिको सहकार्यमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ‘तर, बीचमा कसैलाई जानकारी नगराई भाडामा लगाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले चौतर्फी विरोध भएपछि पुन: संस्थानले सहयोग गर्न पत्राचार गरेको छ ।’ दाताको मर्म र भावनाविपरीत जग्गा भाडामा दिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘पुर्खाले जुन उद्देश्यले जग्गा जोगाएका थिए, त्यहीअनुसार संरक्षण र प्रयोग गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘टेन्डर खोल्दा जनप्रतिनिधिको रोहवरमा खोल्नुपर्छ, यसमा पनि जानकारी गराइएन । संस्थानलाई मनपरी गर्ने छुट छैन ।’

गुठी संस्थान काठमाडौंका शाखा प्रमुख शैलेन्द्र पौडेलले भने गुठीको जग्गा भाडामा लगाउनु संस्थानको बाध्यता भएको बताए । ‘संस्थान चलाउन सरकारबाट कुनै बजेट छैन,’ उनले भने, ‘संस्थानको लालपुर्जा भएको जग्गा आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला पनि भाडामा लगाउन सकिन्छ ।’

ठेकेदार कम्पनीले भने स्थानीयको मागबमोजिम जग्गा खुला राख्ने/नराख्ने विषयमा आफ्नो सरोकार नै नभएको बताएको छ । कम्पनीका सञ्चालक माधव काफ्लेले टेन्डर आह्वान भएकाले नै आफूले ठेक्कामा लिएको तर्क गरे । ‘म एक सच्चा व्यवसायी हुँ । व्यवसाय गरेर खान भनी सरकारले टेन्डर आह्वान गर्छ भने मैले किन ठेक्का लिन नपाउने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘भाडामा लगाउन नहुने भए किन टेन्डर आह्वान गरियो ?’ संस्थानको नियमअनुसार २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेको उनको भनाइ छ । ‘सम्झौताअनुसार जग्गा खाली गरिदिने संस्थानको काम हो,’ उनले भने, ‘यदि खाली गर्न सकिँदैन भने क्षतिपूर्तिसहित रकम फिर्ता दिनुपर्‍यो ।’

यो जग्गामा मोहीयानी हक दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दाको टुंगो नलागी भाडामा लगाइनु संस्थानको गैरजिम्मेवारी भएको स्थानीय बताउँछन् । संस्थानका काठमाडौं शाखा प्रमुख पौडेलले भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले भाडामा लगाउन सकिने दाबी गरे ।

नगरमा सामान्य संरचना बनाउन पनि वडा कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । ठेकेदारले वडा कार्यालयबाट कुनै स्वीकृति लिएका छैनन् । विद्युत, पानी र टेलिफोन जडान गर्न टोल सुधार समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ । ‘तर, हामी कुनै पनि हालतमा सिफारिस दिँदैनौं,’ गणेश धारा टोल सुधार समितिका अध्यक्ष दवाडीले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×