मध्यपुर थिमिको बजेटमा अझै अन्योल

अहिले नगरमा जनप्रतिनिधिहरू आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त छन् । मध्यपुर थिमि नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीबीचको विवाद टुंगिन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना कट्न लाग्दासमेत बजेट पेस भएको छैन ।

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनमा स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बजेट पेस भएपछि मात्रै त्यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न र कर उठाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ । मध्यपुर थिमिले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पेस गर्न नसक्दा चालु तथा पुँजीगत खाता बन्द छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छैन, समयमा बजेट पेस हुन नसक्दा नकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ मध्यपुर थिमिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट नआउँदा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सकेको छैन ।’

यस्तै अवस्था आइरहे दसैंअघि ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने र कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् । आव ०७६/७७ को बजेट पेस हुन नसक्दा नगरको विकास निर्माणको कार्य ठप्प छ । ‘चालु तथा पुँजीगत खाता सञ्चालन गर्न नगरसभा हुनुपर्छ । नगरसभाको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भई नगरप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र आर्थिक कारोबार सुरु हुन्छ ।’

सेवा प्रवाहलाई सुचारु गर्न अघिल्लो आर्थिक वषकै कर दस्तुरअनुसार शुल्क लिएर सेवा दिइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बराल बताउँछन् । विवादका बीच गत असार १८ मा नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीको अध्यक्षतामा विशेष नगरसभा भयो ।

कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी, ६ जना वडाध्यक्षलगायत ३५ नगरकार्यपालिका सदस्यले विशेष नगरसभा गरे । उक्त नगरसभा अवैधानिक भएको र नियमित नगरसभा राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका नगरप्रमुख श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पुनः साउन १९ मा नगरको तेस्रो नगरसभा उद्घाटन भयो । तर, हालसम्म बन्दसत्र भने सुरु हुन सकेको छैन ।

बन्दसत्रका लागि नगरपालिकाले भदौ १२ को मिति तय गरी कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र भवन बोडेमा कार्यक्रमको ब्यानर टाँसेर कार्यक्रम सुरु हुन लाग्दा पुनः जनप्रतिनिधिको विवादका कारण रोकिएको जनाएको छ । बन्दसत्र रोकिए पनि कार्यपालिकाको बैठक बसेको नगरपालिकाको भनाइ छ । ‘नगरका प्रत्येक वडा तहमा बजेट सिलिङ पारित भइसकेको छ, कार्यपालिकाले

नीति तथा कार्यक्रम सभामा लाने गरी पारित गरेको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले भने, ‘बजेट बन्न बाँकी छ ।’

जनप्रतिनिधिको आपसी विवाद टुंग्याउन संस्थागत (पार्टीगत) प्रयास भइरहेको एक जनप्रतिनिधिले बताए । नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ खानेपानी तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि नेदरल्यान्ड गएका छन् । उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीले भने नगरप्रमुख आउनेबित्तिकै बन्दसत्र सुरु हुने बताइन् । ‘बजेट बन्ने कार्य भइरहेको छ, मेयर आउनेबित्तिकै बन्दसत्र सुरु हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीयको समस्या समाधानतर्फ नलागी संस्थागत स्वार्थमा लागेर विवाद उब्जाइरहेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । ‘स्थानीय तहमा पार्टीगत स्वार्थको काम भएको छ,’ स्थानीय राजकिशोर खड्काले भने, ‘पार्टीगत भागबन्डा नमिल्दा झगडा निम्तिएको हो ।’ राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त भएको उनको भनाइ छ ।