अवैध खानी तथा क्रसर बन्द गराइने

समितिको आइतबारको बैठकले स्थानीय तहमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) र नवीकरण भए/नभएको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । मापदण्ड र नियमविपरीत खानी तथा क्रसर सञ्चालनमा रहेका भए त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्नेसमेत समितिले जानकारी गराउने देवकोटाको भनाइ छ । उनका अनुसार जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका खानी अनुगमनका क्रममा गोदावरी नगरपालिका प्रमुखले ४ खानी नवीकरण भइसकेको मौखिक जानकारी दिएका थिए । ‘तर, कागजात देखाउन नसकेकाले थप विवरण माग गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘सोमबार समीक्षा भएकाले पत्राचार गर्न भ्याइएन । मंगलबार गरिनेछ ।’

नगरपालिकाले ४ वटा खानी नवीकरण गर्न विभागमा पत्राचार गरेकाले पनि विवरण माग गरिएको देवकोटाले बताइन् । ‘विभागमा पठाएको पत्रमा समितिलाई बोधार्थर् दिइएको छ,’ उनले भनिन् । समितिले ललितपुर जिल्ला वन कार्यालयलाई पनि वन क्षेत्र यकिन गरी अनुगमन समितिलाई जानकारी गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार स्थानीय तहद्वारा गठित समितिको अनुगमन प्रतिवेदन जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाले समितिमा अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा आफूलाई नबोलाइएकाले पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी नभएको बताए । ‘यस विषयमा कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरी निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने, ‘समितिको निर्देशन पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।’

नगरपालिकालाई मापदण्डविपरीत खानी बन्द गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको छ । समितिले गतवर्ष पनि नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित खानीको विवरण माग गर्नुका साथै मापदण्डविपरीत खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर नगरपालिकाले खानी दर्ता प्रक्रियामा रहेका भन्दै पन्छिएको थियो ।

दुई साताअघि प्रदेश ३ अन्तर्गतको नदी तथा खनिजजन्य पदार्थको अवस्था र राजस्वसम्बन्धी अनुगमन उपसमितिले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगले मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसैगरी, गत साउनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन भइरहेको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । केन्द्रले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर जथाभावी एक्जाभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन् गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । वन क्षेत्रमा संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय नै एक्जाभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन् गर्न तीव्र रूपमा लागि परेको भन्दै उजुरी परेपछि केन्द्रले वैशाख ११ मा छानबिन समिति गरेको थियो । समितिले डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरका सहायक वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी, सशस्त्र वन रक्षकहरू र सब डिभिजन कार्यालय चापागाउँका सहायक वन अधिकृत प्रेमा थापासमेत लगेर लेले, टीकाभैरव र देवीचौरमा स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । जिल्ला वन कार्यालय ललितपुर प्रमुख नवीन गिरीले गोदावरी नगरपालिकालाई स्वीकृतिबिना वन क्षेत्रसँग जोडिएका खानी नवीकरण नगर्न पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘खानी सञ्चालकले जबसम्म चार किल्ला तोकेर पिल्लर गाडिँदैन,’ उनले भने, ‘तबसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदैनौं ।’

संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले ८ वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुंगाखानी बन्द गर्न दिएको निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला समितिले स्थलगत अध्ययन गरी खानी बन्द गर्न र नख्खु खोला बहाव क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले २०६८ मा ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले खानी सञ्चालन सर्तहरू पूरा नगरेको, खानी निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायले नगरेको, अनियमित खानीहरू सञ्चालनमा रहँदा गैरकानुनी कार्यहरू विगतका वर्षहरूदेखि हुँदै आइरहेको निर्ष्कष निकालेर अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव निर्देशन दिएको थियो ।