कानुन लाग्दैन काठमाडौंका सवारीसाधनलाई : स्टिकर किन्छन्, धूवाँको मुस्लो फाल्छन्

‘संसारमा राम्रा भनेका सहरमा कि ज्यादै गर्मी छ कि ज्यादै चिसो,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंजस्तो जाडो गर्मी मिलेर ठिक्कको हावापानी भएको सहर मैले केन्यामा देखेँ एउटा । नत्र त यत्तिको ठाउँ कहीँ पनि छैन ।’

हुन पनि काठमाडौं जाडोमा हिटर नबालीकन पनि सुत्न सक्छ र गर्मीमा पंखा नचलाईकन पनि बस्न सक्छ । प्रकृतिले यति राम्रो बनाएको यही काठमाडौं वायु प्रदूषणले भने बस्नै नसकिने पार्दै लगेको छ ।

‘धूलो र धूवाँ मात्रै नहुने हो भने काठमाडौं संसारको उम्दा सहरमा पर्थ्यो बस्नका लागि,’ खनाल भन्छन्, ‘तर के गर्नु, यही सहर सासै फेर्न नसकिने हुँदै गएको छ ।’

अव्यवस्थित इँटाभट्टा, सडकको धूलो र गाडीले फाल्ने धूवाँ नै काठमाडौंको हावा बिगार्ने मुख्य कारण हुन् । त्यसमा पनि, वातावरण विभागले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं सासै फेर्न नहुने सहरमा रूपान्तरित हुँदै जानुको मुख्य कारण गाडीबाट निक्लने धूवाँ नै हो ।

‘गाडीमा पनि डिजेलबाट चल्नेहरू चाहिँ ज्यादै ठूला प्रदूषक हुन्,’ विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशी भन्छन्, ‘तिनलाई रोक्ने र कारबाही गर्ने काम भने हुन सकिरहेको छैन ।’ सार्वजनिक इन्भाइरोन्मेन्ट परफर्मेन्स इन्डेक्स २०१८ को १८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनले नेपाल संसारकै बढी वायु प्रदूषण भएका पाँच देशहरूमा पर्ने देखाएको छ ।

उक्त अध्ययन अनुसार वायु प्रदूषणमा नेपालको स्तर ३१.४४ छ, जो सर्वाधिक उच्चमध्येको हो । हावामा प्रदूषणको मात्रालाई नाप्ने इकाईलाई टीएसपी (टोटल सस्पेन्डेट पार्टिकल्स) भनिन्छ । यो भनेको हावामा हुने धूवाँ र धूलोको कणको कुल मात्रा हो । नेसनल एटमस्फेरिक रिसोर्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल रिसर्च लेबोरेटोरी (नारेल), कीर्तिपुरले हालै गरेको सर्वेक्षणले चौबीस घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक टीएसपी १६१.६ टन, नाइट्रोजन डाइअक्साइड ४३.३ टन, कार्बन मोनोअक्साइड ८४०.९ टन निष्कासन भइरहेको छ । यो भनेको उपत्यकाको हावा सास फेर्नका लागि खतरनाक हुँदै गएको संकेत भएको वातावरण विभागका विज्ञहरू बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ लाख सवारीसाधन छन् त्यसमा दुईपांग्रेको संख्या २५ लाख छ भने मालवाहक र यात्रुवाहक सवारी साधन ४ लाख जति छन् । कुल सवारीसाधन मध्ये ४० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाभित्रै गुड्छन् । ‘दुईपांग्रेको प्रदूषण जाँच्ने गरिएकै छैन,’ सवारीसाधन नियमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक खनाल भन्छन्, ‘चारपांग्रेको जाँच गर्ने व्यवस्था त छ, तर त्यो प्रभावकारी देखिँदैन ।’

नाम मात्रको हरियो स्टिकर

उपत्यकाभित्र टेकु, एकान्तकुना, स्वयम्भू र भक्तपुर गरी चार ठाउँमा प्रदूषण नाप्ने काम हुन्छ । यी ठाउँहरूमा गाडीको प्रदूषण पास भएपछि हरियो स्टिकर दिनुपर्ने सरकारी नियम छ, जसको राजस्व ३५ रुपैयाँ पर्छ ।

खनालका अनुसार यसरी स्टिकर दिनुबाहेक कुन गाडीले कति धूवाँ फाल्छन् वा फालिरहेका छन् भन्ने प्रदूषणको केन्द्रीय तथ्यांक सरकारका कुनै निकायसँग छैन ।

‘प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले जम्माजम्मी हरियो स्टिकर बेच्दै आइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदूषण जाँच्ने पर्याप्त मेसिन, जनशक्ति र आवश्यक अरू पूर्वाधार नै छैन ।’उपत्यकाका यी चार ठाउँमा बाहेक देशभरका ३३ यातायात कार्यालयहरूमा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको प्रदूषण जाँच्न ग्यास एनालाइजर र डिजेलबाट चल्ने गाडीको प्रदूषण जाँच्ने स्मोक मिटर एक–एक थान छन् । ३५ लाख गाडीले फाल्ने धूवाँ जाँच्न यति उपकरणले पुग्ने कुरै भएन । ‘राम्रो गरी जाँच्ने हो र धूवाँ फाल्ने गाडीलाई नियममा भनेजस्तै चल्न नदिने हो भने ४० प्रतिशत गाडीहरूलाई तत्कालै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने स्थिति छ,’ टेकुस्थित सवारी परीक्षण केन्द्रका प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘सरकारसँग प्रदूषण कम गर्ने नीति नै नभएका कारण यी गाडीहरूले गुड्न पाइरहेका छन् र हामी यो सब जान्दाजान्दै पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छौं ।’

उनका अनुसार हरियो स्टिकर दिएर गाडीहरू जाँचपास भए भन्नुको कुनै अर्थ छैन किनभने यसले प्रदूषण कम गर्दैन । ‘मुख्य कुरा व्यवसायीहरूको अनुशासनमा भर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गाडीवालाहरू घूस खुवाएर स्टिकर किन्छन् बरु । तर धूवाँ नफाल्ने गरी गाडीको मर्मतै गराउँदैनन्, यस्तो मानसिकता रहेसम्म काठमाडौं यस्तै नर्क भइरहन्छ ।’ हरियो स्टिकर खुल्लमखुल्ला हजार रुपैयाँमा किनबेच हुने गरेको यातायातका हाकिमदेखि मेकानिकल इन्जिनिरसम्म सबैलाई थाहा छ । ‘हजार रुपैयाँमा स्टिकरै किन्न पाइन्छ भने यातायात व्यवसायीहरूले ५० हजार खर्च गरेर इन्जिन किन मर्मत गर्छन् ? ,’ एक मेकानिकल इन्जिनियर भन्छन्, ‘स्टिकर बेच्ने पनि उस्तै, किन्ने पनि उस्तै ।’

प्रदूषण बढ्नुमा यातायातका कर्मचारीहरू व्यवसायीलाई मुख्य जिम्मेवार ठान्छन् भने व्यवसायीहरू चाहिँ कर्मचारीको जसरी पनि दु:ख दिएर पैसा कमाउने नियतलाई गलत भन्छन् । ‘३५ रुपैयाँको स्टिकरलाई हजार रुपैयाँ लिने गर्छन् कर्मचारी, यो सबलाई थाहा छ । खै त आजसम्म कसलाई कारबाही भयो ? कसले कारबाही गर्‍यो ?,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, ‘सरकारले खर्बौं रुपैयाँ गाडीको राजस्वबाट असुल्छ । नियमन गर्न गतिलो उपकरण र जनशक्ति किन राख्न सक्दैन ? ’ नांगा आँखाले हेरेको भरमा गाडीको प्रदूषण निर्क्योल गर्नेर् अनि घूस खाएर हरियो स्टिकर बेच्ने कर्मचारीहरूले नै काठमाडौंको हावा बर्बाद पारेको सिटौलाको आरोप छ ।

छैन नियन्त्रण संयन्त्र

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले वायु प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको छ । मन्त्रालयले भने यो जिम्मेवारी वातावरण विभागलाई सुम्पेको छ । तर, वातावरण विभागसँग यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने कुनै संयन्त्र नै छैन ।

‘हामीसँग कर्मचारी नै छैनन्,’ विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘त्यसो हुनाले सवारीसाधनको प्रदूषण रोक्न केही गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ विभागका वातावरण निरीक्षक गोविन्द लामिछाने हरेक दिन कार्यालय आउँदा जाँदा गाडीहरूले मुस्लोका मुस्लो धूवाँ फालेको देख्छन् । तर, यतिको धूवाँ किन फालेको भनेर चालकलाई प्रश्न गर्न सक्दैनन् ।

‘एक्लै गएर भएन, हामीसँग संयन्त्र छैन,’ उनी भन्छन्, ‘टुलुटुलु हेर्‍यो, हिँड्यो ।’ यातायात व्यवस्था विभागले हरियो स्टिकर पाएका गाडीको आकस्मिक परीक्षण गर्दा अधिकांश फेल हुने गरेका छन् । यसले सिधासिधा हरियो स्टिकरमा अनियमितता भइरहेको तथ्य यो वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । हरियो स्टिकर टाँसेर प्रदूषणको मात्रा घटाउने भन्ने सिद्धान्त नै संसारबाट फेल भइसकेको बताउँछन् मेकानिकल इन्जिनियर पौडेल । ‘हामीकहाँ न प्रदूषण कम गर्ने गरी गाडी मर्मत गर्न सक्ने वर्कसपहरू छन्, न त मेकानिक्सहरू नै,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा वर्कसपले गाडी गुड्न हुनेसम्म बनाउँछन्, तिनले धूवाँ कम फाल्ने गरी बनाउन सक्दैनन् । अनि कारबाही मात्र गरेर कसरी हुन्छ ? ’

‘मूल कुरा भनेको नागरिक चेत हो, हरेकले आफ्ना गाडी कन्डिसनमा राखेर कुदाउनु नै यसको व्यावहारिक समाधान हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘हामी खाली नियम छल्ने र अरूको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्छौं । आफ्नो जिम्मेवारी लिन चाहँदैनौं, त्यसैले यस्तो गडबडी भइरहेको छ ।’

सरकारले २०५४ देखि सवारीसाधनलाई प्रदूषणको तह पास गरेर हरियो स्टिकर दिन थालेको हो । सरकारले यो २२ वर्ष पुरानो नीति एकपटक पनि पुनरावलोकन गरेको छैन, न यसको प्रभावकारिता नै मापन गरेको छ । बाटामा कुइरीमण्डल धूवाँ फालिरहने बग्रेल्ती गाडीहरू कुदिरहेको र तिनलाई हरियो स्टिकर टाँसेको आधारमै छाडिदिने गरेको देख्दा पौडेललाई आश्चर्य लाग्न छाडेको धेरै वर्ष भइसक्यो । ‘एक हिसाबले भन्ने हो भने मलाई आफ्नो काम नै एउटा ठट्टा जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जागिर खाएको १३ वर्ष भयो । प्रदूषण कम गराउने काम हो मेरो, तर प्रदूषण हरेक दिन बढिरहेको छ, कम कहाँ हुन्थ्यो ? ’

प्रदूषण कम गर्न भनेर सरकारले विभिन्न ऐन नियम बनाएको छ, २०७५ भदौ १ देखि महानगर र उपमहानगरभित्र प्रदूषण पास नगरेका सवारी प्रवेश गर्न नपाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि छ । तर, न कुनै नियमको पालना भएको छ न निर्देशिकाकै ।

‘यो सबै बेथितिबाट मुक्त हुने एउटा मात्रै विकल्प भनेको विद्युतीय गाडीमै जानु हो,’ वातावरण व्यवस्था विभागका सिनियर डिभिजन केमिस्ट शंकरप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘युरोप र अमेरिका सन् २०३० मा पुरै विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने तयारीमा लागिसके । हामीले पनि यो संकल्प गर्नुपर्छ र सरकारले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’ त्यसपछि हरियो स्टिकर दुरुपयोगको प्रश्न पनि नउठ्ने र प्रदूषणको समस्या पनि हट्ने उनी ठान्छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको योजना सुन्दा जति आकर्षक छ व्यवहारमा भने उत्ति नै झन्झटिलो ।

‘विद्युतीय सवारी साधनमा जान सके त राम्रो हो, हामी स्वागत गर्छौं यस्ता योजनाको’ यातायात व्यववायी महासंघका महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘तर, खोइ पूर्वाधार ? खोइ चिल्ला सडक ? कागजमा बिजुली गाडी ल्याउने भन्दैमा ल्याइन्छ ?’