गौहत्याको विरोध

‘मानिस र जनावरको बाँच्ने अधिकार बराबर हो,’ पशु कल्याण संघ नेपालकी अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले भनिन्, ‘गाई र कुकुर हत्याबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दछु ।’ उनका अनुसार उपत्यकामा गाई फर्म छन् । ‘ती फर्मबाट प्रत्येक वर्ष बुढा गाई सडकमा छोड्न ल्याउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले अनुगमन र फर्म खोल्नमा कडाइ गरी दोषीमाथि कारबाही नगर्दा समस्या झन् बिकराल बन्दै गइरहेको छ ।’

उनले छाडा चौपाया समस्या बढ्दै जानुका विभिन्न कारणमध्ये पशु ऐन नहुनु र नियमन गर्ने निकाय निष्क्रिय हुनु प्रमुख भएको बताइन् । ‘चाँडो ऐन ल्याउन सरकारसमक्ष माग गर्छु । पशु कल्याण निर्देशिका २०७३ ले भारी बोक्ने जनवारलाई मात्र समेटिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बोल्न नसक्नेको आवाज सबैले बोलिदिनुपर्छ । जनता नजुर्मुराई हत्तपत्त कानुन बन्ने छाँट छैन ।’

उनका अनुसार बन्ध्याकरण समस्याको उचित समाधान हो । ‘यसका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राँगाभैंसी निर्ममतापूर्वक ढुवानीसम्बन्धी सर्वोच्चले पशु ढुवानी मापदण्ड र पशुकल्याण निर्देशिकाबमोजिम गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वय भएको छैन ।’

कुकुर हत्याका विषयलाई लिएर उनीद्वारा सञ्चालित संस्थाका पशुप्राविधिक सुमनकुमार श्रेष्ठलगायत जनवारप्रेमी मिलेर दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रिजाललाई विपक्ष बनाएर खोटाङस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । जनावरप्रेमीले सोही नगरपालिका–१ का खेलराज आचार्य र मेयरका घरमा बसोबास गर्ने ४४ वर्षीय श्रेष्ठ थरका एक व्यक्तिलाई पनि विपक्ष बनाएका छन् ।

उजुरीमा मेयर रिजालको निर्देशनमा आचार्य र श्रेष्ठले दिक्तेल सदरमुकामस्थित त्रिवेणीचौक, भानुचौकका घरपालुवा, बटुवा तथा सामुदायिक कुकुरको मुख र टाउकामा दाउराले हानेर, झुन्ड्याएर, विष खुवाएर र कुटपिट गरी अचेत अवस्थामा रहेकालाई जिउँदै खाडलमा पुरेर २ सय कुकुरको निर्मम तरिकाले मार्न लगाएको उल्लेख छ ।

गौहत्यासम्बन्धी छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । गाईगोरु बोक्ने ५ वटा ट्रक र चालकलाई सुर्खेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप छानबिन गरिरहेको संघको भनाइ छ ।

एनिमल नेपाल संघकी अध्यक्ष प्रमदा शाहले पनि छुट्टै ऐन नहुँदा जनवारको हकहितसम्बन्धी काम गर्न गाह्रो पर्ने गरेको सुनाइन् । ‘ऐन ल्याउन माग गर्दै आइरहेको १० वर्ष बितिसक्यो,’ उनले भनिन् । जनावरप्रेमी कपिल काफ्लेले माइतीघरमा खुलेआम रूपमा ऐन बनाउनेभन्दा पनि नेता तथा कर्मचारी पशुकल्याणसम्बन्धी विदेशमा हुने सेमिनार गोष्ठीमा भाग लिन व्यस्त हुने गरेको आरोप लगाए ।

‘विदेश भ्रमण गरी भत्ता खान मात्र सीमित छन् सबै जना,’ उनले भने, ‘विदेशमा सिकेका कुरा मुलुकमा लागू गर्न कोसिस गर्दैनन् ।’

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधानले गाईको पहिचान रक्षा गर्न व्यवस्था गरेको छ । पशुकल्यण निर्देशिका २०७३ मा छाडा चौपाया व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।’