इन्द्रजात्रामा पक्राउ परेका १० जनालाई अभद्र व्यवहार मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इन्द्रजात्रामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कालो झन्डा देखाएको आरोपमा पक्राउ परेका ६९ जनामध्ये १० जनालाई प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाउने भएको छ । ५१ जना भने रिहा भएका छन् । 

अनिल बस्नेत, नारायण अर्याल, हरिनायारणप्रसाद शाह, राजेश तामाङ, रघुराज राजभण्डारी, माधव गुरागाईं, कृष्ण खड्का, पारुहाङ उजुमी राई, कविरसिंह बस्नेत र रविन्द्र कार्की प्रहरी हिरासतमा छन् । १० जनामध्ये ४ जनालाई सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरिएको छ । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पक्राउ परेकालाई ३ दिनभित्र अदालतमा हाजिर गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । अन्य ६ जनालाई बिहीबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएको सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सिर्जना वाग्लेले जानकारी दिइन् ।

इन्द्रजात्राको अवसरमा कुमारी रथयात्राको दिन कुमारी दर्शन गर्न गएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई गत मंगलबार उनीहरुले कालो झन्डा देखाएका थिए । सरकारले गुठी विधेयक ल्याएर धर्म संस्कृति मास्न लागेकाले इन्द्रजात्रामा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले प्रवेश नदिने भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १३:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा बैठकमा तीन प्रस्ताव स्वीकृत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, राहदानी विधेयक र भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको राहदानी विधेयक, २०७५का सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गम्भीर खालका अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति राहदानी प्रयोग गरेर फरार हुनसक्ने सम्भावनाप्रति सरकार सजग र सचेत रहनुपर्छ भन्ने विधेयकको मनसाय भएको बताए ।

उनले भने, 'कूटनीतिक राहदानी अख्यिार प्राप्त व्यक्तिले सरकारी विशेष कामका सन्दर्भमा मात्र प्रयोग गर्छन् । त्यसको ठीक ढंगबाट प्रयोग हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ । कूटनीतिक राहदानी बाहकले के गर्न हुन्न, कुन मर्यादाभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा राहदानी बाहकले हेक्का राख्नुपर्छ ।'

यसैगरी भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममा अर्यालद्वारा प्रस्तुत भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सरकारले आवश्यक ठानेमा हदबन्दीका सम्बन्धमा तोकिएको शर्तको अधिनमा रहेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'चक्लाबन्दी गर्ने विषय भू उपयोगसँग जोडिएको छ, यस क्षेत्रका ज्वलन्त समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो, एकीकृत कानून बनाउन तयारी भइरहेकै छन् । सुकुम्बासी सम्स्या र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी विषय सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।'

सांसदहरुले उक्त विधेयकले भूमि र मोहीको समस्या समाधान गर्नाको साटो पूँजीपतिको मात्र संरक्षण गर्ने देखिएकाले यसमा व्यापक परिमार्जनको खाँचो औंल्याएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १३:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्