सम्पदाविद् भन्छन्- ‘संग्रहालयलाई व्यापारिक थलो नबनाऊ’

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र ‘डिनर र टुर सेवा’ सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाप्रति सम्पदा संरक्षणविद्हरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन् । संग्रहालय बनाइएको दरबारको भित्री संरचना छुन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । संरक्षणविद् तेजरत्न ताम्राकारले संग्रहालय बनाइसकेपछि त्यहाँ जबरजस्ती नगरी संरक्षणकै सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । ‘यो जबरजस्ती गर्ने ठाउँ नै होइन,’ ताम्राकारले भने, ‘संरक्षण गर्ने भन्दै संग्रहालय बनाउने अनि काममा चाहिं संरक्षणको सामान्य सिद्धान्त पनि याद नगर्ने ? यो कस्तो योजना हो सरकारको ?’

सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को अवसर पारेर नारायणहिटी दरबार भित्रको लमजुङ कक्षमा साझ ६ देखि ९ बजेसम्म डिनर सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका अनुसार यो कक्ष निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने र एक जनाको ११ हजार रुपैयाँसम्मको विशिष्ट डिनर प्याकेज उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको छ । ‘होटल चलाउने कुनै निर्णय भएको छैन,’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने, ‘दरबार परिसरको गणतन्त्र स्मारकदेखि संग्रहालयसम्म साँझमा एक सय जनाले अवलोकन गर्ने र खाना खाने प्याकेज राख्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भएको हो । चर्चाचाहिँ खाना खाने ठाउँको मात्रै भयो ।’


दरबारका उच्च पाहुना आउँदा प्रयोग हुने हलमा जोसुकैलाई डिनर सेवा दिन थालेपछि यसको पहिचान मेटिने भन्दै ताम्राकारले विरोध जनाए । यसैबीच, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले ट्वीट गर्दै मन्त्रालयले गर्न लागेको कामको बचाउ गरेका छन् । ‘नारायणहिटी दरबारको ऐतिहासिकता तथा पुरातात्त्विक महत्त्वलाई असर गर्ने काम सरकारबाट हुने छैन,’ भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘अपुष्ट तथा अपूर्ण समाचारको भ्रममा नपरौं ।’


संरक्षणविद् ताम्राकार भने लमजुङ हलमा डिनर सेवा चलाउँछु भन्नु नै नारायणहिटीको ऐतिहासिकता र पुरातात्त्विक महत्त्वलाई असर गर्नु भएको बताउँछन् । ‘ऐतिहासिकता जोगाउँछु भनेको के हो ?’ उनको प्रश्न छ, ‘राजपरिवारले आफ्ना पाहुनालाई खाना खुवाउने स्थानमा आममान्छेलाई खाना खुवाउँछु भन्न थालेपछि यसको ऐतिहासिकता कहाँ रह्यो ?


यसको प्राचीनता कहाँ रह्यो ?’ पुरातत्त्व विभागका कामु महानिर्देशक दामोदर गौतमले नारायणहिटीलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोगमा ल्याउन लागिएको बताए । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा सरकारले रात्रिकालीन प्याकेज बनाउन लागेको उनले बताए  । ‘यसअन्तर्गत सांस्कृतिक प्रदर्शन, खाना, राजतन्त्रको इतिहास वर्णनजस्ता कुरा समावेश गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘दिउँसो घुम्ने ठाउँ अन्त पनि छन्, तर रातको समयमा घुम्ने ठाउँ छैनन् । राति घुम्न पर्यटकलाई राम्रो प्याकेज हुन सक्छ यहाँ ।’ पर्यटन मन्त्री भट्टराई, सचिव अधिकारीसहितको टोलीले संग्रहालयको अध्ययनमा क्रममा नारायणहिटी क्षेत्रलाई कसरी आम्दानीको स्रोत बनाउने भनेर छलफल भएको उनले बताए ।


दरबारको लमजुङ कक्षलाई मात्र नभई अरू ठाउँ पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘आम्दानीका अन्य स्रोत भएका भए यसलाई जस्ताको तस्तै छोडे हुन्थ्यो । तर हामीसँग संग्रहालय दिगो बनाउने स्रोत छैन,’ गौतमले भने ।


नारायणहिटीमा आममान्छेको चासो भएकाले यसलाई सजिलै आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने उनको धारणा छ । ‘त्यहाँ ग्राहक तीनवटा उद्देश्यले जाने गरेको पाइयो,’ गौतमले भने, ‘पहिलो दरबार हेर्न, दोस्रो राजाको जीवनशैली हेर्न र तेस्रो दरबार हत्याकाण्ड भएको ठाउँ हेर्न । सर्वसाधारणको यो चाहनालाई सम्बोधन गर्दै प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’


