विवाद कम गर्न बजेट विनियोजनमा मापदण्ड

जसका कारण विकास निर्माणमा गतिरोध उत्पन्न भएका उदाहरण पनि छन् । तर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले बजेट विनियोजनमा भिन्न शैली अपनाएको छ । जनसंख्या, भूगोल र राजस्वको आधारमा वडालाई समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्दा जनप्रतिनिधिहरू खुसी छन् ।

न्यूनतमभन्दा बढी बजेट दिलाउन नगरपालिकाले यस्तो मापदण्ड अपनाएको हो । नगरपालिकाले वडालाई न्यूनतम एक करोड बजेट दिएपछि थप अनुदान जनसंख्याको आधारमा ४० प्रतिशत, भूगोलका आधारमा ३० प्रतिशत र वडाले उठाएको राजस्वको आधारमा ३० प्रतिशत थप्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘सबैलाई समान बजेट दिने हो भने जनसंख्या धेरै हुने र भूगोल ठूलो भएको वडालाई बजेट अपुग हुन सक्छ,’ नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले भने, ‘हामीले जुन विधि अपनाएका छौं, यसले कसैलाई विभेद पनि हुँदैन ।’

९ वटा वडामध्ये ३ वटामा कांग्रेसले जितेको छ । कागेश्वर मनोहराको वडा नम्बर १ गागलफेदी क्षेत्रफलको आधारमा ठूलो छ । जनसंख्या पनि अरू वडाको तुलनामा कम छ । ‘ग्रामीण भेग भएकाले मेरो वडामा राजस्व पनि कम हुने भयो,’ वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद गजुरेलले भने, ‘तर, भूगोलकै कारण वडाको विकास गर्न थप ६१ लाख अनुदान पाएँ ।’

कांग्रेसबाट निर्वाचित २ नम्बर वडाका अध्यक्ष सुदर्शन धिमाल पनि बजेट विनियोजनको यसखाले मापदण्डले कसैले विभेद महसुस गर्नु नपरेको बताउँछन् । ‘कार्यपालिकामा नेकपाको बहुमत भए पनि कांग्रेसले जितेको वडामा बजेटमा अहिलेसम्म कुनै पनि विभेद छैन,’ उनले भने । कांग्रेसबाटै निर्वाचित वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष जीवन थापाले पनि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने अभियानमा यो प्रक्रिया समावेशी रहेको बताए । ‘बजेटमा विभेदको अनुभूति भने गर्नुपरेको छैन,’ उनले भने ।

नगरपालिकाले अवलम्बन गरेको यो विधिका आधारमा न्यूनतम एक करोडबाहेक भूगोलको आधारमा सबैभन्दा बढी वडा नम्बर १ ले ६१ लाख ८० हजार, बढी जनसंख्याको आधारमा वडा नम्बर ९ ले ६६ लाख ९५ हजार, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वडाले उठाएको राजस्वको आधारमा ९ नम्बरले ६० लाख १९ हजार रुपैयाँ थप अनुदान पाएका छन् ।

‘जहाँ धेरै जनसंख्या र भूगोल हुन्छ, त्यहाँ बढी विकास निर्माण गर्न बजेट आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यो विधि हाम्रो लागि उपयुक्त भयो,’ नगर प्रमुख थापाले भने ।

नगरपालिकाले वडालाई प्रदान गरेको अनुदानबाट पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जसअन्तर्गत अनुदानको पूर्वाधार विकासमा ८० प्रतिशत, सामाजिक विकास तथा क्षमता अभिवृद्विमा ५ प्रतिशत, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ५ प्रतिशत, उज्यालो नगर अभियानअन्तर्गत ५ र कार्यालय सञ्चालन तथा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा ५ प्रतिशत बजेट ९ वटै वडामा विनियोजन गरेको नगर प्रमुख थापाले बताए ।