नख्खु खोलाको बहाव फर्काइँदै

प्रशान्त माली

ललितपुर — नख्खु खोलाको बहावलाई ३८ वर्षअघिकै ठाउँमा फर्काइने भएको छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदीको पुरानै बहाव कायम गर्ने गरी कार्य थालिसकेको छ ।

यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको निर्णयअनुसार ०७० माघसम्ममा नख्खु खोलाको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न परिपत्र गरेको देखिन्छ । त्यो परिपत्रअनुसारको निर्णयलाई समितिले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
निर्णयअनुसार कुसुन्तीको हकमा नदीको बहाव क्षेत्र ०२१ को नापीअनुसार कायम गर्न गर्ने उल्लेख छ । त्यहीअनुरूप समितिले पहिलो चरणमा वाग्मती दोभानदेखि तीन किलोमिटर दक्षिण कान्तिपुर कोलोनीसम्म काम सुरु गर्ने जनाएको छ । यसका लागि करिब ९१ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिइसकिएको छ ।

०३८ मा आएको ठूलो बाढीले खोलाको प्राकृतिक बहार क्षेत्रलाई बिगार्नुका साथै धेरै जनधनको क्षति गरेको थियो । त्यसयता खोलाको पुरानै बहाव फर्काउन सकिएको छैन । ललितपुर महानगरपालिका–१३ कुसुन्तीका ३८ वर्षीय नवीन विष्ट जन्मेको सालमा बाढी आएको थियो । कुसुन्तीमा ०२१ को नापीनक्साअनुसार खोला कित्ता नम्बर १०५ मा पर्छ । उक्त कित्तानजिकै ७६ नम्बर कित्ताको १ रोपनी ७ आना जग्गा उनकै हो ।

नख्खु खोलाको बाढी उनको जग्गा बीचबाट पसेर बगरमा परिणत भएको थियो । समितिले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट उनी आशावादी बनेका छन् । उनले खोला फर्काउन थालेपछि जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा बस्न केहीले सम्पर्कसमेत गरिसकेको बताए ।
०२१ को नापीअनुसार खोला कायम गरेमा करिडोर निर्माण गर्ने क्रममा भने उनको कित्ता नम्बर १०८, ११४, ११६ को २ रोपनी जग्गा पर्छ । यसप्रति भने चिन्तित छन् । कुसुन्ती क्षेत्रमा चलनचल्तीको मूल्यअनुसारआनाको २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जग्गाको भाउ छ ।

०६५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नख्खुकोबहाव क्षेत्र १३ मिटर र क्षेत्राधिकार किनाराबाटदायाँबायाँ १२/१२ मिटर तोकेको छ । कुसुन्तीका ४६ वर्षीय रामराज थापा र दिलबहादुर लवतीको पनि ०३८ को बाढीले ३/३ रोपनी जग्गा बगरमा परिणत भएको थियो । लावती भन्छन्, ‘२०२१ सालको नापीअनुसार खोलाको बहाव क्षेत्र कायम गर्ने गाह्रो विषय हो । काम विवादरहित र न्यायोचित ढंगबाट हुनुपर्छ ।’

अहिलेको नख्खु करिडोरको के हुन्छ ?
नख्खु पुल– टीकाभैरव १६ किमि हालको खोलाको बहाव क्षेत्रको एकतर्फी कच्ची सडक छ । ०६७ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ललितपुरले एक करोड ६० लाख र ललितपुर उपमहानगरपालिकाको १० लाख रुपैयाँमा ट्र्याक खोलेको थियो । उक्त ट्र्याक खोल्ने योजनामा छुट्ट्याइएको बजेटको फरुर्छौट हालसम्म पनि भएको छैन ।

त्यतिबेला व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा ट्र्याक खोलिएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर धेरैले नक्सापास र जग्गाको किनबेचसमेत गरेका थिए । त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । अब धेरैको चासोको विषय भनेको खोलाको बहाव पुरानै मार्गमा फर्काएपछि पहिलाका सडक रहन्छ/रहँदैन भन्ने रहेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष गणेश केसीले यी विषयलाई वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गम्भीर रूपमा लिने विश्वास आफ्नो रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यति बेला गुन्डा प्रयोग गरेरजबरजस्ती व्यक्तिको जग्गामा बाटो खोलिएको थियो,’ उनले भने, ‘हालको खोला फर्काएपछि जग्गामा परिणत हुन्छ । अनि खोलासँगैको बाटो पनि व्यक्तिले भोगचलन गर्न आए के हुन्छ ? ’एकीकृत वाग्मती समितिका सूचना अधिकारी प्रभात श्रेष्ठले कतिपयको हालको बाटो २०२१ को नापीनक्साअनुसार बनाउन लागेको करिडोरमै पर्ने बताए ।

‘यसबारे अहिलेसम्म कसैले उजुरी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘करिडोर निर्माणले कोही सुकुम्बासी हुने स्थिति बनेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव लान सकिन्छ ।’ उनले सबै काम वडाध्यक्ष र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि बढेको बताए । ‘यसमा विवाद गरिराख्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मध्यपुर थिमिको बजेटमा अझै अन्योल

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — थिमि नगरपालिकाले अझै बजेट पेस गर्न सकेको छैन । असार १० सम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए तापनि जनप्रतिनिधिबीच आन्तरिक किचलोका कारण बजेट पेस हुन नसकेको हो ।

अहिले नगरमा जनप्रतिनिधिहरू आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त छन् । मध्यपुर थिमि नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीबीचको विवाद टुंगिन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना कट्न लाग्दासमेत बजेट पेस भएको छैन ।

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनमा स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बजेट पेस भएपछि मात्रै त्यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न र कर उठाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ । मध्यपुर थिमिले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पेस गर्न नसक्दा चालु तथा पुँजीगत खाता बन्द छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छैन, समयमा बजेट पेस हुन नसक्दा नकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ मध्यपुर थिमिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट नआउँदा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सकेको छैन ।’

यस्तै अवस्था आइरहे दसैंअघि ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने र कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् । आव ०७६/७७ को बजेट पेस हुन नसक्दा नगरको विकास निर्माणको कार्य ठप्प छ । ‘चालु तथा पुँजीगत खाता सञ्चालन गर्न नगरसभा हुनुपर्छ । नगरसभाको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भई नगरप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र आर्थिक कारोबार सुरु हुन्छ ।’

सेवा प्रवाहलाई सुचारु गर्न अघिल्लो आर्थिक वषकै कर दस्तुरअनुसार शुल्क लिएर सेवा दिइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बराल बताउँछन् । विवादका बीच गत असार १८ मा नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीको अध्यक्षतामा विशेष नगरसभा भयो ।

कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी, ६ जना वडाध्यक्षलगायत ३५ नगरकार्यपालिका सदस्यले विशेष नगरसभा गरे । उक्त नगरसभा अवैधानिक भएको र नियमित नगरसभा राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका नगरप्रमुख श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पुनः साउन १९ मा नगरको तेस्रो नगरसभा उद्घाटन भयो । तर, हालसम्म बन्दसत्र भने सुरु हुन सकेको छैन ।

बन्दसत्रका लागि नगरपालिकाले भदौ १२ को मिति तय गरी कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र भवन बोडेमा कार्यक्रमको ब्यानर टाँसेर कार्यक्रम सुरु हुन लाग्दा पुनः जनप्रतिनिधिको विवादका कारण रोकिएको जनाएको छ । बन्दसत्र रोकिए पनि कार्यपालिकाको बैठक बसेको नगरपालिकाको भनाइ छ । ‘नगरका प्रत्येक वडा तहमा बजेट सिलिङ पारित भइसकेको छ, कार्यपालिकाले
नीति तथा कार्यक्रम सभामा लाने गरी पारित गरेको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले भने, ‘बजेट बन्न बाँकी छ ।’

जनप्रतिनिधिको आपसी विवाद टुंग्याउन संस्थागत (पार्टीगत) प्रयास भइरहेको एक जनप्रतिनिधिले बताए । नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ खानेपानी तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि नेदरल्यान्ड गएका छन् । उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीले भने नगरप्रमुख आउनेबित्तिकै बन्दसत्र सुरु हुने बताइन् । ‘बजेट बन्ने कार्य भइरहेको छ, मेयर आउनेबित्तिकै बन्दसत्र सुरु हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीयको समस्या समाधानतर्फ नलागी संस्थागत स्वार्थमा लागेर विवाद उब्जाइरहेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । ‘स्थानीय तहमा पार्टीगत स्वार्थको काम भएको छ,’ स्थानीय राजकिशोर खड्काले भने, ‘पार्टीगत भागबन्डा नमिल्दा झगडा निम्तिएको हो ।’ राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्