गुरुयोजना बनाएर दरबारको बाहिरी भागलाई आम्दानीको स्रोत बनाइए पनि भित्र छुनै नहुने बताउँछन् ताम्राकार । ‘टिकटको व्यवस्था गरेर दरबार परिसरमा छिर्न पठाउनु नै आम्दानीको स्रोत हो,’ उनी भन्छन्, ‘तिनीहरूका लागि सानो कफी सप बनाउन सकिन्छ । क्यान्टिन चलाउन सकिन्छ । सोभिनियर सप राख्न सकिन्छ । घुम्न आउनेले खाना खान्छन् । सामान किन्छन् । त्यही आम्दानीको स्रोत भइगयो नि ।’


दरबारभित्रै डिनर रेस्टुराँ सञ्चालन गर्ने योजना भने सम्पदा, संस्कृतिप्रति सरकार संवेदनशील छैन भन्ने अर्को एउटा उदाहरण भएको ताम्राकार बताउँछन् । ‘सरकारले संरक्षण गर्न विदेशबाट किन नसिकेको होला ?’ ताम्राकारले बेलायतको विन्डसर केसल संग्रहालयको उदाहरण दिँदै भने, ‘म त्यहाँ गएको छु । कति व्यवस्थित छ । प्राचीनता नबिगारी संग्रहालय चलाइएको छ ।’ विन्डसर क्यासल बेलायतको पुरानो राजदरबार हो । त्यो अहिले संग्रहालयका रूपमा छ । दरबारमा रात्रिभोज हुने कक्ष पनि छ । त्यो कक्षमा अहिले पनि राजपरिवारले विशिष्ट पाहुनाको सम्मानमा रात्रिभोज गर्छ । ‘विशिष्ट पाहुनालाई रात्रिभोज दिने दिन संग्रहालय, पार्क बन्द गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैगरी लमजुङ कक्षलाई विशिष्ट पाहुनाका लागि रात्रिभोज दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । सधैंभरि होइन ।’


७ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको परिसरमा नारायणहिटी दरबारले मात्र ३ सय १८ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । दरबारमा साना ठूला गरेर ७४ कोठा छन् । तीमध्ये २६ वटा संग्रहालयका रूपमा खुला गरिएका छन् । ३२ कोठा खोल्न बाँकी छ । शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणापश्चात् छाडे यो दरबार । त्यसपछि यसलाई संग्रहालय बनाइएको हो । दरबारमा रहेको श्रीपेच, राजदण्डलगायत केही सामग्री १० वर्षसम्म सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थिएन । २०७५ असोजपछि ती सामग्री पनि सर्वसाधारणले हेर्न पाइने गरी राखिएका छन् ।


हाल नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखा, नेपाली सेनाको भीभीआईपी सुरक्षा निर्देशनालय, उपत्यका पृतना, घोडा तबला, गणतन्त्र पार्क र पूर्वमुमाबडामहारानी रत्नको बासस्थानसमेत छ ।



कुन कक्षमा के छ ?


विभिन्न ४५ जिल्लाका नामबाट कोठाको नामकरण गरिएको छ । दरबारको मुख्य मोडामा रहेको कक्ष गौरीशंकर हो । यसको मोहडा (प्रवेशद्वार) निकै अग्लो छ । मोहडाबाट छिरेपछि कास्की कक्षमा पुगिन्छ । कास्की कक्षमा राजकीय भ्रमणमा आएका विदेशी राष्ट्राध्यक्षको स्वागत, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अंगका प्रमुखको शपथ ग्रहण समारोह, राजदूतका ओहोदाको प्रमाणपत्र चढाउनेजस्ता कार्यक्रम हुन्थे ।


कास्की बैठक सामुन्नेको भर्‍याङ उक्लिएपछि तनहुँ बैठक पुगिन्छ । यस कक्षको सम्बन्ध गोरखा कक्षसँग जोडिएको छ । गोरखा कक्षमा युवराजको उमेर पुगेको घोषणालगायत सुशोभन समारोह गरिन्थ्यो । त्यही कक्षमा विशेष समारोह हुँदा मन्त्री, राजदरबारका उच्च पदाधिकारी तनहुँ कक्षमा बसेर अवलोकन गर्थे ।


गोरखा कक्षमा विशेष कार्यक्रम हुँदा अनुमति नपाएका राजपरिवारका अन्य सदस्यले अवलोकन गर्ने प्रयोजन थियो डोल्पा कक्षको । गोरखा कक्ष अवलोकन गर्न मिल्ने गोप्य कक्षका रूपमा विकास गरिएको हो यसलाई । सबै कक्षको बेग्लाबेग्लै प्रयोजन थियो । म्याग्दी कक्षमा संवैधानिक अंगका प्रमुख र राजदूतलाई जलपान गराइन्थ्यो । पर्वत कक्षमा हस्ताक्षर समारोह, रूकुम कक्ष राष्ट्र प्रमुखलाई भेट गर्न आउने विशिष्ट व्यक्तिका लागि प्रतीक्षालय थियो । दैलेख कक्षमा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष सुत्थे । त्यहाँ भव्य पलङ राखिएका थिए । बैतडी कक्षमा तिनका पत्नी र अछाम कक्षमा तिनका नातेदार सुत्थे ।


विदेशी पाहुना भोजन गर्न बाजुरा कक्ष बनाइएको थियो । खाना खाएपछि आराम गर्न जुम्ला कक्ष लगिन्थ्यो । करिडोरका नाम पनि जिल्लाकै नामबाट राखिएका छन् । रोल्पा कक्षदेखि बैतडी कक्षसम्मको करिडोरमा राजारानीका तस्बिर झुन्याइएका छन् ।


मुगु कक्षमा त्रिभुवनले प्रयोग गरेका सामग्री संकलन गरिएका छन् । लमजुङ कक्षमा रात्रिभोज आयोजना गरिन्थ्यो । गुल्मी कक्ष राजाको निजी कार्यालय थियो । धादिङ कक्षमा आराम गर्ने राजा धनकुटा कक्षमा शयन गर्थे । धनुषामा दसैंको टीका लगाइन्थ्यो । इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर राणाका अनुसार काजी घोकलसिंह बस्न्यातको थियो पहिले नारायणहिटी । बस्न्यातको भवन रणोद्वीपसिंह बहादुर राणाले हात पारे । कोतपर्व हुनुअघिसम्म नारायणहिटी प्रधानमन्त्री निवास थियो ।


चौतरिया फत्तेजङ शाह यही दरबारमा बस्थे । हनुमानढोका दरबारमा सुरक्षा नभएको भन्दै नारायहिटी सारिएका पृथ्वीविक्रम शाहलाई रणोद्वीपले आफ्नै दरबारको उत्तरी मोहडामा राखेका थिए । राजा बस्न थालेपछि नारायणहिटी राजदरबारमा परिणत भयो । समय समयमा जीर्णोद्धार गरिएको राजदरबारको २०२६ सालमा पुनर्निर्माण गरिएको हो । प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०९:०९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारले गुठीलाई १६ अर्ब तिर्न बाँकी

भूबहाल, मुआब्जा, क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माणबापतको रकम नपाउँदा संस्थानलाई आर्थिक समस्या
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने रकम १६ अर्ब नाघेको छ । भूबहाल, मुआब्जा, क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माणको रकम नपाउँदा संस्थानलाई आर्थिक समस्या परेको छ ।

२०४५ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचना बनाउन लागेको खर्चसमेत नपाएको संस्थानले जनाएको छ । त्यसबेलाको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मठमन्दिर मर्मत गरेबापत सरकारले ५ करोड २० लाख रुपैयाँ संस्थानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । सरकाले १९ ठाउँमा विभिन्न शीर्षकमा संस्थानलाई रकम तिर्न बाँकी छ ।

‘सबै गरेर १६ अर्ब ७२ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ,’ संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीले भने, ‘दिन्छौं भन्न पनि छाड्दैनन्, रकम नहुँदा संस्थानका प्रशासनिक र अरू गतिविधि सञ्चालनमा समस्या परेको छ ।’

०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नक्सालस्थित नन्दीकेशर गुठीको जग्गा जनआन्दोलन स्मृति पार्क बनाउन सरकारले लिएको थियो । उक्त जग्गा दिएबापत संस्थानले १ अर्ब ५३ करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्नेछ । नन्दीकेशर महादेवको १९ रोपनी ३ आना ३ दाम जग्गामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पार्क बनाउँदासमेत सहमति नलिएको संस्थानले जनाएको छ ।

गुठीका जग्गामा सरकारले कतै आफ्ना कार्यालय चलाएको छ भने कतै संघसंस्थालाई प्रयोग गर्न दिएको छ ।
संस्थानअन्तर्गत जनकपुरमा रहेको १ सय ७० बिघाभन्दा बढी जग्गा सरकारले प्रयोग गरेको छ । ‘सयौं बिघा जमिन भएको मन्दिरका पुजारीले चाहिँ ५ हजारमा पूजा गर्नुपरेको छ,’ रामजानकी मन्दिरका महन्त रामरोशनदास वैद्य भन्छन्, ‘अर्बौं सम्पत्ति भएर पनि हाम्रो हालत यस्तो छ । अब आउने विधेयकमा यी समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

संस्थानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बहाल, भूबहाल हो । ‘बक्यौता नउठ्दा पर्वपूजा चलाउन समस्या भएको छ,’ गुठीका प्रशासक चौधरीले भने, ‘गुठीका जग्गा अतिक्रमित हुने, खेतीवालाका ठेक्का नलाग्ने, लागे पनि ठेक्का रकम नतिर्ने, गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत जग्गाबाट प्राप्त रकमको बैंक लगानी ब्याजदर अस्थिर भइरहने जस्ता समस्या देखिएका छन् । जसको असर देवस्थलका महन्त, पुजारी, कामदार, कर्मचारीको भुक्तानीमा पर्छ ।’

सरकारले प्रशासनिक खर्च दिन छाडेपछि मठ–मन्दिरलगायत सम्पदा संरक्षणका लागि दाताले राखेको जग्गालाई नै संस्थानले आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएको छ । ‘निश्चित क्षेत्र विशेषका लागि गठिन समिति र कोषहरूले सरकारबाट आर्थिक अनुदान पाउने गरेका छन् तर राजगुठी सञ्चालन गर्नुपर्ने संस्थानको अनुदान कटौती भएको छ,’ चौधरीले भने, ‘अनुदानबाट वञ्चित हुँदा असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको महसुस भएको छ ।’

सिफल कालोपुल निर्माण गर्दा २ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसको मुआब्जाबापत १ करोड रुपैयाँ, कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १७ लाख २५ हजार, विष्णुमती करिडोरको ३१ लाख १० हजार र सोह्रखुट्टे प्रहरी कार्यालय प्रयोग गरेबापत सरकारले ९ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ संस्थानलाई दिएको छैन ।

धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा पनि दिइएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मूल्यांकनबमोजिम ११ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

जनकपुरभित्रै विभिन्न संघसंस्थाले गुठीको जग्गा प्रयोगबापतको रकम पनि बक्यौता छ । यो बक्यौता ३ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ ।

'जानकारी गराइएन'
देवस्व संरक्षणका लागि गुठी संस्थानका कर्मचारीलाई सरकारले तलब र प्रशासनिक खर्च बेहोर्दै आएको थियो तर ०४९ सालदेखि प्रशासनिक खर्च सरकारले काटिदियो । अहिले सांस्कृतिक गतिविधिभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी छ । यो वर्ष संस्कृतिका लागि १० करोड र प्रशासनिक खर्चका लागि १३ करोड रुपैयाँ संस्थानले छुट्याएको छ ।

‘गुठी जग्गाको मालपोत तिर्ने प्रवृत्तिमा कमी आयो । सरकारले रैकर जग्गामा साना किसानलाई मालपोत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । गुठी रैतान नम्बरीलाई रैकरसरह सुविधा दिँदा मिनाहा भएको रकम शोधभर्नासमेत गरेको छैन,’ गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीन चौधरी भन्छन्, ‘बढ्दो प्रशासनिक खर्चले संस्थान थेग्नै मुस्किल भयो ।’

संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डन भने सरकारकै कारण देवस्वको बेवास्ता हुन थालेको बताउँछन् । ‘गुठीका अर्बौं रकम सरकारले नै हिनामिना गरेको छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘अनि कसरी जोगिन्छ गुठीको सम्पत्ति ?’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले गुठीलाई बुझाउनुपर्ने रकम तिराउन पहल गर्ने बताए । ‘हामीलाई अहिलेसम्म गुठीले जानकारी नै

दिएको छैन,’ गौतमले भने, ‘जानकारी भए सम्बन्धित निकायमा पहल गर्छौं । गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छौं ।’
संस्थानले हेर्ने जात्रापर्व काठमाडौंमा १ हजार २ सय ८२, भक्तपुरमा ३ सय ९ र ललितपुरमा ४ सय २२ वटा छन् । संस्थानअन्तर्गत मठमन्दिर ७ सय १७, पाटीपौवा ६ सय ४७ र पोखरी १ सय ५९ वटा छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×