'मल्लकालीन नमुना गाउँ’ संकटमा

दामोदर न्यौपाने

साँगा — सूर्यविनायक र बनेपा नगरपालिकाको सीमामा मनोरम सरस्वती डाँडो छ । यसै ठाउँमा नेपालको प्राचीन मल्लकालीन वास्तुकला झल्कने गाउँ बसाउन सुरु गरिएको छ ।

सम्पदा संरक्षणमा योगदान दिएबापत् युनेस्को अवार्ड विजेता रवीन्द्र पुरीको योजनामा बन्न लागेको यो गाउँ सडक विस्तारका कारण संकटमा पर्ने भएको हो ।


बनेपा नगरपालिका र सडक विभागको निर्णयविपरीत ढुंगा खानीका कारण सडक बढाउन थालेपछि नेपालकै नमुना मानिएको यो गाउँ संकटमा पर्ने भएको छ । सडक विभागले दुई वर्षअघि ७ मिटरको सडक बढाएर १० मिटर बनाउन सूचना जारी गरेको थियो ।


तर त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको कारणले सडक बढाउन नसक्ने टिप्पणी प्राविधिकले गरेपछि विभागले सडक ५ मिटरै कायम गर्ने निर्णय गरयो । सडक विभागले ५ मिटर बनाउने निर्णय गरे पनि अहिले यो ७ मिटर छ । सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले २०७४ जेठमा सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको थियो । वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनले पनि सडकको चौडाइ साढे ५ मिटर रहेको उल्लेख गरेको छ ।


साँगा हुँदै भक्तपुर–डोलेश्वर निस्कने यो सडक दुई खण्डमा छ । पहिलो खण्ड साँगा आशापुरीको लम्बाइ साढे ५ किलोमिटर छ । त्यहाँबाट डोलेश्वरसम्म साढे १ किलोमिटर छ । यो सडकमा नियमित रुटका गाडी चल्दैनन् । अवैध रूपमा सञ्चालन भएको खानीका टिपर गुडाउने प्रयोजनका लागि नमुना बस्ती मासिने गरी बनेपा नगरपालिकाले सडक विस्तार गर्न लागेको हो ।


नमुना गाउँको छेउमा भौगोलिक कारणले सडक चौडा बनाउन नमिल्ने सुझाव सडक विभागलाई दिएको पुरीले जानकारी दिए । बस्तीको बीच र सिरानबाट बाटो पर्छ । बाटो विस्तार गरेर सडक चौडा गर्दा बनिसकेका घर सबै भत्काउनुपर्ने हुन्छ । चार वर्षमा सक्ने योजनासहित घर बनिरहेका छन् ।


अहिले तीनवटा घर बनिसकेका छन् । घरको कम्पाउन्डसँगै सडक जोडिएको छ । घरको दक्षिणतिरको सडक भिरालो ठाउँमा छ । ‘बाटो १२ मिटरको पर्खाल उठाएर बनाइएको छ,’ पुरी भन्छन्, तलतिर बढाउने ठाउँ छैन । माथितिर बढाउँदा घरहरू सबै भत्काउनुपर्छ । प्राविधिक रूपमा सम्भव छैन भनेर प्राविधिकले सडक विभागलाई प्रतिवेदन नै दिएको छ ।’


सडक विभागलाई प्राविधिक रूपमा सडक विस्तार गर्न संभव छैन भनेर प्रतिवेदन दिएपछि बनेपा नगरपालिकाको १४ वडा कार्यालयको बैठक बस्यो । २०७४ साउन १२ गते वडा अध्यक्ष गौरी राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाटो ७ मिटरै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । साँगा हुँदै भक्तपुरको डोलेश्वर निस्कने अर्को वैकल्पिक बाटो पनि छ ।


गणेशस्थानबाट काँक्रेबारी हुँदै आशापुरी पुग्ने बाटो यसको विकल्प हो । त्यो बाटो विस्तार गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यता ध्यान दिइएको छैन । यो बाटोलाई वडा कार्यालयले २६ नम्बरमा राखेर मापदण्ड तोकेको छ । यसको चौडाइ पनि ७ मिटरै छ ।


यो विकल्प प्रयोग नगरी नगरपालिकाले तीन पटक सूचना जारी गरिसकेको छ । २०७६ असार १९ मा नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर यही नमुना बस्तीको गेटमा सूचना टाँसेको थियो । बोर्ड बैठक बसेको भोलिपल्टै सात दिनभित्रमा सडक विस्तार गर्ने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।


पहिलो सूचनामा संरचना भएको ठाउँ यथास्थितिमै राखेर विस्तार गर्ने जनाएको थियो । फेरि दोस्रो सूचना जारी गर्‍यो साउन २९ मा । दोस्रो सूचनामा सडक फराकिलो पार्ने उद्देश्यले रेखांकनभित्र पर्ने पर्खाल तथा अस्थायी संरचना १५ दिनभित्र हटाउन वा भत्काउन अनुरोध गर्‍यो । वडा बोर्ड बैठकमा ७ मिटर कायम गर्ने निर्णय गर्ने उनै वडा अध्यक्ष राउतले पर्खाल भत्काउन अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरेका थिए । उनको नाममा टाँसिएको सूचनामा हस्ताक्षर भने गरिएको छैन ।


५४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको नमुना गाउँको मुख्य आकर्षण भनेकै पर्खाल हो । पर्खाल बनाउन मात्रै करोडौं खर्च भएको पुरीले जानकारी दिए । यो पर्खाल भुइँचालो आउनुअघि नै बनाइएको हो । ‘भूकम्प प्रतिरोधी छ पर्खाल,’ पुरी भन्छन्, ‘यति ठूलो पर्खाल भुइँचालोले कतै पनि चर्किएन ।


बस्ती भूकम्पप्रतिरोधी

नमुना बस्तीमा तयार भएका तीन घरमध्ये एउटा घर माटोको छ । तीनघरको नामै ढुंगे घर, इँटा घर र माटो घर नाम दिइएको छ । अहिले बलियो बनाउनुपर्छ भनेर गाउँगाउँमा सिमेन्ट प्रयोग गरिएका छन् । रड प्रयोग गरिएका छन् । तर व्यवस्थित तरिकाले बनायो भने प्राचीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएका घर पनि बलिया हुन्छन् भन्ने उदाहरण हो यो बस्ती ।


‘भुइँचालोले माटोको जडान भएको घरसमेत केही भएन,’ पुरी भन्छन्, ‘हाम्रा प्राचीन निर्माण सामग्री पनि बलिया छन् भन्ने उदाहरण हो यो ।’ यहाँ बनेका तीन घरमध्ये माटोको घरै सबैको आकर्षण केन्द्र भएको पुरी बताउँछन् । घरमा प्राचीन निर्माण सामग्री चुकुल, नसलगायत प्रयोग गरिएका छन् ।


बस्तीको डिजाइन मल्लकालीन वास्तुकलाअनुसार गरिएको छ । बस्तीमा ढुंगेधारा हुने छन् । इनार, जलद्रोणी हुने छन् । चैत्य, गुम्बा, मन्दिरजस्ता संरचना हुने छन् । परम्परागत घरमा आधुनिक सुविधा हुने गरी घरको डिजाइन गरिएका छन् । घरको तल्लो तलामा किचन, डाइनिङ र बैठक कोठा छन् । बीचको तलामा एट्याच बाथरुमसहितका दुइटा बेड रुम छन् । बुइगलमा कौसी र खुला ठाउँ छ । खुला ठाउँमा पुस्तकालय बनाउन सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । हरेका कोठाको साइज सात फुट छन् । पिँढी, बार्दलीमा पनि छन् । ‘यहाँ बसेर प्राकृतिक दृश्यमा हराउन सकिन्छ,’ पुरी भन्छन् ।


बस्तीमा कृषियोग्य जमिनमा खेती गर्न डाँडामा बस्ती बसाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजिएको पुरी बताउँछन् । अर्को उदाहरण नेपाली शैलीको बस्ती उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने पनि यो गाउँ हेरेर अध्ययन गर्न सकिने उनले बताए । खानी अवैध बनेपा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न दिएको सूर्यविनायक र बनेपा सीमाको ढुंगा खानी नै अवैध रहेको पाइएको । भक्तपुर वन कार्यालयका जिल्ला वन अधिकृत प्रेमप्रसाद खनालका अनुसार पनि यो खानी अवैध छ ।


‘वन क्षेत्रबाट पनि एक किलोमिटर पर हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो खानी वन क्षेत्रभित्रै सञ्चालन गरिएको छ । नियमअनुसार विद्यालयभन्दा १ किलोमिटर पर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ तर खानीबाट सय मिटर दूरीमा जागृती आधारभूत स्कुल छ । प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अल्झेको ईपीजी

सम्पादकीय

नेपाल–भारतबीच रहेका सबै प्रकारका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, संशोधन वा खारेजीसम्मको प्रक्रियालाई अघि बढाउन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन थन्किएको एक वर्ष भइसकेको छ ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको सहमति र त्यसैअनुसार गठन भएको प्रबुद्ध समूहले दुई वर्षको अवधि खर्चेर बनाएको ‘साझा प्रतिवेदन’ अहिलेसम्म बुझ्नलाई आनाकानी भइरहेको स्थिति आफैंमा संशयपूर्ण देखिन्छ । त्यसमाथि भारतीय पक्षबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय नमिलेको भन्दै ‘उपयुक्त समय’को पर्खाइ भइरहेको कामचलाउ जवाफले पनि ईपीजीको प्राथमिकता र औचित्य अलमलमा परेको छ ।

यो अवधिमा प्रबुद्ध समूहका तर्फका मुख्य स्वतन्त्र विज्ञहरू दुई सरकारले तोकेका विभिन्न तहको जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थानमा पुगिसकेकाले आफ्नो समूहले सुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ‘दबाबपूर्ण राय’ दिन नसक्ने स्थिति पनि एकैसाथ उब्जेको देखिन्छ ।

खुला सिमाना, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीति, अवस्थिति र रणनीतिका कारण पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम धेरै अर्थमा अलग र विशिष्ट रहिआएको छ । यही विशिष्टता आधारमा द्विदेशीय सम्बन्धका विभिन्न पक्ष समेटिने गरी झन्डै तीन दर्जन संयन्त्रहरू अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा छन् । तर, यी सबै आधार र पक्षहरूभन्दा माथि दुई देशको सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धको सूत्रधारका रूपमा सन् १९५० को सन्धिलाई हेरिँदै आएको छ ।

राजनीतिक भाषामा ‘असमान सन्धि’ भनेर सम्बोधन गरिने यो दस्तावेजबारे नेपालले संशोधनदेखि खारेजीसम्मका आवाज निरन्तर मुखरित गर्दै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा द्विदेशीय सम्बन्धको पुनर्व्याख्या गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तहमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने निधो भएको थियो ।

गत महिना मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्पन्न द्विदेशीय संयन्त्र बैठक ईपीजी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि ‘निर्णायक’ हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो चरणमा आएर ‘सन् १९५० को सन्धिलगायतका पक्षमा पुनरावलोकनको आधार पहिल्याउन सचिव तहमा निर्देशन दिइएको’ भन्ने सन्देश बाहिर आएपछि सिंगो ईपीजी पद्धति र प्रतिवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । बनिसकेको प्रतिवेदन ‘बुझ्नै नचाहेको’ यथार्थका माझ अब फेरि उही सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सचिव तहमा दिइएको निर्देशन सांकेतिक अर्थमा प्रबुद्ध समूहको सुझावलाई ‘अस्वीकार’ गरेझैं देखिन्छ ।

विज्ञ समूहका एक सदस्य पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले दुवै देशका विज्ञको साझा सहमतिको ‘दस्तावेज’ लाई अहिले आएर बुझ्न नचाहेको स्थिति आफैंमा अनौठो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र संस्थापनले ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमार्फत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति आवश्यक राजनीतिक र कूटनीतिक ‘लबिइङ’ बढाउन जरुरी छ । खासगरी भारतको सुरक्षा संस्थापन १९५० को सन्धि प्रतिस्थापनका निम्ति तयार नभएको भनिएको अवस्थामा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व तहमै संवाद बढाउनुपर्छ ।

ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा नेपालको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यसमा ढिलाइ हुँदै जाने र गर्नुपर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू समेत ओझेलमा पर्ने अवस्था भने आउन दिनु हुन्न । भारतले कहिले ईपीजी प्रतिवेदन बुझिदेला भनेर पर्खाइमा बस्नुभन्दा द्विदेशीय सम्बन्धमा जोडिएका खुला सीमा व्यवस्थापनलगायत मूलभूत मुद्दाहरू सल्टाउनेतर्फ सँगसँगै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतसँगको खुला सीमामा नागरिक आवागमनको दर्ता र अनुगमन प्रक्रिया हालसम्म व्यवस्थित हुन नसकेका बेला यसतर्फ तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । नाका बिन्दुमा रेकर्ड पद्धति तथा आवागमनमा स्पष्ट पहिचान पत्र अनिवार्य चाहिने प्रबन्ध नेपाल पक्षले तय गर्न सके मात्रै द्विदेशीय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र रणनीति अपनाएको स्पष्ट हुनेछ ।

अन्यथा ईपीजी प्रतिवेदन आउला र आफ्नो अनुकूलका काम गरौंला भनेर पर्खिबस्नु किंकर्तव्यविमूढ अवस्था ठहर्नेछ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा बनेको एउटा प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको हविगत यसरी ‘अपारदर्शी तहमा थन्किन सक्छ’ भने अरू संयन्त्र र तहका राय–सुझावहरूलाई कसरी सकारात्मक बनेर आत्मसात् गर्न सकिएला ? ईपीजीसँगै अल्झेको अहं प्रश्न यही हो ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×