पशुपति क्षेत्रको विनाशप्रति युनेस्को मिसनको चासो

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोको ‘मनिटरिङ मिसन’ ले पशुपति क्षेत्रमा भएका गैरकानुनी संरचना निर्माण र सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिप्रति चासो राखेको छ । मिसन टोली उपत्यकाका सातवटै विश्व सम्पदाको अध्ययन गर्न काठमाडौं आएको छ । सबैभन्दा बढी पशुपतिमा क्षति पुगेको भन्दै टोलीका सदस्यले त्यहाँको विनाश रोक्न ध्यानाकर्षण गराए । 

‘काठमाडौं भ्याली एउटा क्षेत्र मानेर युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको हो । सातवटै सम्पदा अलग–अलग सूचीकृत भएका होइनन् । एक विश्व सम्पदा क्षेत्रको सातवटा अलग–अलग घटक मात्र हुन्,’ मिसनको नेतृत्व गरेका ग्यामिनीले भने, ‘एउटा मात्र सम्पदामा असर पुग्यो भने उपत्काका पूरै विश्व सम्पदामा असर पर्न सक्छ । एउटा सम्पदा विश्व सूचीबाट हट्यो भने सातैवटा सम्पदा हट्छ । यसतिर ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।’ उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, चाँगुनारायण मन्दिर क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा छन् ।

टोलीमै रहेकी केटरिनले पशुपतिमा प्राचीन बस्ती उठाएको, सांस्कृतिक मार्ग थुनिएको र फलामको घेरा लगाएर प्राचीनता मासिएको पाइएको बताइन् । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाउन लागेको गुरुयोजनामा प्राचीन मार्गलाई ध्यान दिन पनि सुझाइन् ।

शनिबार पशुपति क्षेत्रको निरीक्षणमा आएको मिसन टोलीले कोषसँग गुरुयोजनाबारे जानकारी मागेको थियो । तर, सोमबार पुरातत्त्व विभागमा भएको छलफलमा कोषका इन्जिनियर केदार थपलिया गुरुयोजनाको जानकारीबिनै प्रस्तुत भए । सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै पुरातत्त्व विभागका विश्व सम्पदा शाखा प्रमुख सुरेश सुरज श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका थिए । त्यससछि भने थपलियाले पशुपति क्षेत्रबारे सामान्य जानकारी दिएका थिए ।
ॅप्राचीन बस्ती हटाएकोमा चित्त दुख्यो’

टोली सदस्य कटरिनले यहाँको प्राचीन बस्ती हटाएकोमा आफूलाई चित्त दुखेको बताइन् । पशुपति क्षेत्रमा खुला ठाउँ बनाउने भन्दै २०५८ सालमा अधिग्रहण गरी यहाँका केही प्राचीन बस्ती हटाइएको थियो । कांग्रेस नेता बलबहादुर केसी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छँदा वनकाली क्षेत्रको ९० र तिलगंगा क्षेत्रको ५८ घर भत्काइएका थिए । त्यतिबेला कोषका सदस्यसचिव वसन्त चौधरी थिए ।

‘संकटकाल लागेको बेलामा अधिग्रहण गरियो । हामीले आवाज उठाउन पनि पाएनौं,’ पशुपतिनाथका भण्डारी केदारमान भण्डारी भन्छन्, ‘घरमात्रै होइन डबली, चोक र शक्तिपीठ पनि विस्थापित भए, मूर्ति चोरिए,’ उनी भन्छन्, ‘बाजा बजाउनेहरू पनि गए, अन्त गएपछि यहाँ आइराख्न समस्या हुँदो रहेछ ।’

