ब्युँताइँदै ऐतिहासिक ढुंगेधारा

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — स्वयम्भूको डल्लुस्थित ऐतिहासिक ढुंगेधारा निर्माण कार्य सुरु भएको छ । वर्षौं पहिले स्थानीयले नै पुरेको ढुंगेधारा पुनः निर्माण भएको हो ।

चैतमा प्रतिनिधिसभाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, नवजागृति क्लब र स्थानीयको पहलमा ऐतिहासिक ढुंगेधारा तथा डल्लु चौतारा उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो । वर्षौं पहिले निर्माण भएकोढुंगेधाराबारे यकिन तथ्य भने छैन । तर विसं २०३४ सालमा स्थानीयकै पहलमा ढुंगेधारा मासेर एकतले घरमा पुस्तकालय सुरु गरेको समितिका संयोजक अमरबहादुर रञ्जितले बताए । त्यसबेला धारामा थोरै भए पनि पानी बग्ने गरेको उनको अनुमान छ ।

‘पहिले प्राकृतिक रूपमा धारामा पानी आउँथ्यो, त्यसबेला पुस्तकालयको समस्या थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीयकै सहयोगमा धारा मासेर पुस्तकालय निर्माण गरेको थियो ।’ पुस्तकालय पनि लामो समयसम्म चल्न सकेन । पुस्तकालय बन्द गरी २०३९ सालमा नवजागृति क्लबले जिम सुरु गरेको थियो । त्यो पनि निरन्तर चल्न सकेन । जिम बन्द भएपछि एकतले घर प्रयोगविहीन भएको थियो । प्रयोगविहीन घरलाई भत्काई वैशाखमा क्षमापूजा गरेर ढुंगेधारा निर्माणको काम सुरु गरेको उनले बताए । ढुंगेधारा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अब गेटमा परम्परागत इँटाको छाना र धारावरपर ढुंगा छाप्ने काम मात्र बाँकी छ । परम्परागत इँटा दासीआप्पा नपाएको कारण काम रोकिएको उपभोक्ता समितिको संयोजक रञ्जित बताए । हाल ऐतिहासिक मन्दिर तथा ढुंगेधारा निर्माण गर्न चाहिने सामान तथा इँटा भेटाउनै मुस्किल छ ।

समिति गठन गरेपछि वैशाखमा उक्त ठाउँमा क्षमापूजा गरी ढुंगेधारा पुनः निर्माणको काम सुरु गरेको उनले बताए । पहिले राजकुलो हुँदै ससाना कुवा तथा ढुंगेधारा बग्ने गर्थेर् । अहिले चारैतिर घर बनेको हुनाले राजकुलो पनि मासिँदै गएको छ । ढुंगेधारा तथा कुवामा आउने पानीको मुहान अर्थात् प्राकृतिक स्रोत नै सुकिसकेको छ । त्यसैले अब निर्माण हुने ढुंगेधारामा प्राकृतिक रूपमा धारा नबगे पनि मानव निर्मित अर्थात् नुमनाका लागि भए पनि ढुंगेधारामा पानी झार्ने योजना रहेको उनले बताए ।

जमिनमुनि पानी जमाउनका लागि इनार निर्माण गरिएको छ । इनारको पानी ढुंगेधारा हुँदै बग्ने उनले बताए । लोप हुँदै गएको सांस्कृतिकसम्पदालाई जोगाउन ढुंगेधाराको पुनः निर्माण गरिएको प्रतिनिधिसभाका सांसद श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं महानगरले करिब दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको दुई विश्व सम्पदा क्षेत्र स्वयम्भू र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई सम्पदा पदमार्गले जोड्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैले डल्लु चौतारामा रहेको ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा पनि ब्युँताउँदै ढुंगेधारा तथा अन्य सम्पदा पुनः निर्माण सुरु गरिएको उनले बताए ।

सम्पदा मार्ग भएकाले त्यस ठाउँमा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका सम्पदाको पुनः निर्माण गरिने छ । सांसद कोषअन्तर्गत पहिलो चरणमा ऐतिहासिक ढुंगेधारा तथा डल्लु चौतारा पुनः निर्माणका लागि १५ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त रकमले धारा र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बैठक : स्थायी राजधानी र नामकरणले प्रवेश नपाउने

सुवास बिडारी

मकवानपुर — करिब दुई महिनापछि प्रदेशसभाको बैठक आइतबार बस्दै छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक बजेट पारित गर्दै गतअसार १२ बाट स्थगित प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो ।

दिउँसो २ बजेबाट बस्ने प्रदेशसभाको बैठकका एजेन्डाअनुसार साझा अधिकार सूचीका कानुनहरू निर्माणको सुरुवात हुने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जनाए । उनका अनुसार हालसम्म मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेका स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयले तत्काल प्रवेश नपाउने भएको छ ।

कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको शनिबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् छिरिङ दोर्जे लामाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय प्रदेशसभाको बैठकबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए पनि सत्तापक्ष सांसद्ले तत्काल यस विषयलाई प्रवेश गराउन नसकिने जवाफ दिएका थिए । ‘मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको सहमतिपश्चात् मात्र प्रदेश राजधानीको विषय अगाडि बढ्ने छ,’ सभामुख श्रेष्ठले बैठकमा जवाफ दिएको सहभागी सांसदले भने ।

अधिकार बाडँफाँडको विषयलाई लिएर संघीय सरकारसँगको लामो समयदेखि रस्साकस्सीपश्चात् प्रदेशले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुनहरू निर्माण यसै बैठकबाट सुरु गर्ने भएको हो । साझा अधिकारका कानुनका विषयमा लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच मतभेद भइरहेको अवस्थामा प्रदेशले साझा अधिकारका सूचीमा रहेको कानुनहरूमध्ये लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराइसकेको छ ।

लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको र यसै बैठकबाट अगाडि बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार साझा अधिकारको सूचीमा रहेको कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यो पहिलो हो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्नामा समस्या सिर्जना भइरहेको थियो । प्रदेशले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुनमध्ये नियमावलीबाहेक ३६ वटा कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । जसमध्ये साझा कानुन नहुँदा समस्या परेको गुनासो प्रदेश मन्त्रीहरूले गर्दै आइरहेका थिए । प्रदेश सरकारले अझै संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महत्त्वपूर्ण मानिने प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन तथा अन्य साझा अधिकारका कानुन बनाउन नपाउँदा प्रदेश सरकार गतिहीन भएको मन्त्री
जम्कट्टेलले बताए ।

‘साझा अधिकारका कानुन नबन्दा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न अवरोध सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले कानुन नबनाएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन मिल्दैन । केन्द्रले आफूलाई आवश्यक अधिकार राखेर बाँकी अधिकार हामीलाई दिने गरेको छ । यसैले हामी समस्यामा छौं । अब विस्तारै साझा कानुन निर्माण हुँदै जान्छ र हाम्रो समस्या पनि सुल्झदै जाने छ ।’

हाल प्रदेशसभामा दुईवटा मात्र नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । यसअघि विभिन्न समितिमा रहेको पाँचवटा विधेयकहरू समितिहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर टुंग्याइसकेका छन् । प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिले छलफल सक्काएको र बैठकमा पेस हुने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सभामुख श्रेष्ठका अनुसार मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिबाट छलफल टुंगिएको बैठकको एजेन्डाको रूपमा रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा भर्खरै मात्र दर्ता गराएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्