तीनकुने मुआब्जा विवाद : काठमाडौं प्रशासनलाई गृहको निर्देशन–डेढ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनू
काठमाडौँ — सरकारले तीनकुनेस्थित खाली जग्गाको विवाद सल्टाउन पहल थालेको छ । ५३ रोपनीमध्ये २३ रोपनी २ आना जग्गाको मुआब्जा विवादले सरकारले ०३१ सालदेखि अघि सारेको पार्क बनाउने योजना पूरा हुन सकेको छैन । २५ जना जग्गाधनीले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेपछि विवादको टुंगो नलागेको हो । आधा जग्गाधनीलाई पहिले नै मुआब्जा पाइसकेका छन् । बाँकीलाई चलनचल्तीको मूल्य दिन नसक्ने सरकारको अडान छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० को बैठकले तीनकुनेमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र मुआब्जा वितरण हुन बाँकी क्षेत्रफलका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन गरी असारसम्म सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरलाई पत्राचार गरिसकेको छ । काठमाडौं प्रशासनलाई तीनकुनेको यकिन क्षेत्रफल, अधिग्रहणपछि मुआब्जा दिने क्षेत्रफल, यसअघि मुआब्जा वितरण गरिएको क्षेत्रफल डेढ महिनाभित्र यकिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले बिरुवा रोप्ने क्रममा जग्गाधनीले विरोध जनाएका थिए । विवाद चाँडै टुंग्याउने आश्वासन दिएपछि मात्रै स्थानीयले सहमति जनाए । स्थानीयलाई दिएको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले विवाद टुंग्याउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेको हो ।
०३१ मा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले पञ्चायत स्मारक बनाउन पहिलोपटक तीनकुने अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मुआब्जा विवादे स्थानीले जमिन छोड्न मानेनन् । ०३१ जेठ १४ मा सूचना प्रकाशित गरेर पार्क बनाउन जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरियो । तत्कालीन सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिरोपनी चार हजार रुपैयाँ लिन जग्गाधनीहरू मन्जुर नभएपछि विवाद बढ्दै गयो । जग्गाधनीले चलनचल्तीको मूल्य नै माग गरेका थिए । ०४० मा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्यांकन समितिले प्रतिरोपनी ८० हजार दिन सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला पनि जग्गाधनीले मुआब्जा रकम प्रचलित मूल्यको एक चौथाइ पनि नभएको भन्दै लिन मानेनन् । ०५८ मा विवाद मिलाउन नयाँ मूल्यांकन गरी ०६४ देखि मुआब्जा वितरण गरियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि ०७३ मा तीनकुनेमा शान्ति मण्डला बनाउने योजना अघि सारेको थियो । जग्गा विवादकै कारण योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।
काठमाडौं महानगरका अनुसार ०६९ कात्तिक २१ सम्म ३६ कित्ताको २१ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दामको १० करोड ८० लाख १९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिइसकिएको छ । एक करोडभन्दा बढी मुआब्जा पाउने दुईजना जग्गाधनी छन् । ०६४ माघ १४ देखि ०६९ कात्तिक २१ सम्म मुआब्जा रकम भुक्तानी गरिएको हो । त्यसअघिको विवरण महानगरसँग पनि छैन । महानगरले ०७३ चैत २८ मा मुआब्जा दाबी गर्न सूचना प्रकाशन गर्दा दुर्गाप्रसाद ढकालसहित २५ जनाले ४९ कित्ताको २३ रोपनी २ आना जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै प्रमाण पेस गरेका थिए । मुआब्जा दिनुपर्ने २३ रोपनी २ आना र मुआब्जा दिइसकेको २१ रोपनी ११ गरी ४४ रोपनी १३ आनाको मात्रै हिसाब देखिन्छ ।