पशुपति क्षेत्रका नौ बस्तीमध्येको इतापाखा हुँदै कोषसँगै रहेको वेद विद्याश्रम मावि जाने बाटो थियो । त्यहाँ पस्ने थोत्रो ढोका अहिले पनि देखिन्छ । तर दुई वर्षअघि बनेको पर्खालले ढोकाबाट छिर्ने बाटो बन्द गरियो । उक्त ढोकाभन्दा दक्षिणतिर अर्को बाटो थियो, जहाँबाट पशुपति क्षेत्रका मुख्य जात्रा चलाइन्छ । कोषको भवनभन्दा पूर्वतिर लगाइएको पर्खालले यो बाटो पनि बन्द भएको छ । ‘देशोद्धार पूजा गर्दा त्यही बाटो प्रयोग हुन्छ, यहीँ अवरोध गरिएको छ,’ भण्डारी गुनासो गर्छन्, ‘बाटोमा कोषको कार्यालयका ढोका छन् । ढोका वर्षमा एकपटक खोलिदिन्छन् । ढोका खोले पनि बाटो गतिलो हुँदैन । कतै झाडी भएको हुन्छ, कतै चिप्लो । कतै त रेखांकन नै मेटिएको हुन्छ ।’

मिसन टोलीलाई भक्तपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रजनी जोशीले भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको सम्पदाका बारे जानकारी गराएकी थिइन् । सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सञ्जय अधिकारीले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भइरहेका गैरकानुनी निर्माणबारे प्रतिवेदन तयार पारेर टोलीलाई हस्तान्तरण गरे । काठमाडौं भ्याली पिजर्भेसन ट्रस्टका रोहित रञ्जितले ललितपुरमा आफ्नो संस्थाले गरेका कामबारे जानकारी दिए ।

पुरातत्त्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले क्षति भएका सम्पदामध्ये ४० प्रतिशत काम सकिएको बताउँदै भने, ‘आउँदो वर्ष थप ४० प्रतिशत काम सम्पन्न हुनेछ । दुई वर्षभित्रका सबै सम्पदा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’

युनेस्कोको ‘मनिटरिङ मिसन’ मा दुई जना विज्ञ सहभागी छन् । २०७२ सालको भूकम्पयता यहाँका सम्पदाको अध्ययन गर्न दुईपटक यस्तो मिसन आइसकेको छ । सन् २०१५ मा जर्मनीको बोनमा बसेको विश्व सम्पदा कमिटीको बैठकबाट नै उपत्यकाका विश्व सम्पदा स्थललाई खतराको सूचीमा राख्न ‘ड्राफ्ट डिजाइन’ हुँदै आएको थियो । त्यसयताका प्रत्येक ‘सेसन’ मा उपत्यकाका विश्व सम्पदलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव हुँदै आएको आएको छ ।

‘हामीले यहाँ जे देख्यौं, त्यो विश्व सम्पदा केन्द्रमा बुझाउँछौं,’ ग्यामिनले भने, ‘खतराको सूचीमा राख्ने वा के गर्ने भन्ने प्रस्ताव विश्व सम्पदा समितिले गर्छ ।’ उनी भूकम्प गएको वर्ष मिसन टोलीमा सहभागी भई नेपाल आएका थिए । त्यसबेलाको भन्दा काममा धेरै सुधार आएको आफूले पाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०९:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युनेस्कोले थाल्यो सम्पदा अध्ययन  

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोको ‘मनिटरिङ मिसन’ ले काठमाडौं उपत्यकाको विश्व सम्पदा क्षेत्रको अध्ययन सुरु गरेको छ । युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रले दुई जना विज्ञ टोली अध्ययनका लागि खटाएको हो । भुइँचालो आएयता यहाँका सम्पदा अध्ययन गर्न दुई पटक यस्तो मिसन आइसकेको छ । 


सन् २०१५ मा जर्मनीको बोनमा विश्व सम्पदा कमिटीको बैठकबाटै उपत्यकाका विश्व सम्पदा स्थललाई खतराको सूचीमा राख्न ‘ड्राफ्ट डिजाइन’ हुँदै आएको थियो । त्यसयताका प्रत्येक ‘सेसन’ मा उपत्यकाका विश्व सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।

‘पुरातत्त्व विभागकै सक्रियतामा त्यो प्रस्तावलाई विमति राख्दै त्यसो नगर्न अनुरोध हुँदै आएको हो,’ पुरातत्त्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले भने, ‘यो वर्ष पनि हामीले खतराको सूचीमा नराख्न अनुरोध गर्‍यौं । तर एक वर्षभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्ने सर्तमा खतराको सूचीमा राखिएन ।’ त्यही सेसनमा भएको निर्णयअनुसार नेपालको प्रगति अध्ययन गर्न टोली आएको हो । मिसनले उपत्यकाका सम्पदाको एक सातासम्म अध्ययन गर्नेछ । भुइँचालो आएयता युनेस्कोले ‘मनिटरिङ’ र ‘एडभाइजरी’ गरी दुई किसिमको मिसन पठाउँदै आएको छ । विभागले भनेको जति भत्ता नदिएपछि त्यो मिसन रोकिएको थियो । एडभाइजरी मिसनको खर्च जुन देशमा मिसन जाने हो त्यही मुलुकले व्यहोर्नुपर्छ । मनिटरिङ मिसनको खर्च भने युनेस्को विश्व सम्पदा केन्द्रले व्यहोर्छ ।

युनेस्कोको सल्लाहकार संस्था इकोमस, एकरोमबाट केटरिन र गामिङले बुधबार हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ । हनुमानढोका क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुअघि पुरातत्त्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भएका गतिविधिबारे महानगर उप्रप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठसँग जानकारी लिएको छ । टोली सदस्य केटरिनले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भएका पानी, बिजुलीलगायतका समस्या समाधान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले के गरिराखेको छ भनेर जानकारी लिएकी थिइन् ।

‘विश्व सम्पदा क्षेत्र र त्योभन्दा बाहिरको सम्पदामा पनि असर परेको होला,’ उनले उपमेयरसँग जिज्ञासा राखिन्, ‘ती सम्पदाबारे के भइरहेको छ ?’ उममेयर खड्गीले १८ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले सबै क्षेत्रमा जस्तै सम्पदामा पनि समस्या भएको जानकारी दिइन् । ‘जनप्रतिनिधि आएको जम्मा साढे २ वर्ष भयो,’ उनले भनिन्, ‘देशभित्रको स्रोत र विदेशीको समेत सहयोगमा सम्पदा बनिरहेको छ । महानगरले पनि कसरी हुन्छ सम्पदा बचाउनुपर्छ भन्ने नीति लिएर अगाडि बढेको छ । मैले सम्पदा मास्नु हुँदैन भनेर पहल गरिरहेकी छु । पशुपति, बौद्धनाथ, हनुमानढोकालगायत ठाउँमा म आफैं गएर समस्या सल्टाउने कोसिस गरेकी छु । युनेस्कोले पनि तीन तहका सरकारलाई संरक्षण गर्न बाध्य पार्ने गरी चिठी लेख्नुपर्छ ।’

मिसनले सम्पदा संरक्षण अभियन्तासँग पनि विश्व सम्पदाको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो । अभियन्ताले भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माणमा विश्व सम्पदाको मूल्यमान्यताअनुसार नभएको जानकारी दिएका थिए । ‘पुनर्निर्माणका क्रममा हाम्रा अमूर्त सम्पदा मासिने गरी पुनर्निर्माण भएका छन्,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सञ्जय अधिकारीले भने, ‘विश्व सम्पदाको मूल्य कायम राख्न माग गर्दै हामी सर्वोच्च अदालतसम्म गयौं । अदालतले फैसला मूल्यमान्यता नमासिने गरी निर्माण गर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेशलाई समेत मनिएको छैन । वसन्तपुर, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ, चाँगुनारायणमा यो समस्या बढी छ ।’ मिसनले अघिल्लो पटक पनि अधिकांश सम्पदा भत्किएको र त्यसको संरक्षणको लागि विश्व समुदायबाट ध्यानाकर्षको लागि खतराको सूचीमा राख्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यही प्रतिवेदनअनुसार खतराको सूचीमा राख्न ड्राफ्ट तयार भएको थियो । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा नेपालबाट टर्कीको स्तानबुलमा भएको ४२ औं सेसनमा नेपालले ६ वर्षमा बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सेसनमा २१ राष्ट्र सहभागी थिए । संरक्षणविद्ले भने खतराकै सूचीमा राखेर भए पनि नेपाललाई संरक्षणमा लाग्न बाध्य पार्नुपर्ने बताएका छन् । ‘खतराको सूचीमा राखेको भए सरकारको ध्यानाकर्षण हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग पनि आउँथ्यो,’ युनेस्कोको सल्लाहकार संस्था इमोमस नेपालका प्रमुख काई वाई जेले भने, ‘तर खतराको सूचीमा राख्दैमा डराउनु पर्दैन । झन् सम्पदालाई राम्रो बनाउने अवसर हुन्छ ।’

पुरातत्त्व विभागका अनुसार विश्व सम्पदा क्षेत्रका पशुपतिमा २४ वटा सम्पदा निर्माण भएको छ । १ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ३ वटा सुरु नै भएका छैनन् । वसन्तपुरमा १७ निर्माण भएका छन् । ६ वटा निर्माणाधीन छन् । ४ वटाको भने निर्माण सुरु नै भएको छैन । स्वयम्भूमा १९ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । भक्तपुरमा १७ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ३ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

एउटा सुरु नै भएको छैन । चाँगुनारायणमा ५ सम्पन्न भएको छ । एउटा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । पाटनमा ११ सम्पन्न भएका छन् । ५ निर्माणाधीन अवस्थामा छन । एउटाको निर्माण सुरु नै भएको छैन । अहिलेसम्म बौद्धनाथ मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका १७ जिल्लामा गरी ८ सय ९१ सम्पदामा क्षति पुगेको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्र ७ सय ५३ सम्पदामा क्षति पुगेका थिए । तीमध्ये १ सय ३३ पूर्ण क्षति र ६ सय २० आंशित क्षति भएका थिए । त्यसमध्ये विश्व सम्पदा क्षेत्रमा १ सय ४० र विश्व सम्पदा बाहिर ६ सय १३ सम्पदामा क्षति पुगेका थिए ।

तीमध्ये विश्व ३ सय ८० सम्पदा बनेका छन् । बनेकामध्ये विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका ९६ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सूची बाहिर २ सय ८४ सम्पदा बनेका छन् । १ सय २३ सम्पदा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सम्पदालाई विश्व सम्पदा, राष्ट्रिय सम्पदा र स्थानीय सम्पदा गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विश्व सम्पदाको गुण खस्कँदै आएको विज्ञले औंल्याउँदै आएका छन् । सबैभन्दा पहिला सकिएको भनिएको बौद्धनाथ नै पुरातात्त्विक मापदण्डअनुसार बनेको छैन । चैत्यको गर्भभन्दा माथि कंक्रिट राखेर बनाइएको छ । मेलम्ची घ्याङ गुठीका प्रमुख भूमतिबज्र लामाका अनुसार चैत्यमा सिमेन्ट, रड रोखर निर्माण गरिएको छ । ‘हामीले भन्दा भन्दै समितिले कंक्रिट राख्यो,’ लामा भन्छन्, ‘यहाँको काठ पनि मापदण्डअनुसार छैन । काठको एउटै गिँड राख्नुपर्थ्यो । तर यहाँ गाँसेर राखिएको छ ।’ पुरातत्त्व विभागले पहिला पनि कंक्रिट राखेकाले फेरि पनि त्यही राख्न अनुमति दिएको दाबी गरेको छ । अरू सम्पदामा पनि पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग भएका छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्दा सम्पदाको गुण के थियो ? तिनका लक्षण के थिए ? ती गुण र लक्षण बिग्रँदै गए कि ? बिग्रँदै गएका छन् भने युनेस्कोले खतराको सूचीमा राखिदिन्छ ।

खतराको सूचीमा राख्दा पनि ती सम्पदालाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याइएन भने सूचीबाटै हटाइदिन्छ । अहिले हाम्रा सम्पदा यही अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । ‘सम्पदाका गुणमा धेरै ह्रास आएका छन्,’ काई वाइजे भन्छन्, ‘अब विश्व सम्पदा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।’

विज्ञका अनुसार उपत्यकाका सात विश्व सम्पदा सूचीमध्ये अधिकांशको सुरुका गुण र लक्षण खस्कँदै गएका छन् । पुरातत्त्वविद् भीम नेपालका शब्दमा अहिले सम्पदा कसैको पनि नियन्त्रणमा नभएजस्तो देखिन्छ । सम्पदा क्षेत्रमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन लागू भएको छ । तर ती ऐन कार्यान्वयन भएका छैनन् । नेपाललाई पहिलो पटक सन् २००३ मा खतराको सूचीमा राखेको थियो । नेपालले तोकिएको निर्देशनअनुसार संरक्षण कार्य गरेपछि खतराको सूचीबाट हटाएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT