करणी र बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार २ जना पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — करणी र बैंकिङ कसुर मुद्दाहरुमा फरार दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं कागेश्वरी मनोहराका २८ वर्षीय सुमन खड्का र तारकेश्वरका ५५ वर्षीय प्रभात विक्रम थापा छन् । 

खड्कालाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २०७१ असोज १० गते ४ वर्ष ५ महिना १ दिन कैद हुने ठहर गरेपछि उनी फरार थिए । उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले आइतबार क्षेत्रपाटीबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ । खड्काले १५ वर्षीया बालिकालाई आर्थिक प्रलोभनमा देखाइ पटक-पटक करणी गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनलले दोषी ठहर गरेको थियो । सोही मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने सफाइ दिएको थियो ।

त्यस्तै, थापालाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २०७५ चैत ४ गते ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिन कैद हुने ठहर गरेको थियो । सजाय वेरुजु राखी फरार रहेका थापा सोमबार गल्कोपाखाबाट पक्राउ परेका हुन् । उनले जाहेरवाला अर्जुन तामाङलाई पर्याप्त रकम नभएको सिभिल बैंकको खाताबाट भुक्तानी हुने गरी ८ लाख ५० हजारको चेक दिएको तर भुक्तानी नपाएपछि मुद्दा चलाइएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १६:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालयमा हडताल गरे ५० हजार जरिवाना

रासस

काठमाडौँ — कुनै पनि पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि विद्यार्थीलाई मारमा पारेर विद्यालय बन्द गरेमा अब पचास हजारसम्म जरिवाना हुने भएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले त्यसरी विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन जारीपछि पनि विभिन्न समयमा विद्यालयमा बन्द हड्ताल भएपनि हालसम्म कुनै उजुरी नपरेकाले कारबाही हुन सकेको छैन । उक्त उपदफामा “कसैले सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि प्रयोग हुने विद्यालयलगायत स्थान, सेवा वा सुविधालाई आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन” भन्ने उल्लेख छ । दफा ७२ मा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्‌बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरी ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकाले प्रवर्द्धनात्मक प्रभाव पारेपनि कानूनी बाध्यता नपाएको अवस्थामा बालबालिका ऐनको व्यवस्था उपयुक्त कानूनी हतियार भएको बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले बताए ।

निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को कार्यनीतिमा शान्ति संस्कारलाई विकास गर्दै बालबालिकाको अधिकार हनन् भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने थाहा पाएमा अभिभावक, शिक्षकलगायत अन्य कसैले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी टेलिफोन, इन्टरनेट, अनलाइनलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई हैरानी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, गलत सूचना प्रवाह गर्नेजस्ता कार्य हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालयभन्दा धेरै टाढा टाढाका विद्यार्थीलाई दुःख हैरानी हुने गरी लामो समय लगाएर विद्यालय ल्याउने प्रचलन नियन्त्रण गर्दै सेवाक्षेत्र (जोनिङ) निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्ने र बालबालिका आवतजावतमा तथा बालबालिका चढ्ने विद्यालयको सवारीसाधनलाई अवरोध, नोक्सान गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन नहुने विषय पनि मस्यौदामा थप गरिएको छ ।

एक दिन विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक र निजी गरी करीब ३५ हजार विद्यालयका ७८ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छन् । पछिल्लो समयमा नेत्रविक्रम चन्द समूह र अन्य समूहले विभिन्न मागमा आयोजना गरेका बन्द, हडतालले पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १५:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्