महानगरको सफाइ : हटाइँदैन पोस्टर, मेटिँदैन भित्तेलेखन

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनअनुसार महानगरले दैनिक पर्चा पम्प्लेट, बोर्ड र भित्तेलेखन पनि सफासुग्घर गर्नुपर्छ । फोहोरमैला ऐन, २०६८ को दफा २ मा नगर क्षेत्रका घर, कम्पाउन्ड, छत, बिजुलीका पोलमा टाँसिएका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृत तवरबाट राखिएका विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड फोहोरमैला रूपमा परिभाषित छ । फोहोरमैला संकलन भन्नाले बढार्ने, थुपार्ने, झारपात उखेल्ने र सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएका पोस्टर पम्प्लेट उप्काई सकंलन गर्नेसमेत सम्झनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

तर, यसप्रति महानगरको ध्यान जान सकेको छैन । दुई वर्षअघि ‘क. प्रचण्डबाट उद्घाटन हुने अखिल (क्रान्तिकारी) को एकताको २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन’ भनी भोटाहिटीमा लेखिएको भित्तेलेखन अझै उस्तै छ । भृकुटीमण्डपमा विद्यार्थी संगठनका पम्प्लेट र भित्ते लेखन उस्तै छ । अनामनगर, बागबजार, पुतलीसडक, न्युरोडलगायत सडकमा पनि उस्तै समस्या छ । ललितपुर महानगरले पनि सहरको सुन्दरता जोगाउन सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले गतवर्ष मापदण्डविपरीत घरको छत, कौसी र सार्वजनिक स्थानका राखिएका ३ सय विज्ञापनका बोर्ड हटाइएको बताए । ‘सहरको सुन्दरतामा निखार ल्याउन महानगरअन्तर्गतका निकायसँग उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको परिचालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘झ्यालका सिसामा स्ट्रिकर टाँस्न मात्र स्वीकृति छ ।’ उनले बिनास्वीकृति बोर्ड राख्ने, भित्तेलेखन गर्ने ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘निगरानीका लागि प्रहरीसँगको सहकार्यमा टोल चोकमा सीसी क्यामेरा जडान गर्दै छौं,’ उनले भने, ।

सर्वोच्चको आदेशको बेवास्था

सर्वोच्च अदालतले सहर कुरूप बनाउने गरी नगरक्षेत्रका घर, कम्पाउन्ड, छत, बिजुलीका पोल, सडकका डिभाइडरमा टाँसिएका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृत तवरबाट राखिएका विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड हटाउन दिएको आदेश सरकारी निकायले अटेर गरेको छ । २०७२ भाद्रमा प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासमा दृश्य, हिँडडुल तथा प्रदूषणरहित सुन्दर दृश्यावलोकनमा बाधा पुगेको भन्दै तत्काल हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालगायत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र पुल्चोक, वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, काठमाडौंका प्रजिअ, गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेका थिए ।

तर, आदेशको चार वर्ष बितिसक्दा पनि हटाउन न काठमाडौं महानगरले पहल गर्‍यो न त सहरी विकास मन्त्रालयले नै । न स्थानीय विकास मन्त्रालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै चासो दिए । वातावरण मन्त्रालय फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र पनि मौन छ । निवेदक अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने दिएको अधिकार कुण्ठित बनाएको बताए । ‘भित्तेलेखन, टाँसिएको तथा झुन्ड्याएका पोस्टर, पम्प्लेट हटाई स्वच्छ नगर निर्माण गर्न महानगरलगायत निकायलाई पटकपटक अनुरोध गरे,’ उनले भने, ‘तर, कसैले चासो नदिएपछि सर्वोच्चमा जान बाध्य बन्यो ।’ सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले होर्डिङ बोर्ड हटाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको नभएको बताए ।

‘मन्त्रालयलाई अधिकार पनि छैन,’ उनले भने, ‘यो स्थानीय तहको काम हो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले मन्त्रालयलाई सहरी क्षेत्रको विकासको लागि नीति निर्माणलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मात्र प्रदान गरेको छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालयबाट अन्य विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई तोकेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रले अनुगमन गरी नगरपालिकाहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको दाबी गरे । काठमाडौं महानगरको १९ औं नगरपरिषद्ले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति, २०७० तर्जुमा गरेको छ । नीतिमा नगर क्षेत्रभित्रका अनधिकृत ढंगले राखिएका बोर्डिङ बोर्ड तथा प्रचार सामग्री हटाउने र उक्त स्थानमा व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने उल्लेख छ । घर, टहराको छत, कौसी, छानामा राखिएको सम्पूर्ण बोर्ड हटाउने र कुनै पनि प्रकारका प्रचारका सामग्री राख्न निषेध गर्ने भनी उल्लेख छ ।

तर, नीतिगत व्यवस्थाअनुसार महानगरले काम गर्न नसकेको आरोप छ । अधिवक्ता श्रेष्ठले सर्वेच्चको आदेशको तत्काल पालना नगरेमा अदालतको अपहेलना भएको ठहर हुने बताए । ‘अटेर गरेमा अदालतको मानमानीविरुद्धमा उजुरी दिन सक्नेछ,’ उनले भने । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता डंगोलले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० जारी भएदेखि सुरु भएको व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान हालसम्म निरन्तर रहेको बताए । ‘यसको व्यवस्थापन महानगरपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘स्वच्छ, सफा र सन्दुर नगर बनाउन नगरबासी जागरुक हुन जरुरी छ ।’

चिनियाँ राष्ट्रपतिको रुटमा हटाइयो

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने भ्रमणले सर्वोच्चको आदेशले समेत हुन नसकेको काम रातारात भयो । थापाथलीस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान क्षेत्रवरिपरि विद्यार्थी संगठनले लेखिएका भित्तेलेखन मेटेर रातो रङ लगाए । बानेश्वर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर सडकका दायाँबायाँका बिजुलीका पोलमा टाँसिएका पर्चा, पम्प्लेट र जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाएर फूलले रातारात सजाइयो ।

तर, उनी नपुगेका सडकको हालत भने नाजुक छ । यसले पर्यटनमा समेत नकारात्मक असर परेको पाटनका बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । स्थानीय अजरमान जोशीले होर्डिङ बोर्ड, पर्चा पम्प्लेटले सहर कुरूपमा मात्र नभई दुर्घटना पनि निम्त्याउने गरेको बताए । ‘ललितपुर महानगरको आम्दानीको स्रोतमध्ये पर्यटन पनि एक हो । महानगरले पर्यटनबाट बर्सेनि १० करोड रुपैयाँ भित्र्याउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सहर कुरूप हुँदा पर्यटनमा उल्लेखनीय प्रगति जनाउन नसक्दा नकारात्मक असर परेको छ ।’ यसबारे कुराकानी गर्न खोज्दा ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।