कामदार हटाएर लगाइयो डोजर

‘चाँडो हुन्छ भन्दैमा सम्पदामा डोजर छिराउन कहाँ पाइन्छ ?’ अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘छिटो हुन्छ भन्ने नाममा डोजर छिराइएको छ । सम्पदाको मूल्य मान्यताविपरीत जान पाइँदैन ।’

प्राधिकरणका विज्ञ राजु मानन्धरले भने काम ढिला भएकाले कालिगढ हटाएर डोजर लगाउनुपरेको बताए । ‘कामदारले ८० मिटर माटो बिछ्याउन २६ दिन लगाए,’ उनले भने, ‘त्यही काम डोजरले दुई दिनमा सक्यो ।’ दुई दिनमै डोजरबाट १ सय ८० मिटरमा पिँध बनाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रताप मल्लले बनाएकै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न भक्तपुरबाट कालिगढ झिकाई ०७५ फागुनदेखि काम थालिएको थियो । प्राधिकरणले माटो बिछ्याउने जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिएको थियो । यहाँ कालिगढ र कामदार गरी ४० जना थिए । बुधबारदेखि डोजर प्रयोग गरिएपछि अधिकांश कामदार फर्किएका छन् । बाँकी भने गारो निर्माणमा खटिएका छन् ।

सम्पदा स्थलमा डोजर छिराउन प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनलगायतले निषेध गरेको भन्दै सरोकारवालाले असहमति जनाइरहँदा प्राधिकरणका विज्ञ मानन्धरले भने डोजर चलाउनेबाहेक सम्पदाको मूल्य मान्यताअनुसार नै काम गरिएको दाबी गरे । ‘प्रताप मल्लको पालामा खर्पनमा माटो बोके भन्दैमा अहिले पनि त्यसै गर्न कहाँ सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘अहिले डोजरको सुविधा छ, माटो फाल्न पनि सजिलो, मुछ्न पनि सजिलो ।’

पोखरीमा पानी अड्याउने संरचना र वरिपरि पर्खाल बनाउने काम समितिले गरिरहेको छ । समितिका सचिव रोशनकाजी तुलाधरका अनुसार भक्तपुर, पनौती र साँखुबाट कालोमाटो ल्याइएको थियो । मेसिनमा पेलेर नरम पारिएको माटोलाई डल्ला बनाउँदै पोखरीको पिँधमा बिछ्याउने काम भइरहेको थियो । ‘पोखरीमा सबैभन्दा माथि कालोमाटोको सतह बनाइन्छ । त्यहाँमुनि बालुवा हुन्छ,’ पोखरी निर्माण विधिबारे तुलाधरले भने ।

पानी अडिन्छ कि अडिँदैन भनेर कालोमाटो र रातोमाटोको बेग्लाबेग्लै दुई पोखरीमा परीक्षण गरिएको थियो । तर, रानीपोखरीमा पानीको प्राकृतिक स्रोत पत्ता लागेको छैन । आठ ठाउँमा परीक्षण गरिएकोमा चार ठाउँमा पानी रसाएको थियो । त्यहाँबाट पनि पानी आउने सम्भावना नदेखिएको तुलाधरले बताए । पोखरी निर्माणको लागत १० करोड रुपैयाँ छ ।

विवाद शृंखला

०७२ माघ २ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेपछि ०७३ वैशाखमा काठमाडौं महानगरपालिकाले काम सुरु गर्‍यो । बालगोपाल मन्दिरमा कंक्रिटको पिलर ठड्याएको पाएपछि सम्पदा संरक्षणकर्मी, सम्पदा विज्ञले तीन महिनापछि काम रोक्न दबाब दिए । पुरातत्व विभागले पत्र पठाएपछि महानगरले काम स्थगन गर्‍यो । मन्दिर विभागले र पोखरी महानगरले बनाउने भनिए पनि केही समय काम रोकियो । विद्यासुन्दर शाक्य मेयर बनेपछि ०७५ मंसिरबाट काम त थालियो तर पोखरीको पिँधमा टायल राख्ने, क्षेत्रफल छोट्याउने र कंक्रिटको पर्खाल लगाउन थालेपछि फेरि विरोध भयो । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीसमेत विरोधमा उत्रिइन् । उममेयर समर्थकले पुस १२ गते बाहिरको गेटमा लगाएको ताला केहीबेरमै मेयर पुगेर काटिदिए ।

पुस १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राचीन प्रविधि प्रयोग गरेर रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । १५ दिनमा सुझाव दिन पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति बन्यो । पुस १८ गते रानीपोखरी उत्खनन् गर्दा थुप्रै तथ्य फेला परे । माघ ५ गते विज्ञ समितिले महानगरलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रताप मल्लले प्रयोग गरेकै प्रविधि र निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेर्, कंक्रिट हटाउनुपर्नेलगायत सुझाव दियो ।

प्रताप मल्लको पालामा रानीपोखरी मन्दिर ग्रन्थकुट (शिखर) शैलीको थियो । त्यसलाई मासेर जंगबहादुरले गुम्बज शैलीको बनाए । ९० सालको भूकम्पमा भत्किएपछि जुद्ध शमशेरले गुम्बज शैलीमै निर्माण गराए । विज्ञले ग्रन्थकुट शैलीको बनाउन सुझाव दिए पनि विभाग तयार भएन । गुम्बज शैलीकै बन्न थालेपछि विज्ञ र अभियन्ताले विरोध गरे । विभागले विरोधबीच काम अघि बढाए पनि महानगरले पोखरीको पुनर्निर्माण सुरु गरेन ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ०७४ चैतमा बैठक बोलाए । विश्वसम्पदा दिवसको अवसर पारेर वैशाख ५ गते काम सुरु गर्न महानगरलाई सहमत गराए । मेयर शाक्यले निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन छलफल चलाए पनि सफल भएनन् । काम रोकिएपछि विभाग र महानगर दुवैबाट खोसेर सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नै कामको जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो ।

पोखरीमा माटो बिछ्याउनेलगायत जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिइयो । अहिले पिँध निर्माणमा खटिएका कामदार हटाएर प्राधिकरणले डोजर प्रयोग गर्दै आएको छ ।