प्रहरीको ‘सेटिङ’ मा अवैध खानी र क्रसर उद्योग

नख्खु करिडोर भएर पनि अवैध गिट्टी र ढुंगा ओसार्ने गरिएको छ । टीकाभैरव प्रहरी चौकीबाट खानी र क्रसर ५ सय मिटर पनि टाढा छैनन् । स्वीकृतिबिना सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्न चापागाउँ प्रहरीले प्रयास नै नगरेको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीको ठहर गरेको छ । अनुगमन क्रममा टोलीले प्रहरीको कमजोरी देखेपछि अवैध खानी तथा क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयको नेतृत्वमा जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित गएको अनुगमन टोलीले दुवै कार्यालयका प्रहरीले जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेका खानी तथा क्रसर उद्योगमात्र सञ्चालन गर्न नदिनुस्,’ अनुगमनको क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले भने ।

केही खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालकले गोदावरी नगरपालिकामा मात्रै दर्ता गरेका छन् । नगरपालिकामा मात्र दर्ता गरेर प्रक्रिया पूरा नहुने भएकाले खानी बन्द गर्न निर्देशन दिइएको पाण्डेयले बताए । खानी तथा उद्योग व्यवस्थित नभए सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए । अवैध खानी अनुगमनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसाल, एसएसपी टेकबहादुर राई, राजदल गण लगनखेलका कर्णेल उत्तम सापकोटा, भैरव गण लेलेका कर्णेल गणेश रावल, दक्षिणकाली गण खुमलटारका कर्णेल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान ललितपुर र चापागाउँ प्रहरी वृत्तका डीएसपी पनि सहभागी थिए । अनुगमन टोली टीकाभैरवबाट भट्टेडाँडासम्म पुगेर फर्केको हो । भट्टेडाँडा खोलाको बालुवा निकालेर वासिङ गरिरहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ । अनुगमन टोलीले भट्टेडाँडा चौकीका प्रमुखलाई समेत तत्काल यस्ता कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

खानीमा दैनिक तीन सयभन्दा बढी सानाठूला गाडी आवतजावत हुन्छन् । क्रसर व्यवसायीले खानीमै बसेर छुट्टै निकासी कर उठाउने गरेका छन् । उनीहरूले टिपरको ५ सय र साना गाडी (मिनी टाटा) को २ सय रुपैयाँ दरले दैनिक एक लाखभन्दा बढी रुपैयाँ उठाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, यसरी छुट्टै निकासी कर उठाउन पाउँदैन ।

जिल्ला खानी अनुगमन तथा समन्वय समिति ललितपुरले लेले, नल्लु र देवीचौर क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्न गोदावरी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । समितिले खानी तथा क्रसर उद्योगको आईई, ईआईए र नवीकरण भए/नभएको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि प्रदेश ३ अन्तर्गतको नदी तथा खनिजजन्य पदार्थको अवस्था र राजस्वसम्बन्धी अनुगमन उपसमितिले पनि जिल्लामा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगले मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन भइरहेको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । अहिले लेले क्षेत्रमा २० भन्दा बढी क्रसर उद्योग र दर्जनौं ढुंगा खानी सञ्चालनमा छन् ।

खानी सञ्चालकहरूले बाटामै खानी सञ्चालन गरिरहेका छन् । धुँवाधुलोले टीकाभैरव बस्तीका बासिन्दा मर्कामा छन् । खानीका कारण भूक्षय, पहिरो, भिरालो जमिन बग्ने, माटो बगाउने तथा बाटो बन्द हुने सम्भावना छ । खानीबाट निस्केको माटो नल्लु र नख्खु खोलामा मिसाइएको छ । अहिले एक्स्काभेटरलगायत हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरी दैनिक डेढ/दुई सय टिपभन्दा बढी ढुंगा बिक्री हुने गरेको छ । क्रसरमा उत्पादित गिट्टी लेले–छम्पी–भैंसेपाटी–एकान्तकुना र नख्खु करिडोर भएर सहरी तथा काँठ क्षेत्रमा रहेका डिपोहरूमा पुर्‍याइन्छ । भैंसेपाटी सडक टिपर निषेधित क्षेत्र भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ ।