कमलपोखरीमा पार्किङ : संरक्षण समिति अध्यक्ष नै ठेक्काको पक्षमा

पोखरी १ सय ८ तीर्थमध्ये एक मानिन्छ । मन्दिरमा पाटनका बासिन्दा विवाह, व्रतबन्ध र अन्य ठूलो काम सफल (सिद्धि) भए यहाँ पूजाका लागि आउने गर्छन् । ऐतिहासिक महत्त्वको यो पोखरीमा नःटोलका बासिन्दाको भावनात्मक सम्बन्ध उस्तै छ । यही साउन १ देखि लागू हुने गरी ५ वर्षका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले पार्किङ सञ्चालनको ठेक्का लगाए । ठेक्काप्रति स्थानीयले विरोध जनाए, महानगरले भने प्रहरी लगाएर दमनको नीति लियो । पोखरी प्रवेश गर्ने मूल गेटमा स्थानीय बासिन्दाले ताला लगाएर १ महिना धर्ना बसे । धर्नाकारीले पाटनका ज्यापु समाजलगायत ४० टोलका नाइकेलाई सहयोगको अपिल गर्दै पत्र लेखे । सम्पदाप्रेमी, सञ्चारकर्मीलाई पनि गुहारे । महानगरले लगाएको ठेक्का खारेज नगरेसम्म पार्किङ सञ्चालन गर्न नदिने अडान दोहोर्‍याइरहे । उसो त यो क्षेत्रलाई सरकारले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि खुला क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको हो । यद्यपि महानगरको बलमिच्याइँले ऐतिहासिक पोखरीको अस्तित्व नै गुम्ने गरी पार्किङका लागि ठेक्का लगाइयो । यसैमा महानगर र स्थानीयबीच द्वन्द्व बढ्यो ।

ऐतिहासिक पोखरी जोगाउन आन्दोलनको नेतृत्व नःत्वा मंका खल र पले स्वाँ पुखु संरक्षण समितिले गरेको थियो । खलका अध्यक्ष कदमलाल महर्जन र समिति अध्यक्ष बाबुराजा महर्जन दुवैले महानगरबाट जबरजस्ती पार्किङ सञ्चालन गरे आफूलाई मान्य नहुने भन्दै पोखरीको अस्तित्वका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले यस्तो बताइरहँदा सम्पदाप्रेमी र स्थानीयले सबैले साथ दिए ।

तर, कदमलाल र बाबुराजाले भदौ ३ मा आफूले गरेका सबै वाचा भुले । ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा दुवै अध्यक्षले पोखरीमा पार्किङ सञ्चालन गर्न दिने विवादास्पद सम्झौता गरे । बैठकमा महानगरकी उपमेयर गीता सत्याल, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशी, ज्यापु समाज यलका अध्यक्ष चन्द्र महर्जन, प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा सिंह, मंका खलःका अध्यक्ष महर्जनलगायत उपस्थित थिए । सम्झौताप्रति भने सम्पदाप्रेमीले आपत्ति जनाए । उनीहरूले अध्यक्षहरूले आफूहरूसँग छलफलै नगरी एकलौटी ढंगबाट सम्झौता गरेको बताएका छन् । यो सम्झौता तत्कालीन नगर पञ्चायतको निर्णय र सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पनि छ । ऐतिहासिक ढुंगेधारा तथा पोखरी संरक्षण संघका अध्यक्ष सुशील श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो सम्झौता कसैलाई मान्य छैन । आफूलाई आवश्यक परेको बेला बोलाएर सम्पदा जोगाउनुपर्छ भनी मेयरविरुद्ध नाराबाजी गर्न लगाउने । अहिले कसैसँग सल्लाह नगरि निर्णय गर्ने नियत ठिक छैन ।’ उनले पोखरी नःटोलबासीको मात्र नभई राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको बताए ।

पुखु संरक्षण समिति अध्यक्ष महर्जनले भने पोखरीबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । मंका खलः का अध्यक्ष महर्जनले ठेकेदारले डेढ वर्षपछि पोखरी बनाउने भनी गरिएको माइन्युटको हस्ताक्षर गरेकाले सम्झौता गरेको दाबी गरे ।

मंगलबार भएको ९ बुँदे सम्झौताअनुसार नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई देखाएर ठेक्का अवधिसम्म पार्किङ सञ्चालन गर्ने दाउ महानगरको रहेको सम्पदाप्रेमीको भनाइ छ । सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सकिएपछि सन् २०२१ जनवरी तेस्रो साता (२०७७ माघ २१) बाट पोखरी निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । अन्य बुँदामा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन फ्लेक्स बोर्ड राख्ने, पोखरी बनाउन आवश्यक बजेट महानगरले व्यवस्था गर्ने, पोखरीको हेरचाह मंका खलःले गर्नेलगायत छन् । तर, पार्किङ सञ्चालन गर्न ५ वर्षका लागि दिइसकेको ठेक्काका बारेमा केही उल्लेख छैन । सम्झौतामा ठेकेदार विनोद महर्जनको पनि हस्ताक्षर छैन । उनले उपस्थितिमा मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी उपस्थिति मात्र जनाएको कानुनी मान्यता हुँदैन । पोखरी कुनै दुई पक्षबीच सम्झौता भएर पार्किङ सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।

कसैले अदालतको मानहानीसम्बन्धी उजुरी दिएमा फैजदारी मुद्दा लाग्छ । यसमा अदालत आफैंले मुद्दा चलाउन सक्छ । अदालत अपहेलित भएको प्रमाणित भएमा पदबाट बर्खास्त मात्र नभई जेल सजाय पनि हुन सक्छ ।’ ललितपुर महानगरले भने डेढ वर्षपछि पोखरी निर्माण सुरु गर्ने सहमतिसँगै एक महिनादेखि विवाद टुंगिएको जनाएको छ । महानगरले पर्यटक भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी केही समयका लागि पार्किङ सञ्चालन गर्न लागेको दाबी गरे । ललितपुर महानगर २० का वडाध्यक्ष चन्द्रलाल महर्जन भन्छन्, ‘पोखरीमा दीर्घकालीन पार्किङ सञ्चालन गर्ने योजना छैन । ठेकेदारसँगको सम्झौतामा ६० दिनपछि महानगरले चाहेमा ठेक्का रद्द वा अवधिसम्म पनि सञ्चालन गर्न दिन सक्छ । सम्झौतामा ठेकेदारको हस्ताक्षर आवश्यक छैन ।’ उनले महानगरको धारणा पनि पोखरी नै बनाउने रहेको बताए । ‘अहिलेलाई सानो पोखरी बनाएर पार्किङ पनि सञ्चालन गर्न लगाउछौं,’ उनले भने, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष सकेपछि डिपिआर अनुसारको पोखरी बनाउछौं ।’ सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ मा हाललाई पार्किङ सुचारु गरि ठेकेदारले महानगरसँग समन्वय गरि सानो २५/२५ को पोखरी निर्माण गरी सम्पदाको प्रारुप कायम गर्ने उल्लेख छ ।