महसुल तिर्दैनन् स्थानीय तह

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै सडकबत्तीको १ अर्ब १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सडकमा बालेको बत्तीको महसुल तिर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर, मध्यपुर र कीर्तिपुर नगरपालिकाले महसुल तिर्न ढिलाइ गरेका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै १ अर्ब १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । महानगरको रत्नपार्क वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै सडकबत्ती बापत ५ लाख ११ युनिट उठ्ने गरेको छ । बानेश्वर वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा ३ लाख २० हजार युनिट, कुलेश्वर क्षेत्रबाट एक लाख ७४ हजार युनिट विद्युत खपत हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सडकबत्तीको ७ रुपैयाँ ३० पैसा शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म ८० करोड ७५ रुपैयाँ महसुल थियो । ०७५/७६ मा भने ३८ करोड १ लाख रुपैयाँ महसुल थपिएको छ । काठमाडौंले गतवर्ष २१ हजार ४ सय ९ रुपैयाँ मात्रै महसुल बुझाएको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरको जग्गाबाट तार र पोल लगेकाले प्राधिकरणले उल्टै पैसा तिर्नुपर्ने बताए । ‘महानगरको कार्यालयमा बत्ती बालेको पैसा नतिरेको हो र ? सडकमा बत्ती बाल्ने दायित्व प्राधिकरणको चाहिँ हुदैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘व्यक्तिले सामान्य पूर्वाधार बनाउँदा राजस्व तिरेर अनुमति लिनुपर्छ भने प्राधिकरणले पोल गाडेको र तार लगेको किन तिर्नु नपर्ने ?’

महसुल नतिर्नेमा ललितपुर महानगरपालिका पनि छ । महानगरले असारसम्म १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । ललितपुरको ०७४/७५ मा २५ करोड र ०७५/७६ मा १५ करोड ५६ लाख महसुल थपिएको थियो । महानगरले गतवर्ष २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ महसुल तिरेको थियो । भक्तपुर नगरपालिकाले ९ करोड १७ लाखमध्ये ७ करोड महसुल गत वर्ष तिराएको छ ।

भक्तपुरले अब २ करोड रुपैयाँ सडकबत्ती प्रयोगबापतको तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । मध्यपुरठिमी नगरपालिकाले पनि गत वर्षको सडकबत्ती ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि सडकबत्ती प्रयोग गरेबापत ४ करोड ४१ लाख शुल्क तिर्न बाँकी छ । ०७४/७५ सम्मको विद्युत महसुल सरकारले तिर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसयताको महसुल भने स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सडकबत्तीको मिटर कसरी जाँच हुन्छ ?
प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रज्वलमान श्रेष्ठका अनुसार कतिपय सडकको पोलमा मिटर जडान गरिएको छ । जसरी घरमा रिडिङ हुन्छ, त्यसैगरी सडकबत्तीको पनि हुने उनले बताए । ‘०६४/६५ मा स्थानीयको वडामा बल्ने बत्तीको आधारमा मासिक युनिट निर्धारण गरिएको छ । त्यसकै आधारमा मासिक महसुल निकाल्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबेला जति बत्ती बालेको थियो, अहिले दोब्बर भन्दा बढी छ तर युनिट र महसुल भने पुरानै छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०८:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिरुवा वितरण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपत्यकामा हरियाली घट्दै गएको अवस्थामा प्राकृतिक संरक्षण समाजले कौसी खेती (रुफटप गार्डेन) को अवधारणा अघि सारेको छ । टोखा नगरपालिकाको सूर्यदर्शन हाइट, मण्डिखाटार र गोंगबुमा नर्सरी स्थापना गरी निःशुल्क बिरुवा वितरण गरिरहेको अध्यक्ष कुमार कटवालले बताए ।

आमा समूह र संघसस्थामार्फत बोटबिरुवा उपलब्ध गराउने गरिएको उनले जानकारी गराए । हाल समाजले कागती र रुद्राक्षका बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ । ‘एउटा मान्छेका लागि दैनिक १६ केजी अक्सिजन आवश्यक पर्छ,’ समाजका अध्यक्ष कुमार कटवालले भने, ‘तर उपत्यकाका मानिसले दैनिक १० केजी अक्सिजन पनि पाउँदैनन् ।’

नर्सरीमा अहिले कागती, रुद्राक्ष, बोझो, बाँस, पीपल, लालीगुराँस, स्न्याप, स्ट्राबेरी, अंगुरलगायत २ सय ६५ जातका बोट–बिरुवाको अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र फलफूलले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने नेपाल सरकारको नीति छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका पाँच लाख घरलाई एक–एकवटा कागतीका बिरुवा वितरण गर्ने योजनामा छौं ।’

समाजले गत वर्ष ओखलढ्गुांको च्यानम गाउँमा एक हजार चार सय ५५ घरघुरीलाई रुद्राक्षको बोट प्रदान गरेको थियो । यस वर्ष गण्डकी प्रदेशबाट ११ हजार ६ सय ६४ वटा रुद्राक्ष र एक हजार पाँच पीपलका बिरुवाको माग आएको उनको भनाइ छ । ‘लुम्बिनीमा थिम पार्क बनाउने योजना पनि अघि सारेका छौं,’ अध्यक्ष कटवालले भने, ‘लुम्बिनीमा भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी एक सय ९५ पीपल रोप्ने योजना छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT