सम्पदाविद् भन्छन्- ‘संग्रहालयलाई व्यापारिक थलो नबनाऊ’

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र ‘डिनर र टुर सेवा’ सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाप्रति सम्पदा संरक्षणविद्हरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन् । संग्रहालय बनाइएको दरबारको भित्री संरचना छुन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । संरक्षणविद् तेजरत्न ताम्राकारले संग्रहालय बनाइसकेपछि त्यहाँ जबरजस्ती नगरी संरक्षणकै सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । ‘यो जबरजस्ती गर्ने ठाउँ नै होइन,’ ताम्राकारले भने, ‘संरक्षण गर्ने भन्दै संग्रहालय बनाउने अनि काममा चाहिं संरक्षणको सामान्य सिद्धान्त पनि याद नगर्ने ? यो कस्तो योजना हो सरकारको ?’

सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को अवसर पारेर नारायणहिटी दरबार भित्रको लमजुङ कक्षमा साझ ६ देखि ९ बजेसम्म डिनर सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका अनुसार यो कक्ष निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने र एक जनाको ११ हजार रुपैयाँसम्मको विशिष्ट डिनर प्याकेज उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको छ । ‘होटल चलाउने कुनै निर्णय भएको छैन,’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने, ‘दरबार परिसरको गणतन्त्र स्मारकदेखि संग्रहालयसम्म साँझमा एक सय जनाले अवलोकन गर्ने र खाना खाने प्याकेज राख्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भएको हो । चर्चाचाहिँ खाना खाने ठाउँको मात्रै भयो ।’

दरबारका उच्च पाहुना आउँदा प्रयोग हुने हलमा जोसुकैलाई डिनर सेवा दिन थालेपछि यसको पहिचान मेटिने भन्दै ताम्राकारले विरोध जनाए । यसैबीच, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले ट्वीट गर्दै मन्त्रालयले गर्न लागेको कामको बचाउ गरेका छन् । ‘नारायणहिटी दरबारको ऐतिहासिकता तथा पुरातात्त्विक महत्त्वलाई असर गर्ने काम सरकारबाट हुने छैन,’ भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘अपुष्ट तथा अपूर्ण समाचारको भ्रममा नपरौं ।’

संरक्षणविद् ताम्राकार भने लमजुङ हलमा डिनर सेवा चलाउँछु भन्नु नै नारायणहिटीको ऐतिहासिकता र पुरातात्त्विक महत्त्वलाई असर गर्नु भएको बताउँछन् । ‘ऐतिहासिकता जोगाउँछु भनेको के हो ?’ उनको प्रश्न छ, ‘राजपरिवारले आफ्ना पाहुनालाई खाना खुवाउने स्थानमा आममान्छेलाई खाना खुवाउँछु भन्न थालेपछि यसको ऐतिहासिकता कहाँ रह्यो ?

यसको प्राचीनता कहाँ रह्यो ?’ पुरातत्त्व विभागका कामु महानिर्देशक दामोदर गौतमले नारायणहिटीलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोगमा ल्याउन लागिएको बताए । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा सरकारले रात्रिकालीन प्याकेज बनाउन लागेको उनले बताए  । ‘यसअन्तर्गत सांस्कृतिक प्रदर्शन, खाना, राजतन्त्रको इतिहास वर्णनजस्ता कुरा समावेश गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘दिउँसो घुम्ने ठाउँ अन्त पनि छन्, तर रातको समयमा घुम्ने ठाउँ छैनन् । राति घुम्न पर्यटकलाई राम्रो प्याकेज हुन सक्छ यहाँ ।’ पर्यटन मन्त्री भट्टराई, सचिव अधिकारीसहितको टोलीले संग्रहालयको अध्ययनमा क्रममा नारायणहिटी क्षेत्रलाई कसरी आम्दानीको स्रोत बनाउने भनेर छलफल भएको उनले बताए ।

दरबारको लमजुङ कक्षलाई मात्र नभई अरू ठाउँ पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘आम्दानीका अन्य स्रोत भएका भए यसलाई जस्ताको तस्तै छोडे हुन्थ्यो । तर हामीसँग संग्रहालय दिगो बनाउने स्रोत छैन,’ गौतमले भने ।

नारायणहिटीमा आममान्छेको चासो भएकाले यसलाई सजिलै आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने उनको धारणा छ । ‘त्यहाँ ग्राहक तीनवटा उद्देश्यले जाने गरेको पाइयो,’ गौतमले भने, ‘पहिलो दरबार हेर्न, दोस्रो राजाको जीवनशैली हेर्न र तेस्रो दरबार हत्याकाण्ड भएको ठाउँ हेर्न । सर्वसाधारणको यो चाहनालाई सम्बोधन गर्दै प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

गुरुयोजना बनाएर दरबारको बाहिरी भागलाई आम्दानीको स्रोत बनाइए पनि भित्र छुनै नहुने बताउँछन् ताम्राकार । ‘टिकटको व्यवस्था गरेर दरबार परिसरमा छिर्न पठाउनु नै आम्दानीको स्रोत हो,’ उनी भन्छन्, ‘तिनीहरूका लागि सानो कफी सप बनाउन सकिन्छ । क्यान्टिन चलाउन सकिन्छ । सोभिनियर सप राख्न सकिन्छ । घुम्न आउनेले खाना खान्छन् । सामान किन्छन् । त्यही आम्दानीको स्रोत भइगयो नि ।’

दरबारभित्रै डिनर रेस्टुराँ सञ्चालन गर्ने योजना भने सम्पदा, संस्कृतिप्रति सरकार संवेदनशील छैन भन्ने अर्को एउटा उदाहरण भएको ताम्राकार बताउँछन् । ‘सरकारले संरक्षण गर्न विदेशबाट किन नसिकेको होला ?’ ताम्राकारले बेलायतको विन्डसर केसल संग्रहालयको उदाहरण दिँदै भने, ‘म त्यहाँ गएको छु । कति व्यवस्थित छ । प्राचीनता नबिगारी संग्रहालय चलाइएको छ ।’ विन्डसर क्यासल बेलायतको पुरानो राजदरबार हो । त्यो अहिले संग्रहालयका रूपमा छ । दरबारमा रात्रिभोज हुने कक्ष पनि छ । त्यो कक्षमा अहिले पनि राजपरिवारले विशिष्ट पाहुनाको सम्मानमा रात्रिभोज गर्छ । ‘विशिष्ट पाहुनालाई रात्रिभोज दिने दिन संग्रहालय, पार्क बन्द गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैगरी लमजुङ कक्षलाई विशिष्ट पाहुनाका लागि रात्रिभोज दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । सधैंभरि होइन ।’

७ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको परिसरमा नारायणहिटी दरबारले मात्र ३ सय १८ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । दरबारमा साना ठूला गरेर ७४ कोठा छन् । तीमध्ये २६ वटा संग्रहालयका रूपमा खुला गरिएका छन् । ३२ कोठा खोल्न बाँकी छ । शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणापश्चात् छाडे यो दरबार । त्यसपछि यसलाई संग्रहालय बनाइएको हो । दरबारमा रहेको श्रीपेच, राजदण्डलगायत केही सामग्री १० वर्षसम्म सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थिएन । २०७५ असोजपछि ती सामग्री पनि सर्वसाधारणले हेर्न पाइने गरी राखिएका छन् ।

हाल नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखा, नेपाली सेनाको भीभीआईपी सुरक्षा निर्देशनालय, उपत्यका पृतना, घोडा तबला, गणतन्त्र पार्क र पूर्वमुमाबडामहारानी रत्नको बासस्थानसमेत छ ।


कुन कक्षमा के छ ?

विभिन्न ४५ जिल्लाका नामबाट कोठाको नामकरण गरिएको छ । दरबारको मुख्य मोडामा रहेको कक्ष गौरीशंकर हो । यसको मोहडा (प्रवेशद्वार) निकै अग्लो छ। मोहडाबाट छिरेपछि कास्की कक्षमा पुगिन्छ । कास्की कक्षमा राजकीय भ्रमणमा आएका विदेशी राष्ट्राध्यक्षको स्वागत, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अंगका प्रमुखको शपथ ग्रहण समारोह, राजदूतका ओहोदाको प्रमाणपत्र चढाउनेजस्ता कार्यक्रम हुन्थे ।

कास्की बैठक सामुन्नेको भर्‍याङ उक्लिएपछि तनहुँ बैठक पुगिन्छ । यस कक्षको सम्बन्ध गोरखा कक्षसँग जोडिएको छ । गोरखा कक्षमा युवराजको उमेर पुगेको घोषणालगायत सुशोभन समारोह गरिन्थ्यो । त्यही कक्षमा विशेष समारोह हुँदा मन्त्री, राजदरबारका उच्च पदाधिकारी तनहुँ कक्षमा बसेर अवलोकन गर्थे ।

गोरखा कक्षमा विशेष कार्यक्रम हुँदा अनुमति नपाएका राजपरिवारका अन्य सदस्यले अवलोकन गर्ने प्रयोजन थियो डोल्पा कक्षको । गोरखा कक्ष अवलोकन गर्न मिल्ने गोप्य कक्षका रूपमा विकास गरिएको हो यसलाई । सबै कक्षको बेग्लाबेग्लै प्रयोजन थियो । म्याग्दी कक्षमा संवैधानिक अंगका प्रमुख र राजदूतलाई जलपान गराइन्थ्यो । पर्वत कक्षमा हस्ताक्षर समारोह, रूकुम कक्ष राष्ट्र प्रमुखलाई भेट गर्न आउने विशिष्ट व्यक्तिका लागि प्रतीक्षालय थियो । दैलेख कक्षमा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष सुत्थे । त्यहाँ भव्य पलङ राखिएका थिए । बैतडी कक्षमा तिनका पत्नी र अछाम कक्षमा तिनका नातेदार सुत्थे ।

विदेशी पाहुना भोजन गर्न बाजुरा कक्ष बनाइएको थियो । खाना खाएपछि आराम गर्न जुम्ला कक्ष लगिन्थ्यो । करिडोरका नाम पनि जिल्लाकै नामबाट राखिएका छन् । रोल्पा कक्षदेखि बैतडी कक्षसम्मको करिडोरमा राजारानीका तस्बिर झुन्याइएका छन् ।

मुगु कक्षमा त्रिभुवनले प्रयोग गरेका सामग्री संकलन गरिएका छन् । लमजुङ कक्षमा रात्रिभोज आयोजना गरिन्थ्यो । गुल्मी कक्ष राजाको निजी कार्यालय थियो । धादिङ कक्षमा आराम गर्ने राजा धनकुटा कक्षमा शयन गर्थे । धनुषामा दसैंको टीका लगाइन्थ्यो । इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर राणाका अनुसार काजी घोकलसिंह बस्न्यातको थियो पहिले नारायणहिटी । बस्न्यातको भवन रणोद्वीपसिंह बहादुर राणाले हात पारे ।कोतपर्व हुनुअघिसम्म नारायणहिटी प्रधानमन्त्री निवास थियो ।

चौतरिया फत्तेजङ शाह यही दरबारमा बस्थे । हनुमानढोका दरबारमा सुरक्षा नभएको भन्दै नारायहिटी सारिएका पृथ्वीविक्रम शाहलाई रणोद्वीपले आफ्नै दरबारको उत्तरी मोहडामा राखेका थिए । राजा बस्न थालेपछि नारायणहिटी राजदरबारमा परिणत भयो । समय समयमा जीर्णोद्धार गरिएको राजदरबारको २०२६ सालमा पुनर्निर्माण गरिएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अवैध खानी तथा क्रसर बन्द गराइने

प्रशान्त माली

(ललितपुर) — खानी अनुगमन तथा समन्वय समिति ललितपुरले लेले, नल्लु र देवीचौर क्षेत्रमा अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउने भएको छ । समितिको निर्णयअुनसार अवैध खानी तथा क्रसर बन्द गराउन गोदावरी नगरपालिकालाई मंगलबार निर्देशन दिने जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटाले बताइन् । 

समितिको आइतबारको बैठकले स्थानीय तहमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) र नवीकरण भए/नभएको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । मापदण्ड र नियमविपरीत खानी तथा क्रसर सञ्चालनमा रहेका भए त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्नेसमेत समितिले जानकारी गराउने देवकोटाको भनाइ छ । उनका अनुसार जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका खानी अनुगमनका क्रममा गोदावरी नगरपालिका प्रमुखले ४ खानी नवीकरण भइसकेको मौखिक जानकारी दिएका थिए । ‘तर, कागजात देखाउन नसकेकाले थप विवरण माग गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘सोमबार समीक्षा भएकाले पत्राचार गर्न भ्याइएन । मंगलबार गरिनेछ ।’

नगरपालिकाले ४ वटा खानी नवीकरण गर्न विभागमा पत्राचार गरेकाले पनि विवरण माग गरिएको देवकोटाले बताइन् । ‘विभागमा पठाएको पत्रमा समितिलाई बोधार्थर् दिइएको छ,’ उनले भनिन् । समितिले ललितपुर जिल्ला वन कार्यालयलाई पनि वन क्षेत्र यकिन गरी अनुगमन समितिलाई जानकारी गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार स्थानीय तहद्वारा गठित समितिको अनुगमन प्रतिवेदन जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाले समितिमा अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा आफूलाई नबोलाइएकाले पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी नभएको बताए । ‘यस विषयमा कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरी निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने, ‘समितिको निर्देशन पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।’

नगरपालिकालाई मापदण्डविपरीत खानी बन्द गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको छ । समितिले गतवर्ष पनि नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित खानीको विवरण माग गर्नुका साथै मापदण्डविपरीत खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर नगरपालिकाले खानी दर्ता प्रक्रियामा रहेका भन्दै पन्छिएको थियो ।

दुई साताअघि प्रदेश ३ अन्तर्गतको नदी तथा खनिजजन्य पदार्थको अवस्था र राजस्वसम्बन्धी अनुगमन उपसमितिले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगले मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसैगरी, गत साउनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन भइरहेको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । केन्द्रले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर जथाभावी एक्जाभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन् गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । वन क्षेत्रमा संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय नै एक्जाभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन् गर्न तीव्र रूपमा लागि परेको भन्दै उजुरी परेपछि केन्द्रले वैशाख ११ मा छानबिन समिति गरेको थियो । समितिले डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरका सहायक वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी, सशस्त्र वन रक्षकहरू र सब डिभिजन कार्यालय चापागाउँका सहायक वन अधिकृत प्रेमा थापासमेत लगेर लेले, टीकाभैरव र देवीचौरमा स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । जिल्ला वन कार्यालय ललितपुर प्रमुख नवीन गिरीले गोदावरी नगरपालिकालाई स्वीकृतिबिना वन क्षेत्रसँग जोडिएका खानी नवीकरण नगर्न पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘खानी सञ्चालकले जबसम्म चार किल्ला तोकेर पिल्लर गाडिँदैन,’ उनले भने, ‘तबसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदैनौं ।’

संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले ८ वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुंगाखानी बन्द गर्न दिएको निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला समितिले स्थलगत अध्ययन गरी खानी बन्द गर्न र नख्खु खोला बहाव क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले २०६८ मा ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले खानी सञ्चालन सर्तहरू पूरा नगरेको, खानी निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायले नगरेको, अनियमित खानीहरू सञ्चालनमा रहँदा गैरकानुनी कार्यहरू विगतका वर्षहरूदेखि हुँदै आइरहेको निर्ष्कष निकालेर अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT