स्वीकृतिबिनै जग्गा प्लटिङ : कारबाहीमा जनप्रतिनिधिको मौनता

दसैं बिदाको मौका छोपेर जग्गा व्यवसायीले सूर्यविनायक नगरपालिका–८ सिपाडोलमा डोजर चलाएर जग्गा प्लटिङ गरेका छन् । भिरालो जग्गामा डोजर लगाएपछि स्थानीयबासीको सिँचाइको मुख्य स्रोत राजकुलोसमेत पुरिएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्न वडा कार्यालयको सिफारिसमा नगरपालिका र नगर विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । ‘तर यहाँको जग्गा प्लानिङ गर्न डोजर चलाउन कसैले पनि स्वीकृति लिएको छैन,’ वडाध्यक्ष किरण थापाले भने, ‘रातारात डोजर चलाएर प्लानिङ गरिएको छ ।’

प्लटिङको स्वीकृति सिफारिस गर्नुअघि नगरपालिकाले बस्तीयोग्य हो/होइन अध्ययन गर्नुपर्ने नियम छ । खेतीयोग्य जग्गामा प्लटिङको सिफारिस गर्न मिल्दैन । नगरपालिकाले बस्तीयोग्य जग्गाको यकिन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्र नगर विकास प्राधिकरण कार्यालयले स्वीकृति दिने नीतिगत व्यवस्था छ ।

जग्गा व्यवसायीले नगरपालिका, नगर विकासलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण गरी डोजर चलाएको स्थानीयवासी बताउँछन् । ‘सिँचाइको मुख्य स्रोत राजकुलो पुरिएको छ भने सार्वजनिक बाटो नै मासिने गरी प्लानिङ गर्न लागिएको छ,’ स्थानीय केशव बस्नेतले भने । अवैध प्लटिङको विषयमा वडा कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको छ । सिपाडोलमा जस्तै चाँगुनारायण नगरपालिका–८ कालीओपीस्थित कमलविनायक–नगरकोट वैकल्पिक सडक नै मिचेर जग्गा प्लटिङ गरिएको छ । जग्गा व्यवसायीले सडकको पर्खाल नै भत्किने गरी प्लटिङ गरेका हुन् । उक्त स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने ग्राहकले भवन बनाउन मिल्ने अवस्थासमेत छैन । ‘तीनतिरबाट सडकको मापदण्ड मिचेर भिरालोमा प्लटिङ गरिएको छ,’ स्थानीय ध्रुव केसीले भने, ‘सडकको मापदण्ड छोड्दा कुनै संरचना नै बन्दैन ।’

केन्द्रीय सरकार र नगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ कार्यविधि तथा निर्देशिकासमेत बनाएका छन् । तर, अनुमतिबिना प्लटिङ गर्दासमेत नगरपालिकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको आडमा भू–माफियाले सार्वजनिक जग्गा, सडक, राजकुलो, खोला मिचेर पर्खाल लगाउने, डोजर चलाउने काम गरेका छन्,’ चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथलीका विमल थापाले भने, ‘कारबाहीको कुरै छाडौं उल्टै संरक्षण छ ।’ चाँगुनारायण नगरपालिकाका ९ वटै वडामा मापदण्डविपरीतका प्लटिङ भइरहेको उनले बताए ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ कार्यविधि–२०७४ र चाँगुनारायण नगरको जग्गा विकास निर्देशिका–२०७४ अनुसार व्यवसायीले नगरपालिकाको कार्यविधिविपरीत स्वीकृति नै नलिई प्लटिङ गरका छन् । कार्यविधिअनुसार प्लटिङ गर्दा नक्साको आवेदन नगरपालिकामा दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र भवन इजाजत शाखाले स्थलगत सर्जमिन गरी सम्बन्धित सँधियार र रोहवरमा वडा कार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सात जनालाई राखी नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जग्गा प्लटिङको नाममा व्यवसायीले मनोमानी ढंगले डोजर/एक्स्काभेटर चलाएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘प्लटिङको नाममा व्यवसायीले स्थानीयको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन्,’ स्थानीय अरुणा श्रेष्ठले भनिन्, ‘सस्तोमा जग्गा किनेर महँगोमा बेच्नलाई ढिस्को ताछेर सम्याइएको छ ।’ जथाभावी ढिस्को ताछ्ने, सडक खन्ने गर्दा बस्ती भासिने जोखिम बढेको उनले बताइन् ।

नगरपालिकाले भने स्वीकृतिबिना प्राकृतिक संरचनाको ख्याल नगरी बनेको प्लानिङलाई मान्यता नदिने जनाएको छ । ‘अव्यवस्थित प्लटिङ क्षेत्रमा घर/बाटोको सिफारिस हुँदैन,’ सूर्यविनायक नगरपालिका प्रमुख वासुदेव थापाले भने । अव्यवस्थित रूपमा स्वीकृति नै नलिई प्लानिङ भएको जग्गा खरिद नगर्न नगरपालिकाले आह्वान उनी बताउँछन् ।

मध्यपुर थिमि र भक्तपुर नगरपालिकाले जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरका अनुसार २०७५ कात्तिकसम्म ३७ स्थानमा निजी प्लानिङले स्वीकृति लिएको तथ्यांक छ । एक वर्षयता कुनै कम्पनी तथा व्यक्तिले निजी प्लानिङको स्वीकृति नलिएको इन्जिनियर गणेश कोजुले बताए ।