वीरमा ५ सय शय्याको अत्याधुनिक भवन बन्दै

फातिमा बानु

काठमाडौँ — बिरामी, चिकित्सक र न्याम्स पदाधिकारी उक्लिने छुट्टाछुट्टै लिफ्ट । सामान ओसार्ने छुट्टै । सर्वसाधारण चढ्ने पनि छुट्टै । पार्किङ, फोहोर व्यवस्थापन, लोन्ड्री र विद्युतीय व्यवस्थापन सबै जमिनमुनिको तलामा । क्यान्टिन सेवा पनि अन्डरग्राउन्ड । सभा, सेमिनार र सम्मेलन गर्न ठूलो हल । पाँच सय शय्याको सुविधासम्पन्न नौतले भवन । 

अबको एक वर्षभित्र देशको पुरानो र ठूलो अस्पताल वीरको स्वरूप यसरी फेरिनेछ । यो स्वरूप वीरको निर्माणाधीन सर्जिकल भवनको हो । भवनको आधा निर्माणकार्य सकिएको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का रेक्टर डा. सुबोध अधिकारीले बताए ।

‘शल्यक्रिया सेवाजति सबै यही भवनबाट हुनेछ, माथिल्लो तलामा न्याम्सको कार्यालय हुनेछ,’ उनले भने, ‘दुई अर्ब लगानीमा भवन बनेपछि बिरामीले सजिलै सेवा पाउनेछन् । न्याम्सका विद्यार्थीले पनि पठनपाठनको सहज वातावरण पाउनेछन् ।’ हरेक तलामा आवासीय चिकित्सकका लागि छुट्टै कोठाको समेत व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

बिरामीका लागि सुविधासम्पन्न हुनेछ भने कुरुवाले चिसो भुइँमा सुत्नु पर्दैन । कुरुवाका लागि छुट्टै बेड र सामान राख्ने लकरको व्यवस्था हुनेछ ।
‘शल्यक्रिया गरेका बिरामी राख्न मात्रै २० बेडको आईसीयू कक्ष हुन्छ,’ उनले भने, ‘न्युरो सर्जरी र मुटु शल्यक्रियाका बिरामीलाई १० बेडको आईसीयू राखिनेछ ।’

दुई वर्षदेखि निर्माणाधीन यो सर्जिकल भवन अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने योजना छ । यो भवन बनेसँगै बिरामीले शल्यक्रियाका लागि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएको छ किनकि यो भवनमा शल्यकक्ष मात्रै १५ वटा हुनेछन् । जहाँबाट दैनिक ८० वटासम्म बिरामीको शल्यक्रिया गर्न सकिनेछ । अहिले वीरमा शल्यकक्ष अभावका कारण ६ वटा ठूला शल्यक्रिया गर्न सम्भव भइरहेको उनले बताए ।

मुटु, मिर्गौला, कलेजो, हाडजोर्नीलगायत ठूला शल्यक्रियादेखि सामान्य शल्यक्रिया सेवा सजिलो बनाउन निर्मित यो भवनमा जमिनमुनि मात्रै दुई तला छन्, जहाँ सवारी पार्किङको व्यवस्था हुनेछ । भुइँतलामा रेडियोलोजी विभाग र सूचना केन्द्र हुनेछन् । ‘बिरामी भर्ना गर्ने, डिस्चार्ज गर्नेदेखि सबै सूचना एकै ठाउँमा हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘बिरामीको रोजाइअनुसार उनीहरूले एक कोठाको क्याबिनदेखि ६ जनासम्म बस्न मिल्ने क्याबिन रोज्न सक्नेछन् ।’

अत्याधुनिक संरचनाको यो भवनमा प्राइभेट क्याबिन बेड मात्रै २१ वटा हुने उनले बताए । अहिले वीरको मुख्य भवनका भएको भीभीआईपी र भीआईपी उपचारकक्ष पनि थप सुविधायुक्त बनाएर उतै सारिनेछ । चिकित्सक, नर्सलगायत अन्य कर्मचारीका लगि पनि छुट्टै कोठा हुनेछन् । ‘शल्यकक्ष लिफ्टबाट सिधै रेडियोलोजी विभागमा झर्न मिल्छ,’ उनले भने ।

वीरलगायत राजधानीमा सरकारी अस्पतालले नयाँ भवन निर्माण गरिरहेका छन् । महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ), कान्ति बाल अस्पताल र भक्तपुर अस्पतालको पनि नयाँ भवन निर्माण हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘यसमध्ये ठूलो लगानीचाहिँ वीर अस्पतालकै लागि गरिएको हो । बिस्तारै अन्य अस्पताल भवन निर्माणमा पनि लगानी गरिनेछ,’ उनले भने ।

शिक्षणमा अहिले सुरेश वाग्ले क्यान्सर भवन निर्माण भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको करिब एक अर्ब बजेट लगानीमा यो भवन बनिरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेम खड्गाले बताए । ‘क्यान्सरका बिरामीका लागि ओपीडीदेखि शल्यक्रियासम्मका सेवा यही भवनबाट हुनेछन्,’ उनले भने । भवनको ८० प्रतिशत काम सकिसकेकाले आगामी वर्षबाट भवन सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महसुल तिर्दैनन् स्थानीय तह

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै सडकबत्तीको १ अर्ब १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सडकमा बालेको बत्तीको महसुल तिर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर, मध्यपुर र कीर्तिपुर नगरपालिकाले महसुल तिर्न ढिलाइ गरेका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै १ अर्ब १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । महानगरको रत्नपार्क वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै सडकबत्ती बापत ५ लाख ११ युनिट उठ्ने गरेको छ । बानेश्वर वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा ३ लाख २० हजार युनिट, कुलेश्वर क्षेत्रबाट एक लाख ७४ हजार युनिट विद्युत खपत हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सडकबत्तीको ७ रुपैयाँ ३० पैसा शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म ८० करोड ७५ रुपैयाँ महसुल थियो । ०७५/७६ मा भने ३८ करोड १ लाख रुपैयाँ महसुल थपिएको छ । काठमाडौंले गतवर्ष २१ हजार ४ सय ९ रुपैयाँ मात्रै महसुल बुझाएको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरको जग्गाबाट तार र पोल लगेकाले प्राधिकरणले उल्टै पैसा तिर्नुपर्ने बताए । ‘महानगरको कार्यालयमा बत्ती बालेको पैसा नतिरेको हो र ? सडकमा बत्ती बाल्ने दायित्व प्राधिकरणको चाहिँ हुदैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘व्यक्तिले सामान्य पूर्वाधार बनाउँदा राजस्व तिरेर अनुमति लिनुपर्छ भने प्राधिकरणले पोल गाडेको र तार लगेको किन तिर्नु नपर्ने ?’

महसुल नतिर्नेमा ललितपुर महानगरपालिका पनि छ । महानगरले असारसम्म १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । ललितपुरको ०७४/७५ मा २५ करोड र ०७५/७६ मा १५ करोड ५६ लाख महसुल थपिएको थियो । महानगरले गतवर्ष २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ महसुल तिरेको थियो । भक्तपुर नगरपालिकाले ९ करोड १७ लाखमध्ये ७ करोड महसुल गत वर्ष तिराएको छ ।

भक्तपुरले अब २ करोड रुपैयाँ सडकबत्ती प्रयोगबापतको तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । मध्यपुरठिमी नगरपालिकाले पनि गत वर्षको सडकबत्ती ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि सडकबत्ती प्रयोग गरेबापत ४ करोड ४१ लाख शुल्क तिर्न बाँकी छ । ०७४/७५ सम्मको विद्युत महसुल सरकारले तिर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसयताको महसुल भने स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सडकबत्तीको मिटर कसरी जाँच हुन्छ ?
प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रज्वलमान श्रेष्ठका अनुसार कतिपय सडकको पोलमा मिटर जडान गरिएको छ । जसरी घरमा रिडिङ हुन्छ, त्यसैगरी सडकबत्तीको पनि हुने उनले बताए । ‘०६४/६५ मा स्थानीयको वडामा बल्ने बत्तीको आधारमा मासिक युनिट निर्धारण गरिएको छ । त्यसकै आधारमा मासिक महसुल निकाल्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबेला जति बत्ती बालेको थियो, अहिले दोब्बर भन्दा बढी छ तर युनिट र महसुल भने पुरानै छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×